नवी दिल्ली - आयुष्मान खुरानाची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'आर्टिकल-१५' सत्य घटनेवरील आधारित चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यासाठी ब्राम्हण समाज ऑफ इंडिया (बीएसओआय) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
ब्राम्हण समाज ऑफ इंडियाने चित्रपटावर आक्षेप घेताना ११ पानी याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये समाजाने चित्रपटात जातीव्यवस्थेवर चुकीचे चित्रण दाखवताना यामधील खऱ्या आरोपींचा बचाव केला आहे, असा आरोप केला आहे. चित्रपटामुळे कलम १५ आणि १९ (१) चा मुळ गाभ्याला धक्का पोहचत आहे. कोणतीही परवानगी न घेता स्वत:च्या वैयक्तीक फायद्यासाठी चित्रपटात भारतीय संविधानातील कलमांचा वापर करणे हे अवैध आहे. हा चित्रपट समाजाला धोका पोहचवू शकतो. यासोबतच यामुळे कलम १५चा मुळ उद्देश नाहीसा होत आहे. अशीच प्रथा चालू राहिली तर चित्रपट क्षेत्रात कोणीही कोणत्याही कलमाचे नाव देत चित्रपट बनवेल. यामुळे भारतीय संविधानात लिहिलेल्या मुळ गाभ्यात आणि चित्रपटात दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टीत मोठ्या प्रमाणात फरक निर्माण होऊ शकतो.
इम्ब्लेम्स आणि नेम्स कायदा, १९५० कलम ३ नुसार संविधानातील कोणत्याही शब्दाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, आर्टिकल-१५ चित्रपटाने अशी कोणतीही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला सर्टिफिकेट देणे चुकीचे आहे, त्यामुळे २८ जूनपासून चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले पाहिजे आणि या प्रकरणावर लवकर सुनावणी झाली पाहिजे, असे ब्राम्हण समाजाच्या नेमी नाथ चतुर्वेदी यांनी याचिकेत लिहिलेल्या मुद्यांवर बोलताना सांगितले आहे.
काल (शुक्रवार) प्रदर्शित झालेल्या 'आर्टिकल-१५' चित्रपटाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने ब्राम्हण समाजाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास तुर्तास नकार दिला आहे. न्यायालयाने याबाबत सुनावणीसाठी अद्याप तारिख जाहीर केली नाही.
