ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा निवडणूक : जाणून घ्या, भाजपसह इतर पक्षांनी जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने

author img

By

Published : Oct 23, 2020, 1:31 PM IST

बिहार विधानसभा निवडणुकीत तेजस्वी कुमार यादव यांनी तरुणांना १० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिल्याने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी टीका केली होती. प्रत्यक्षात नीतीश कुमार यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने १९ लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

बिहार विधानसभा निवडणूक
बिहार विधानसभा निवडणूक

पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणुकीला जाहीरनाम्यांनी चांगलीच रंगत आणली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात तरुणांना जास्ती जास्त रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेजस्वी यादव यांनी १० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर भाजपने १९ लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे जाहीनाम्यातून आश्वासन दिले आहे.

तेजस्वी कुमार यादव यांनी तरुणांना १० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिल्याने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी टीका केली होती. प्रत्यक्षात नीतीश कुमार यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने १९ लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे बिहारमधील जनतेला कोरोनावरील लस मोफत देण्याचेही जाहीर करून टाकले आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे घोषणापत्र

बिहार निवडणुकीत महागठबंधनने निवडणुकीसाठी जाहीरनामा दिला आहे. यामध्ये तरुणांना रोजगार देण्याचे सर्वात मोठे आश्वासन दिले आहे. बिहारला उत्तर प्रदेशप्रमाणे विशेष राज्यांचा दर्जा देण्याचेही आश्वासनही राजदने दिले आहे.

  1. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना कोणते शुल्क आकारले जाणार नाही.
  2. राज्यात कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. यामध्ये प्रवासाी मजूर आणि कुटुंबांना संकटात बिहार सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
  3. मनरेगामध्ये प्रति कुटुंबाऐवजी प्रति व्यक्ती रोजगार देण्याची तरतूद आणि १०० हून २०० दिवसांचा रोजगार देण्यात येणार आहे. मनरेगा शहरातही राबविली जाणार आहे.
  4. सर्व शिक्षकांना समान वेतन दिले जाणार आहे. तर सर्व सरकारी विभागातील खासगीकरण बंद करण्यात येणार आहे.
  5. राज्यातील २००५ पासूनचे अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे पूर्ण पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे.

भाजपच्या घोषणापत्रात काय आहे?

भाजपने घोषणापत्रात एक लक्ष्य, पाच सूत्र आणि ११ संकल्प जाहीर केले आहेत. बिहारला आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भाजपने जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. याशिवाय निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात लालू-राबडी यांचे १५ वर्ष आणि नीतीश कुमार यांचे १५ वर्ष यांचे तुलना करण्यात आली आहे. लालू-राबडी यांच्या कार्यकाळातील १५ वर्षात किती औद्योगिक उत्पादन झाले, याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तर एनडीएने १५ वर्षांत औद्योगिक विकासात १७ टक्के वाढ केल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला आहे.

भाजपचे ११ संकल्प

  1. बिहारच्या नागरिकांना मोफत कोरोनाची लस देण्यात येईल.
  2. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसहित इतर तंत्रज्ञानाचे शिक्षण हे हिंदीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  3. तीन लाख शिक्षकांना नियुक्त करण्यात येईल.
  4. आयटी हब विकसित करून पाच वर्षात पाच लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  5. एक कोटी महिलांना स्वालंबी करण्यात येईल.
  6. सुमारे १ लाख लोकांना आरोग्य विभागात नोकऱ्या मिळू शकणार आहेत. एम्सचे काम २०२४ पर्यंत सुरू करण्यात येईल.
  7. विविध पिकांच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत निश्चित करण्यात येईल.
  8. ग्रामीण क्षेत्र आणि शहरी क्षेत्रातील ३० लाख लोकांना २०२२ पर्यंत पक्की घरे देण्यात येणार आहेत.
  9. दोन वर्षात खासगी आणि इतर १५ नवीन प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू करण्यात येणार आहेत.
  10. गोड्या पाण्याती मत्सोद्पादनात बिहारचा देशात प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
  11. बिहारमधील शेतकरी उत्पादक संघ आपआपसात जोडून फळ, पान, मसाला, औषधी वनस्पतींची पुरवठा साखळी निश्चित करण्यात येईल. त्यामधून बिहारमध्ये १० लाख रोजगार मिळू शकणार आहेत.

काँग्रेसचे घोषणा पत्र-

काँग्रेसनेही निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात १० लाख नोकऱ्या, कृषी कर्ज माफी, बेरोजगारांना मासिक १,५०० रुपये भत्ता आणि वीज बिलात ५० टक्के सूट अशी आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत. नुकतेच अस्तित्वात आलेले तीन कृषी कायदेही रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

  1. काँग्रेसचे महागठबंधन सरकार अस्तित्वात आले तर पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० लाख लोकांना रोजगार देऊ, असे काँग्रेसने आश्वासन दिले आहे.
  2. ज्या लोकांना रोजगार मिळणार आहे, त्यांना मासिक १,५०० रुपये बेरोजागर भत्ता दिला जाणार आहे.
  3. राजीव गांंधी कृषी न्याय योजनेची सुरुवात करून २ एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येणार आहे.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महागठबंधनमध्ये सहभागी झालेल्या मित्रपक्षांप्रमाणेच काही आश्वासने देण्यात आली आहेत.

जनता दलाने (संयुक्त) निश्चय भाग-२ चे ठेवले उद्दिष्ट

  1. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी संयुक्त जनता दलाने 'सक्षम बिहार-स्वालंबी बिहार'चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी पक्षाने सात निश्चय भाग-२ कार्यक्रम लागू करण्यासाठी कटिबद्धता जाहीर केली आहे.
  2. सात निश्चय-२ मध्ये युवा शक्ति-बिहारची प्रगती, सशक्त महिला-सक्षम महिला, प्रत्येक शेतात जलसिंचन, स्वच्छ गाव-समृद्ध गाव, स्वच्छ शहर-विकसित शहर, सुलभ संपर्क आणि सर्वांना आरोग्याच्या अतिरिक्त सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
  3. 'सात निश्चय-१' प्रमाणेच 'सात निश्चय-२' मध्ये तरुणांसाठी विविध कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
  4. 'सात निश्चय-२'मध्ये तरुणांना उच्चस्तरीय प्रशिक्षणाची व्यवस्था आणि व्यवसाय वाढविण्यासाठी मदत केली जाईल. त्यासाठी ३ लाख रुपयापर्यंत नवीन उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात येईल.
  5. या कार्यक्रमामध्ये महिलांना उद्योजकतेसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेतून जास्तीत जास्त ५ लाखापर्यंत विना व्याज कर्ज देण्यात येणार आहे.
  6. बारावी पासनंतर अविवाहित तरुणींना उच्च शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये आणि पदवी झाल्यानंतर महिलांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. स्थानिक प्रशासनामध्येही महिलांच्या आरक्षणात वाढ केली जाईल.

पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणुकीला जाहीरनाम्यांनी चांगलीच रंगत आणली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात तरुणांना जास्ती जास्त रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेजस्वी यादव यांनी १० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर भाजपने १९ लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे जाहीनाम्यातून आश्वासन दिले आहे.

तेजस्वी कुमार यादव यांनी तरुणांना १० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिल्याने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी टीका केली होती. प्रत्यक्षात नीतीश कुमार यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने १९ लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे बिहारमधील जनतेला कोरोनावरील लस मोफत देण्याचेही जाहीर करून टाकले आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे घोषणापत्र

बिहार निवडणुकीत महागठबंधनने निवडणुकीसाठी जाहीरनामा दिला आहे. यामध्ये तरुणांना रोजगार देण्याचे सर्वात मोठे आश्वासन दिले आहे. बिहारला उत्तर प्रदेशप्रमाणे विशेष राज्यांचा दर्जा देण्याचेही आश्वासनही राजदने दिले आहे.

  1. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना कोणते शुल्क आकारले जाणार नाही.
  2. राज्यात कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. यामध्ये प्रवासाी मजूर आणि कुटुंबांना संकटात बिहार सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
  3. मनरेगामध्ये प्रति कुटुंबाऐवजी प्रति व्यक्ती रोजगार देण्याची तरतूद आणि १०० हून २०० दिवसांचा रोजगार देण्यात येणार आहे. मनरेगा शहरातही राबविली जाणार आहे.
  4. सर्व शिक्षकांना समान वेतन दिले जाणार आहे. तर सर्व सरकारी विभागातील खासगीकरण बंद करण्यात येणार आहे.
  5. राज्यातील २००५ पासूनचे अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे पूर्ण पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे.

भाजपच्या घोषणापत्रात काय आहे?

भाजपने घोषणापत्रात एक लक्ष्य, पाच सूत्र आणि ११ संकल्प जाहीर केले आहेत. बिहारला आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भाजपने जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. याशिवाय निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात लालू-राबडी यांचे १५ वर्ष आणि नीतीश कुमार यांचे १५ वर्ष यांचे तुलना करण्यात आली आहे. लालू-राबडी यांच्या कार्यकाळातील १५ वर्षात किती औद्योगिक उत्पादन झाले, याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तर एनडीएने १५ वर्षांत औद्योगिक विकासात १७ टक्के वाढ केल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला आहे.

भाजपचे ११ संकल्प

  1. बिहारच्या नागरिकांना मोफत कोरोनाची लस देण्यात येईल.
  2. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसहित इतर तंत्रज्ञानाचे शिक्षण हे हिंदीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  3. तीन लाख शिक्षकांना नियुक्त करण्यात येईल.
  4. आयटी हब विकसित करून पाच वर्षात पाच लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  5. एक कोटी महिलांना स्वालंबी करण्यात येईल.
  6. सुमारे १ लाख लोकांना आरोग्य विभागात नोकऱ्या मिळू शकणार आहेत. एम्सचे काम २०२४ पर्यंत सुरू करण्यात येईल.
  7. विविध पिकांच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत निश्चित करण्यात येईल.
  8. ग्रामीण क्षेत्र आणि शहरी क्षेत्रातील ३० लाख लोकांना २०२२ पर्यंत पक्की घरे देण्यात येणार आहेत.
  9. दोन वर्षात खासगी आणि इतर १५ नवीन प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू करण्यात येणार आहेत.
  10. गोड्या पाण्याती मत्सोद्पादनात बिहारचा देशात प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
  11. बिहारमधील शेतकरी उत्पादक संघ आपआपसात जोडून फळ, पान, मसाला, औषधी वनस्पतींची पुरवठा साखळी निश्चित करण्यात येईल. त्यामधून बिहारमध्ये १० लाख रोजगार मिळू शकणार आहेत.

काँग्रेसचे घोषणा पत्र-

काँग्रेसनेही निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात १० लाख नोकऱ्या, कृषी कर्ज माफी, बेरोजगारांना मासिक १,५०० रुपये भत्ता आणि वीज बिलात ५० टक्के सूट अशी आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत. नुकतेच अस्तित्वात आलेले तीन कृषी कायदेही रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

  1. काँग्रेसचे महागठबंधन सरकार अस्तित्वात आले तर पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० लाख लोकांना रोजगार देऊ, असे काँग्रेसने आश्वासन दिले आहे.
  2. ज्या लोकांना रोजगार मिळणार आहे, त्यांना मासिक १,५०० रुपये बेरोजागर भत्ता दिला जाणार आहे.
  3. राजीव गांंधी कृषी न्याय योजनेची सुरुवात करून २ एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येणार आहे.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महागठबंधनमध्ये सहभागी झालेल्या मित्रपक्षांप्रमाणेच काही आश्वासने देण्यात आली आहेत.

जनता दलाने (संयुक्त) निश्चय भाग-२ चे ठेवले उद्दिष्ट

  1. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी संयुक्त जनता दलाने 'सक्षम बिहार-स्वालंबी बिहार'चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी पक्षाने सात निश्चय भाग-२ कार्यक्रम लागू करण्यासाठी कटिबद्धता जाहीर केली आहे.
  2. सात निश्चय-२ मध्ये युवा शक्ति-बिहारची प्रगती, सशक्त महिला-सक्षम महिला, प्रत्येक शेतात जलसिंचन, स्वच्छ गाव-समृद्ध गाव, स्वच्छ शहर-विकसित शहर, सुलभ संपर्क आणि सर्वांना आरोग्याच्या अतिरिक्त सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
  3. 'सात निश्चय-१' प्रमाणेच 'सात निश्चय-२' मध्ये तरुणांसाठी विविध कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
  4. 'सात निश्चय-२'मध्ये तरुणांना उच्चस्तरीय प्रशिक्षणाची व्यवस्था आणि व्यवसाय वाढविण्यासाठी मदत केली जाईल. त्यासाठी ३ लाख रुपयापर्यंत नवीन उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात येईल.
  5. या कार्यक्रमामध्ये महिलांना उद्योजकतेसाठी विशेष योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेतून जास्तीत जास्त ५ लाखापर्यंत विना व्याज कर्ज देण्यात येणार आहे.
  6. बारावी पासनंतर अविवाहित तरुणींना उच्च शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये आणि पदवी झाल्यानंतर महिलांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. स्थानिक प्रशासनामध्येही महिलांच्या आरक्षणात वाढ केली जाईल.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.