नवी दिल्ली - केंद्रीय तपास संस्थेला (सीबीआय) वैधानिक दर्जा देण्यात यावा. हा दर्जा कॅगच्या (CAG) समकक्ष असावा, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यांनी म्हटले आहे. ते दिल्ली येथे १८ व्या डी. पी. कोहली यांच्या स्मरणार्थ झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
'सीबीआयमधील अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी सरकारच्या एकंदर प्रशासकीय नियंत्रणापासून दूर ठेवण्यात याव्यात. सीबीआयला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा आणि हा दर्जा कॅगच्या (CAG) समकक्ष असावा,' सरन्यायाधीश गोगोई यांनी म्हटले. ते 'न्याय देण्यामध्ये पोलिसांची भूमिका' या विषयावर बोलत होते.
'एखाद्या घटनेशी राजकीय व्यक्तींचा संबंध नसतो, तेव्हा सीबीआयकडून चांगल्या प्रकारे त्यांचे काम केले जाते, असे का वारंवार का होते,' असा सवाल गोगोई यांनी केला.
'सीबीआयला अधिकाधिक कार्यक्षम, निष्पक्षपाती संस्था कसे बनवता येईल, हे सध्या मोठे आव्हान आहे. ही संस्था लोकांना सेवा देण्यासाठी पूर्णपणे प्रेरित असली पाहिजे. संवैधानिक अधिकार आणि लोकांचे स्वातंत्र्य आणि वाढत्या गुंतागुंतीच्या वातावरणात कार्य करण्यास ही संस्था सक्षम बनली पाहिजे,' असे गोगोई यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, 'अनेक अतिमहत्त्वाच्या आणि काही उच्चभ्रू तसेच, राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सीबीआयकडून योग्य प्रकारे तपास होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांतील तपास न्यायालयीन छाननीदरम्यान दर्जाच्या कसोटीला पात्र ठरत नाही. अशा वेळी कार्यपद्धती, व्यवस्थेतील समस्या, सत्तेतील राजकारण, घडलेली घटना या सर्व बाबींचा एकमेकांशी ताळमेळ बसत नाही.'
सीबीआयला कॅगच्या समकक्ष दर्जा मिळावा - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई - statutory status equivalent to cag
'एखाद्या घटनेशी राजकीय व्यक्तींचा संबंध नसतो, तेव्हा सीबीआयकडून चांगल्या प्रकारे त्यांचे काम केले जाते, असे का वारंवार का होते,' असा सवाल गोगोई यांनी केला.
नवी दिल्ली - केंद्रीय तपास संस्थेला (सीबीआय) वैधानिक दर्जा देण्यात यावा. हा दर्जा कॅगच्या (CAG) समकक्ष असावा, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यांनी म्हटले आहे. ते दिल्ली येथे १८ व्या डी. पी. कोहली यांच्या स्मरणार्थ झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
'सीबीआयमधील अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी सरकारच्या एकंदर प्रशासकीय नियंत्रणापासून दूर ठेवण्यात याव्यात. सीबीआयला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा आणि हा दर्जा कॅगच्या (CAG) समकक्ष असावा,' सरन्यायाधीश गोगोई यांनी म्हटले. ते 'न्याय देण्यामध्ये पोलिसांची भूमिका' या विषयावर बोलत होते.
'एखाद्या घटनेशी राजकीय व्यक्तींचा संबंध नसतो, तेव्हा सीबीआयकडून चांगल्या प्रकारे त्यांचे काम केले जाते, असे का वारंवार का होते,' असा सवाल गोगोई यांनी केला.
'सीबीआयला अधिकाधिक कार्यक्षम, निष्पक्षपाती संस्था कसे बनवता येईल, हे सध्या मोठे आव्हान आहे. ही संस्था लोकांना सेवा देण्यासाठी पूर्णपणे प्रेरित असली पाहिजे. संवैधानिक अधिकार आणि लोकांचे स्वातंत्र्य आणि वाढत्या गुंतागुंतीच्या वातावरणात कार्य करण्यास ही संस्था सक्षम बनली पाहिजे,' असे गोगोई यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, 'अनेक अतिमहत्त्वाच्या आणि काही उच्चभ्रू तसेच, राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सीबीआयकडून योग्य प्रकारे तपास होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांतील तपास न्यायालयीन छाननीदरम्यान दर्जाच्या कसोटीला पात्र ठरत नाही. अशा वेळी कार्यपद्धती, व्यवस्थेतील समस्या, सत्तेतील राजकारण, घडलेली घटना या सर्व बाबींचा एकमेकांशी ताळमेळ बसत नाही.'
सीबीआयला कॅगच्या समकक्ष दर्जा मिळावा - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई
नवी दिल्ली - केंद्रीय तपास संस्थेला (सीबीआय) वैधानिक दर्जा देण्यात यावा. हा दर्जा कॅगच्या (CAG) समकक्ष असावा, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यांनी म्हटले आहे. ते दिल्ली येथे १८ व्या डी. पी. कोहली यांच्या स्मरणार्थ झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
'सीबीआयमधील अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी सरकारच्या एकंदर प्रशासकीय नियंत्रणापासून दूर ठेवण्यात याव्यात. सीबीआयला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा आणि हा दर्जा कॅगच्या (CAG) समकक्ष असावा,' सरन्यायाधीश गोगोई यांनी म्हटले. ते 'न्याय देण्यामध्ये पोलिसांची भूमिका' या विषयावर बोलत होते.
'एखाद्या घटनेशी राजकीय व्यक्तींचा संबंध नसतो, तेव्हा सीबीआयकडून चांगल्या प्रकारे त्यांचे काम केले जाते, असे का वारंवार का होते,' असा सवाल गोगोई यांनी केला.
'सीबीआयला अधिकाधिक कार्यक्षम, निष्पक्षपाती संस्था कसे बनवता येईल, हे सध्या मोठे आव्हान आहे. ही संस्था लोकांना सेवा देण्यासाठी पूर्णपणे प्रेरित असली पाहिजे. संवैधानिक अधिकार आणि लोकांचे स्वातंत्र्य आणि वाढत्या गुंतागुंतीच्या वातावरणात कार्य करण्यास ही संस्था सक्षम बनली पाहिजे,' असे गोगोई यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, 'अनेक अतिमहत्त्वाच्या आणि काही उच्चभ्रू तसेच, राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सीबीआयकडून योग्य प्रकारे तपास होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांतील तपास न्यायालयीन छाननीदरम्यान दर्जाच्या कसोटीला पात्र ठरत नाही. अशा वेळी कार्यपद्धती, व्यवस्थेतील समस्या, सत्तेतील राजकारण, घडलेली घटना या सर्व बाबींचा एकमेकांशी ताळमेळ बसत नाही.'
Conclusion:
