तिरुवअनंतपुरम - नुकतेच संसदेत पारित झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे केरळमध्ये ते लागू करण्यात येणार नसल्याचे, राज्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले आहे.
काल (बुधवार) राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व कायदा विधेयक पारित करण्यात आले. त्यानंतर विरोधकांनी यावर खेद व्यक्त करत भाजपवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीदेखील या विधेयकाला विरोध करत, आपापल्या राज्यांमध्ये ते लागू करण्यात येणार नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे.
त्यानंतर आता, नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा असंवैधानिक आहे त्यामुळे केरळ ते स्वीकारणार नाही असे विजयन यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, भाजप हे धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन करत असल्याची टीकादेखील त्यांनी यावेळी केली. हे विधेयक भारताच्या एकतेची आणि धर्मनिरपेक्षतेची तोडोफोड करत आहे, असेही ते म्हणाले.
या विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यातून मुस्लीम आणि इतर धर्मियांना वगळण्यात आले आहे.
हेही वाचा : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक : शिरीन दळवी यांनी परत केला राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार!
