श्रीनगर- जम्मू काश्मीर प्रशासनाने ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा काही ठराविक ठिकाणी सुरळीत केली आहे. हॉटेल, महाविद्यालये, पर्यटनविषयक आस्थापने आणि अत्यावश्यक ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. याबरोबरच ५ जिल्ह्यातील पोस्टपेड २ जी इंटरनेट सेवा सुरळीत करण्यात आली आहे.
सरकारी इंटरनेट सेवा पुरवणारी कंपनी बीएसएनएल आणि खासगी कंपन्यांद्वारे इंटरेनेट सुविधा देण्यात येणार आहे. रुग्णालये, बँक, सरकारी कार्यालये, पर्यटन क्षेत्रासंबधी सेवा आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती केंद्रशासित प्रदेशाच्या गृह मंत्रालयाने दिली.
पोस्टपेड मोबाईलवरील २ जी इंटरनेट सेवा ५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपूर आणि रेसाई जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, या सेवेमध्ये काही ठराविक वेबसाईट आणि सेवाच नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारी संकेतस्थळे, इ -बँकिग, अत्यावश्यक ऑनलाईन सेवा यांचा इंटरनेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
१५ जानेवारीपासून म्हणजेच आजपासून हा निर्णय पुढील ७ दिवस अंमलात येणार आहे. त्यानंतर पुढील आदेशानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर याआधी देण्यात आलेले सर्व आदेश रद्दबातल ठरतील, असे आदेशात म्हटले आहे. इंटरनेटचा गैरवापर झाला तर सरकारी कार्यालये यासाठी जबाबदार असतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्याचे आदेश १० जानेवारीला दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला.
काश्मीरमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेसह ५ जिल्ह्यात २ जी इंटरनेट सेवा सुरू - internet ban in kashmir
रुग्णालये, बँक, सरकारी कार्यालये, पर्यटन क्षेत्रासंबधी सेवा आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती केंद्रशासित प्रदेशाच्या गृहमंत्रालयाने दिली.
श्रीनगर- जम्मू काश्मीर प्रशासनाने ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा काही ठराविक ठिकाणी सुरळीत केली आहे. हॉटेल, महाविद्यालये, पर्यटनविषयक आस्थापने आणि अत्यावश्यक ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. याबरोबरच ५ जिल्ह्यातील पोस्टपेड २ जी इंटरनेट सेवा सुरळीत करण्यात आली आहे.
सरकारी इंटरनेट सेवा पुरवणारी कंपनी बीएसएनएल आणि खासगी कंपन्यांद्वारे इंटरेनेट सुविधा देण्यात येणार आहे. रुग्णालये, बँक, सरकारी कार्यालये, पर्यटन क्षेत्रासंबधी सेवा आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती केंद्रशासित प्रदेशाच्या गृह मंत्रालयाने दिली.
पोस्टपेड मोबाईलवरील २ जी इंटरनेट सेवा ५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपूर आणि रेसाई जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, या सेवेमध्ये काही ठराविक वेबसाईट आणि सेवाच नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारी संकेतस्थळे, इ -बँकिग, अत्यावश्यक ऑनलाईन सेवा यांचा इंटरनेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
१५ जानेवारीपासून म्हणजेच आजपासून हा निर्णय पुढील ७ दिवस अंमलात येणार आहे. त्यानंतर पुढील आदेशानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर याआधी देण्यात आलेले सर्व आदेश रद्दबातल ठरतील, असे आदेशात म्हटले आहे. इंटरनेटचा गैरवापर झाला तर सरकारी कार्यालये यासाठी जबाबदार असतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्याचे आदेश १० जानेवारीला दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला.
ब्रॉड बँड इंटरनेट सेवा काश्मीरात सुरू; ५ जिल्ह्यात २ जी इंटरनेटही
श्रीनगर- जम्मू काश्मीर प्रशासनाने ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा काही ठरावीक ठिकाणी सुरळीत केली आहे. हॉटेल, महाविद्यालये, पर्यटनविषयक आस्थापने आणि अत्यावश्यक ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. याबरोबरच ५ जिल्ह्यातील पोस्टपेड २ जी इंटरनेट सेवा सुरळीत करण्यात आली आहे.
सरकारी इंटरनेट सेवा पुरवणारी कंपनी बीएसएनएल आणि खासगी कंपन्यांद्वारे इंटरेनेट सुविधा देण्यात येणार आहे. रुग्णालये, बँक, सरकारी कार्यालये, पर्यटन क्षेत्रासंबधी सेवा आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती केंद्रशासित प्रदेशाच्या गृहमंत्रालयाने दिली.
पोस्टपेड मोबाईलवरील २ जी इंटरनेट सेवा ५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपूर आणि रेसाई जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, या सेवेमध्ये काही ठरावीक वेबसाईट आणि सेवाच नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारी संकेतस्थळे, इ -बँकिग, अत्यावश्यक ऑनलाईन सेवा यांचा इंटरनेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
१५ जानेवारीपासून म्हणजेच आजपासून हा निर्णय पुढील ७ दिवस अंमलात येणार आहे. त्यानंतर पुढील आदेशानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर याआधी देण्यात आलेले सर्व आदेश रद्दबातल ठरतील, असे आदेशात म्हटले आहे. इंटरनेटचा गैरवापर झाला तर सरकारी कार्यालये यासाठी जबाबदार असतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्याचे आदेश १० जानेवारीला दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला.
Conclusion:
