नवी दिल्ली - ४ जी सेवा देऊन भारत संचार निगमला पुनरुज्जीवित करण्याचे वक्तव्य २०१८ या वर्षी माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले होते. ही सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही. तसेच, केंद्रसरकारच्या एका आवडत्या कंपनीमुळे भारत संचार निगमला आययूसीसंबंधी (इंटर युजेस चार्जेस) ५ हजार कोटींचे नुकसान झाले, असा दावा खासदार अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत केला.
आययूसीमुळे प्रत्येक कॉलमागे १४ पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे, व्होडाफोन आणि एअरटेल या दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी सरकारकडे सवलत मागितली होती. मात्र, सरकारने ती दिली नाही. पण, जेव्हा सरकारची आवडती कंपनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे आली, तेव्हा आयूसी चार्जेस कमी करण्यात आले. मात्र, यामुळे भारत संचार निगमला मोठा आर्थिक फटका बसला. कंपनीला ५ हजार कोटींचे नुकसान झाले, असा आरोप सावंत यांनी केला.
तब्बल ५ हजार कोटींचा तोटा पुढे आल्यावर भारत संचार निगमचे सचिव दीपक मिश्रा यांनी ही बाब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणच्या लक्षात आणून दिली. मात्र, त्यांनी या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत कारवाई न करता सचिव मिश्रा यांचीच बदली केली. व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे आज भारत संचार निगमची हालत दयनीय आहे. अशा परिस्थितीत ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना आणण्यात आली. त्याचे आम्ही समर्थन केले. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजनेचे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाही. त्यांना, ग्रॅच्युटी मिळालेली नाही. ते जून महिन्यात देणे अपेक्षित होते. त्यामुळे, शासनाने याकडे लक्ष देऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. शासनाने भारत संचार निगम आणि महानगर टेलिफोन निगमला मदत करून त्यांचे पुनरुज्जीवण करण्याची गरज आहे, असे मत अरविंद सावंत यांनी मांडले.
हेही वाचा- 'पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांना केंद्र सरकारने मदत करावी'
