छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कंत्राटी शेती अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असते. छोटे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सुस्थितीत असतील, तर कृषी क्षेत्रात सुधारणा होईल. ज्यामुळे संपूर्ण देश उच्च दर असलेल्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेच्या मार्गावर असेल. कृषीविज्ञान शेतीमुळे लहान शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, सहकारी व्यवस्थापन, कॉर्पोरेट व्यवस्थापन तंत्र, कर्ज, बाजारपेठेबाबत माहिती आणि सुविधा पुरवून बाजारात परिणामकारकरित्या स्पर्धा करण्यास सक्षमता प्रदान करते. या प्रकारच्या कंत्राटी शेतीमुळे छोट्या शेतकऱ्यांचा व्यवहार खर्च कमी होतो. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांशी कंत्राट करतात, ते प्रगत शेती तंत्र, यंत्रे, खते, कर्ज आणि गुंतवणूक पुरतात ज्यामुळे पिकाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होते. कंत्राटी शेती यशस्वी होते तेव्हा खाद्यपदार्थ कंत्राटी उद्योग आणि कृषी निर्यात यांची भरभराट होते. यामुळे ग्रामस्थांचे उत्पन्न वाढते आणि गावे आर्थिक दृष्ट्या प्रगतीपथावर पुढे जातात.
अटींचा भंग..
अनेक प्रसंग आहेत की, ज्यात कंपन्या आणि शेतकऱयांनी कंत्राटाचा भंग केला आहे. कंत्राटात मान्य केलेल्या किंमतीपेक्षा बाजारात जास्त किंमत देत असतील तर शेतकरी कंत्राट धुडकावून लावतात. बाजारीतील किंमत खूप खाली आली तर कंपन्या कंत्राटाचा भंग करतात. चित्तूर जिल्ह्यात टोमॅटो शेतकऱ्यांनी हा कटू अनुभव सातत्याने घेतला आहे. अशाच कारणांमुळे कृष्णा, प्रकाशम आणि खम्मम जिल्ह्यात कंत्राटी कंपन्या सुबाभूळ लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास उशीर करत आहेत. चित्तूर जिल्ह्यात लहान काकडी उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातील भावापेक्षा कमी पैसे दिले जातात. बाजाराच्या तुलनेत आपण चांगली किंमत देऊ शकत नाही, असे कंपन्यांना वाटते तेव्हा त्यांनी वारंवार शेतकऱ्यांशी केलेल्या कराराचा भंग केला आहे. कराराच्या शर्ती बदलणे हे कंपन्यांसाठी वारंवार वापरला जाणारा पर्याय बनला आहे. ब्रॉयलर कोंबड्या खरेदी करणाऱ्या तमिळनाडूतील कंपन्यांनी, अखेरच्या क्षणी कबूल केलेल्या किंमतीवरून माघार घेत राज्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना फसवले आहे. खरेदीचे पर्याय वापरताना कंपन्यांनी बाजारातील किमतीतील अंदाजित चढउतार लक्षात घेऊन, ठरलेल्या मुदतीच्या अगोदर किंवा कापणीनंतर उशिराने खरेदी करणे, या फेरफारांचा आश्रय घेतला आहे. कोणत्याही मार्गाने कंपन्या या पेचप्रसंगात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून स्वतः सुरक्षित राहण्याचे मार्ग शोधत असतात. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम जवळपास ६० दिवसांनी उशिरा देण्याचे प्रसंग घडलेले आहेत. शेतकरी काहीच करू शकत नाहीत कारण त्यांनी कंपनीकडून गुंतवणूक स्वीकारलेली असते. असे प्रकार रोखण्यासाठी, दोन्ही पक्षांना जबाबदार ठरवण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था असली पाहिजे. कंत्राट न्यायालयीन पद्धतीने अंमलात आणण्याचा पर्याय असलाच पाहिजे. कंत्राट प्रथम नोंदणीकृत झाले पाहिजेत. अशा गोष्टींच्या अभावी, कंपन्या वेळेवर माल आला तरी त्यापासून दूर पळतात, बोगस कंपन्या फोफावतात, पैसे विलंबाने दिले जातात आणि अत्यंत निकडीच्या क्षणी पैसे कापले जातात. अशा वातावरणाने अविश्वास निर्माण होतो आणि शेतकरी आणि कंत्राटी कंपन्या यांच्यात मोठी दरी निर्माण होते.
हेही वाचा : उत्तम मासा गळाला लावण्यासाठी...
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, २४ डिसेंबर, २०१७ रोजी केंद्र सरकारने नमुना कंत्राटी करार संवर्धन कायद्याचा मसुदा तयार केला. या विधेयकात किंमतीतील चढउतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश्य आहे. या आधारावर, तमिळनाडू हे देशातील कंत्राटी शेती कायदा मंजूर करणारे पहिले राज्य ठरले. तमिळनाडू कृषी प्रोत्साहन, दुग्धोत्पादन कंत्राटी कृषी आणि सेवा कायदा असा याचा उल्लेख केला जातो. या कायद्याला भारताचे राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविंद यांची नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. तमिळनाडू सरकारने म्हटले आहे की, बाजारातील किंमतीतील चढउतार कसेही असले तरीही, कंपन्यांनी ज्या किमतीवर कंत्राट केले आहे, तीच किमत शेतकऱ्यांना मिळेल, याची खात्री करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या करारांची नोंदणी राज्य कृषी पणन आणि कृषी व्यवसाय विभागाकडे करणे अनिवार्य आहे.
सहा सदस्यांची तमिळनाडू राज्य प्रोत्साहक कृषी आणि सेवा प्रोत्साहन संस्था स्थापन केली जाणार असून आघाडी म्हणून कराराची अंमलबजावणी करण्याचे आणि परिस्थितीला अनुकूल असे बदल करण्याबाबत शिफारशी ती करेल. दुग्धोत्पादन आणि पिक उत्पादनाबाबत ते सुरू होण्याच्या अगोदर कंत्राट करण्यात येईल आणि कंत्राटातील उत्पादन पूर्ण होईपर्यंत करार राहील. शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने खरेदी करण्याचे मान्य केलेल्या कंपन्यांकडून उत्पादन तंत्रज्ञान आणि लागवडीसाठी अवजारे घेण्याची लवचिकता प्रदान केली आहे.
केंद्र, राज्ये किंवा भारतीय कृषी संशोधन मंडळाने काही पिकांवर बंदी घातली असून, अशा पिकांची लागवड कंत्राटी शेतीअंतर्गत करता येणार नाही. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी कंत्राटी शेती विधेयकाची वेगाने अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना नियम आणि नियमन निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकंदरीत, केंद्रीय चौकटीच्या आधारावर राज्याचा कायदा आहे. राज्य सरकार आणि संबंधित भागधारक यांच्याशी सल्लामसलत केल्यावरच केंद्राने चौकटीचा मसुदा तयार केला आहे. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तमिळनाडू सरकारने कंत्राटी शेती विधेयकाचा समावेश करण्याचे जाहीर केले. गाव स्तरावर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लहान कृषी प्रोत्साहन शाखा स्थापन केली जाणार आहे. कंत्राटी शेती विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांचे कृषी माल पणन समित्यामधील (एपीएमसी) किंवा मंडयांमध्ये केल्या जाणाऱ्या गैरव्यवहारांपासून संरक्षण होणार आहे. असे दीर्घ काळापासून ऐकण्यात आहे की, व्यापारी आणि दलाल यांनी या मंडयांमध्ये आघाडी केली असून ते शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. नवा कायदा या पापाचा अंत करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : शेतकऱ्याला जगू द्या...
अमूल्य तत्वे..
कराराच्या कायद्याने इच्छित परिणाम द्यावेत, यासाठी काही किमान खबरदारी घेण्याची गरज आहे. पिक आणि दुग्ध उत्पादने यांची वर्गवारी ठरवण्यासाठी शेत, गाव आणि बाजार स्तरावर यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे. दंड, अपील आणि तंटे सोडवण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. न्यायाधिकरणाने चर्चा करून वाद सोडवण्यासाठी यंत्रणा स्थापित केली पाहिजे. राज्य सरकारने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत हे तंटे सोडवले पाहिजेत. जलदीने विवाद सुटावेत यासाठी, निम्न स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या तक्रारी उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या गेल्या पाहिजेत. नवीन कायद्यांतर्गत, सरकारने नेमलेल्या कंत्राटी कृषी विकास आणि प्रोत्साहन प्राधिकरणाला कायद्याशी संबंधित विवाद सोडवण्यासाठी अधिकार आहेत. प्राधिकरणाने दिलेले निकाल दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाच्या समकक्ष आहेत. तरीसुद्धा, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत उपस्थित झालेल्या विवादांवर निवाडा करण्याचा अधिकार कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला नाही. कंत्राटी शेतीला सध्या अनेक राज्यांत अमलात असलेल्या एपीएमसी कायद्याचा फायदा आहे. कंत्राटी शेतीत कोणताही हस्तक्षेप टाळण्यासाठी केंद्राने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे, या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याची आपल्याला गरज आहे. सर्वांसाठी मान्य होईल असे वर्गवारी यंत्रणा स्थापन केले पाहिजे. साठवणूक सुविधा स्थापित केल्या पाहिजेत. उच्च व्याज दर लावणाऱ्या कर्जाच्या शार्क माशांचे (सावकार) बळी ठरण्यापासून बचावण्यासाठी, शेतकऱयांना वेळेवर संस्थात्मक कर्ज देण्याची गरज आहे. मूठभर व्यापारी आणि दलालांच्या स्वार्थी गरजा भागवण्यासाठी पिकांच्या किंमतीत घट झाल्यामुळे कोसळणाऱ्या किंमतीपासून संरक्षण देण्यास कायदा सक्षम असला पाहिजे. या प्रकारचे नवीन कायदे दृढता आणि एकात्मिक पद्धतीने अंमलात आणले तरच यशस्वी होतील.
जागृतीने आणलेला नफा..
अलीकडे भारतात फुले, फळे, भाज्या, अंडी, मांस, दुग्धोत्पादन आणि मासळी यांच्या कंत्राटी शेतीमुळे भरभराट झाली आहे. कंत्राटी कंपन्यांकडून अधिक चांगले तंत्रज्ञान आणि कृषी विस्तार सेवा मिळाल्यामुळे, शेतकरी पैसे वाचवू शकतात. बहुतेक शेतकरी आणि कंपन्या कंत्राटी शेतीत गुंतले आहेत, पण कायदेशीर जबाबदार पक्ष नाहीत, ही मोठी उणीव आहे. आतापर्यंत, सर्व करार हे परस्पर विश्वासावर आधारलेले आहेत. लागवडीखालील शेतजमिनीचे प्रमाण जलद वेगाने वाढत आहे. शेतकरी, कंपन्या आणि शेतीमधील संयुक्त प्रकल्प विस्तारत आहेत. कंत्राटी शेतीतील छोट्या शेतकर्यांनी शोषणापासून संरक्षण व्हावे, म्हणून कायदेशीर आणि न्यायालयीन खबरदारी घेतली पाहिजे. सहसा, कंत्राटी शेती करार करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या शेतकऱ्यांबरोबर कंत्राटी शेती करार करायचे असतात. छोट्या शेतकऱ्यांची निरक्षरता, गुंतवणुकीचा अभाव आणि आधुनिक शेतीबद्दल जागृतीचा अभाव यामुळे कंपन्या मोठ्या शेतकऱ्यांकडे वळतात. एक मोठी कंपनी शेकडो आणि हजारो छोट्या शेतकऱ्यांकडून कृषी उत्पादने खरेदी करतात. आर्थिक व्यवहार्यता आणि बाजारातील स्थिती आणि चढउतार याबद्दल माहिती नसल्याने छोटे शेतकरी आपली पिके कमी किंमतीला विकत आहेत, असेही प्रसंग घडलेले आहेत.
(हा लेख परिताला पुरुषोत्तम यांनी लिहिला आहे. ते लेखक आणि सामाजिक कृषी विश्लेषक आहेत.)
हेही वाचा : सरकारच्या 'हमीभावा'नेही शेतकऱ्यांचा फायदा नाहीच!
