मोदींच्या शपथविधी सोहळ्यात ८ देशांचे नेते होणार सहभागी; पाकिस्तानला निमंत्रण नाही

राजकीय कूटनीती तज्ज्ञांच्या मते, यातून भारत पाकिस्तानला कडक संदेश देऊ इच्छितो. यातून सरकारच्या नवीन कार्यकाळामध्ये पाकशी संबंध कसे ठेवले जातील, याविषयी कडक संदेश देण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदींच्या ३० मे रोजी होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यासाठी 'बिम्सटेक'सह आठ देशांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. बिम्सटेकमध्ये भारताशिवाय भूटान, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, नेपाल आणि बांगलादेश आहेत. किर्गिस्तानचे राष्ट्रपती आणि मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनाही आमंत्रित केले आहे.

भूटानचे पंतप्रधान शेरिंग वांगचुक, म्यानमारचे राष्ट्रपती विन मिंत, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना आणि थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत चान ओ चा, किर्गिस्तानचे राष्ट्रपती सोरोनबाय जेनेबकोव्ह आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्राविन्द जगन्नाथ हे शपथविधी सोहळ्यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना ३ देशांच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. तसेच, पाकिस्तानला निमंत्रण पाठवण्यात आलेले नाही, हेही आता स्पष्ट झालेले नाही. पाकिस्तानला या शपथविधीपासून दूर ठेवण्यासाठी सार्क देशांच्या नेत्यांना बोलावण्यात आलेले नाही, असे मानले जात आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये तेव्हाचे पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यासह सार्क नेत्यांना शपथविधीसाठी बोलावले होते. मात्र, आताच्या कार्यकाळात सरकार पाकिस्तानशी काही अंतरावरूनच संबंध ठेवेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मात्र, इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यात येतील.

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी फोनवरून मोदींना शुभेच्छा दिल्या होत्या. मात्र, सूत्रांनुसार, त्या वेळी पाक पंतप्रधानांना निमंत्रण दिले गेले नाही. तसेच, त्यांनी शपथविधीला उपस्थित राहावे अशी इच्छाही प्रदर्शित करण्यात आली नाही. राजकीय कूटनीती तज्ज्ञांच्या मते, यातून भारत पाकिस्तानला कडक संदेश देऊ इच्छितो. यातून सरकारच्या नवीन कार्यकाळामध्ये पाकशी संबंध कसे ठेवले जातील, याविषयी कडक संदेश देण्यात येत आहे.

२०१४च्या शपथविधी सोहळ्यामध्ये दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) सर्व सदस्य देशांना बोलावण्यात आले होते. २०१६ पासून भारत सार्कऐवजी बिम्सटेकला प्रोत्साहन देत आहे. सध्याच्या आमंत्रणावरूनही हीच बाब स्पष्ट होते की, नव्या सरकारच्या कार्यकाळातही हेच धोरण राहील.

काय आहे बिम्सटेक (BIMSTEC)?

६ जून १९९७ मध्ये दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांच्या तांत्रिक आणि इकॉनॉमिक सहकार्यासाठी प्रादेशिक संघटनेची स्थापना करण्यात आली. २२ डिसेंबर १९९७ ला म्यानमारही याचा पूर्णकालीन सदस्य बनला. याचे नाव BIMSTEC (बिम्सटेक) करण्यात आले. २००४ मध्ये नेपाळ आणि भूटानही याचे सदस्य बनले. ३१ जुलै २००४ला याचे नाव बदलून 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अॅण्ड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन' करण्यात आले. आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवणे हा या संघटनेचा उद्देश आहे.

'या' भारतीय नेत्यांना निमंत्रण

भारतीय नेत्यांमध्ये कमल हासन यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. कमल हासन यांना भाजपचे कट्टर विरोधक मानले जाते. तमिळनाडूत त्यांचा पक्ष मक्कल निधी मय्यमचा प्रचार करताना त्यांनी भाजपविरोधी टीका केली होती. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी हेही या कार्यक्रमास उपस्थित राहतील.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ३० मे रोजी राष्ट्रपती भवनात नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी मंत्रिमंडळातील काही सदस्यही शपथ घेण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकांनंतर संसदेचे पहिले सत्र ६ ते १५ जूनपर्यंत आयोजित होण्याची शक्यता आहे. १७ व्या लोकसभेचे पहिले सत्र नवनिर्वाचित सदस्यांचे शपथविधी झाल्यानंतर सुरू होईल.