श्रीमंतांनी निवडणूक प्रक्रियेची मोडतोड करुन ही प्रक्रिया समाजविरोधी घटकांच्या हातातील खेळणं होण्यापुर्वी निवडणूक प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असा इशारा माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी टीएन शेषण यांनी दिला होता. या गोष्टीला आता वीस वर्षे लोटून गेली आहेत. मात्र, त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करीत, 2019 मध्ये भारतात झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुकांसाठी तब्बल 60,000 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. ही रक्कम अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूकीच्या रकमेपेक्षा 25 टक्के अधिक आहे.
सेंटर फॉर मिडीया स्टडीजने(सीएमएस) केलेल्या अभ्यासानुसार, जगातील कोणत्याही देशातील निवडणुकांची बरोबरी भारतातील व्यापक आणि महागड्या निवडणुकांशी होऊ शकत नाही. भारतातील मतदारांची संख्या 90 कोटी आहे. देशातील 80 खासदार मतदारसंघातील उमेदवारांनी निवडणुकीदरम्यान 100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे.
1990 मधील इंद्रजित गुप्ता समितीने सर्वसाधारण निवडणुकांमधील रोख रकमेच्या प्रवाहास लक्ष्य केले होते आणि सरकारला काही उमेदवारांच्या खर्चाचा भार उचलावा लागेल, असा स्पष्ट सल्ला दिला होता. काळा पैशांचा ओघ आणि जिंकणारे उमेदवार, गुन्हेगार आणि सत्तेचे भुकेले असलेले राजकारणी यांचा कितपत जवळून संबंध आहे, हे अलीकडे घडलेल्या घटनांवरुन हे दिसून आले आहे.
जेव्हा निवडणुकीतील रोख रकमेच्या प्रवाहावर बंधन घालण्याचा मुद्दा समोर येतो, तेव्हा सरकारने उमेदवारांच्या खर्चाचा भार उचलण्याचा उपाय पुढे केला जातो. मोदी सरकारने काही दिवसांपुर्वी संसदेत अशी माहिती दिली की, केंद्राने उमेदवारांच्या निवडणुकीच्या खर्चाचा भार उचलण्याच्या प्रस्तावास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली नाही. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने केंद्राने उचललेल्या खर्चाव्यतिरिक्त निवडणूक खर्चावर बंदी घालणे किंवा तो थोपवण्यासंदर्भात हतबलता व्यक्त केल्याचेही सरकारकडून यावेळी सांगण्यात आले.
निर्वाचन सदनाचे माजी सीईसी नसीम झैदी म्हणाले होते की, सरकारने पारदर्शकता वाढवणे, नियमन यंत्रणा स्थापन करणे तसेच गुन्हेगारी यंत्रणा रद्द करणे यासारख्या गोष्टी केल्याशिवाय पक्षांना निवडणूक निधी उपलब्ध करुन दिला तर, सरकार बेबंदशाहीला प्रोत्साहन देत आहे.
वर्तमान निवडणूक यंत्रणेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सर्वसमावेशक सुधारणा हाती घेणे ही काळाची गरज आहे. गेल्या काही दशकांपासून काळा पैसा हे भारतीय लोकशाहीचे इंधन झाले आहे. ही बाब अरुण जेटली यांनी जुलै 2017 मध्ये मान्य केली होती. भ्रष्टाचार रोखण्यात मतदारांसह लोकप्रतिनिधी, सरकार, राजकीय पक्ष आणि संसदेला एकत्रितपणे अपयश आल्याचेही ते म्हणाले होते. काळा पैशाचा ओघ काढून टाकण्यासाठी त्यांनी निवडणूक बाँड्सची संकल्पना मांडली होती. परंतु बाँड्स यंत्रणेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वास दूर लोटते, हे सांगण्याची गरज नाही.
जुलै 2019 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह म्हणाले होते की, केवळ एकच पक्ष 90 टक्के आर्थिक स्त्रोतांचा संचय करीत आहे, यामुळे सरकारने निवडणूकांचा खर्च उचलावा. भारतीय लोकशाही कित्येक वर्षे संपत्ती, सत्ता आणि राजकीय बळाच्या कचाट्यात अडकून जीर्ण झाली आहे. यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, दिनेश गोस्वामी समितीपासून ते दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सादर केलेल्या अहवालांचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज आहे. विधीमंडळाने 2013 साली सर्वसमावेश निवडणूक सुधारणांसंदर्भात आठ मुख्य मुद्द्यांवर मसुदा तयार केला होता. हा मसुदा न्यायिक संस्था, वकील, राष्ट्रस्तरीय संस्था, नागरी कायदे आयोग, शिक्षणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना पाठवण्यात आला होता. मात्र, या मसुद्यासाठी मिळालेल्या प्रतिसादाचा आकडा केवळ 150 होता.
राजकीय भ्रष्टाचाराने समाजातील प्रत्येक भागात प्रवेश केला असूनही, सरकारांमध्ये कोणतीही कृती करण्यास अजूनही उदासीनता आहे. भारतातील निवडणुकांचे आयोजन वैश्विक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे केले जाते, परिणामी मतदारांची एकात्मता जपणे गरजेचे आहे, असा सल्ला न्यायाधीश चग्ला यांनी सहा दशकांपुर्वी दिला होता.
राजकीय पक्षांनी मतदारांना मतदान करण्याची विनंती करण्याऐवजी असा टप्पा गाठला आहे की ते मतांची मागणी करतात. निवडणुकांमध्ये रोख रकमेचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यानंतर ही सर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 2019 मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुकीत, उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारांचा खर्च सुमारे 25,000 कोटी रुपये होता. सध्या निवडणुकांचा जो कल आहे तो अडवाणींच्या शब्दाकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करणारा आहे.
निवडणूक म्हणजे लोकसंख्येतील सर्व विभागांना आपली जागरुकता वाढविण्याची संधी आहे, असे अडवाणींचे शब्द होते. नव्या जगतातील डिजिटल तंत्रज्ञानाने मिरवणूका, प्रचार आणि रोड शोसाठी अभिनव मंच निर्माण केले आहेत. तरीही निवडणूकीत होणारा गैरव्यवहार सर्रासपणे सुरू आहे. राजकारणी निवडून आल्यानंतर त्यांच्यामार्फत होणाऱ्या लुटीसंदर्भात जागरुकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सावध घटनात्मक प्रणालीची आहे.
नागरिकांना राजकीय पक्षांच्या निधीचा स्त्रोत जाणून घेण्याची गरज नाही, असा वाद केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात घातला होता. पक्षांनी अशा निष्काळजी वृत्ती दूर लोटायला हवी आणि भारतीय लोकशाहीला कशाप्रकारे नवसंजीवनी देता येईल, यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरु करायला हवी. लॉर्ड नोलन समितीने 90 व्या साली नोंदविल्याप्रमाणे, भारतातील राजकीय पक्षांनी जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व रुजविण्यासाठी युनायटेड किंग्डमचा आदर्श घ्यावा. लोकशाहीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी पक्षांची पुनर्रचना केली जात नाही, देशाला वाचविणे अवघड आहे.
