नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ तारखेला केलेल्या आपल्या भाषणामध्ये, कोरोनाशी लढण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये स्थानिक उद्योगांना - विशेषतः कुटीरउद्योगांना चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पावले उचलली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली होती. यामध्ये त्यांनी सांगितले, की 'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेज अंतर्गत होणाऱ्या १५ तरतुदींपैकी सहा तरतूदी या एमएसएमई म्हणजेच कुटीर उद्योगांसाठी असणार आहेत. यासोबतच त्यांनी एमएसएमईमध्ये झालेले काही नवे बदलही सांगितले, ज्यांची या क्षेत्राला फार अगोदरपासूनच नितांत गरज होती.
एमएसएमईची व्याख्या..
एमएसएमईची व्याख्या बदलल्यामुळे त्या क्षेत्राची प्रगती होऊ शकते, हे समजून घ्यायला आपल्याला इतकी वर्षे लागली हे खरेतर दुर्दैवी म्हणता येईल. आधीच्या काळात अनेकांनी आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी या क्षेत्राला मायक्रो, स्मॉल किंवा उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये विभागले होते. यामध्येच गुंतवणुकीवरही ठरावीक मर्यादा लावण्यात आली होती. संपूर्ण जगामध्ये वार्षिक उलाढाल हे एकक मानले जाते, तर भारतात गुंतवणुक हे एकक मानण्यात येत होते.
हे सर्व आता इतिहासजमा झाले आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र आता एकच आहे. तसेच, एमएसएमईमध्ये गुंतवणुकीसह वार्षिक उलाढालीलाही महत्त्व दिले गेले आहे. यासोबतच, नव्या व्याख्येनुसार मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या गुंतवणुकीच्या आणि उलाढालीच्याही मर्यादा बदलण्यात आल्या आहेत.
या सर्व गोष्टींचा परिणाम आपल्याला येत्या काही वर्षांमध्ये दिसून येईलच. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा पर्याय मिळाल्यामुळे छोट्या ताळेबंद असलेल्या अनेक कंपन्यांच्या तुलनेत एकूण महसुलाचे विभाजन करून विकासाची गती कमी करण्याची गरज नाही. मोठ्या बॅलन्स-शीटमुळे ते मोठ्या करारासाठी बोली लावू शकतात आणि बँकांकडून कर्जाची सुविधा घेऊ शकतात.
या योजनेमध्ये एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. या कर्जाची परतफेड चार वर्षांमध्ये करायची आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी त्यांना मुद्दलची परतफेड करण्याची गरज नाही. या योजनेचा लाभ ४५ लाख एमएसएमईंना होणार असल्याचा दावा निर्मला सीतारामण यांनी केला आहे. तसेच, टाळेबंदीमुळे जास्त अडचणीत आलेल्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना उभारी देण्यासाठी सरकारने २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
यासोबतच ईपीएफ निधी योजनेला तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे हजारो नोकऱ्या वाचणार आहेत.
लहान उद्योग टिकवण्यासाठी योग्य निर्णय..
या पॅकेजमधील सर्वात चांगली घोषणा म्हणजे, ५० हजार रुपये 'फंड ऑफ फंड' तरतूद. याद्वारे कोरोना महामारीमुळे संकटात पडलेल्या कंपन्यांना एक आधार मिळाला आहे. या तरतुदीमागे मूळ कल्पना ही काहीशी उपक्रम भांडवलाच्या अर्थव्यवस्थेसारखीच आहे. मात्र, यामध्ये संकटाच्या काळातदेखील असे लहान उद्योग हे टिकून राहतील, आणि त्यांची सुरक्षितपणे वाढ होत राहील याची खात्री हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
ग्लोबल टेंडरबाबत मोठी घोषणा..
या पॅकेजमधील आणखी एक मोठी घोषणा म्हणजे, सरकारी खरेदीत २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे टेंडर हे केवळ देशांतर्गत उत्पादकांसाठीच असतील, देशाबाहेरच्या कंपन्यांना यासाठी मान्यता मिळणार नाही. स्थानिक उद्योगांना चालना देण्याबाबत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणामध्ये उल्लेख केला होता. त्यादृष्टीने ही सर्वात मोठी घोषणा ठरली.
मल्टीनॅशनल कंपन्या आणि स्थानिक कंपन्या यांमध्ये असलेली स्पर्धा ही नेहमीच अन्यायकारक म्हणावी अशी ठरली आहे. या घोषणेनंतर त्यामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत घोषणा करताना कितीही चांगल्या उद्देशाने केली असली, तरी त्याचे अवलंबन कसे होते आहे हे पाहणे गरजेचे ठरेल.
- प्रतीमरंजन बोस, (बोस हे कोलकातामध्ये राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. लेखामध्ये मांडलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
