नवी दिल्ली - भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद, सामाजिक कार्यकर्ते स्वामी अग्नीवेश आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे माजी अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह यांनी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मेहमूद प्राचा या वकिलांमार्फत त्यांनी ही याचिका दाखल केली.
या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे, की १० जानेवारी २०२० पासून अंमलात आणलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) हे केवळ देशभरात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याच्या दृष्टीने उचलेले पाऊल आहे. याचा उद्देश केवळ मुस्लिमांसह भारतातील अन्य अल्पसंख्याकांना कैदेत ठेऊन, त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर काढणे हे आहे. यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्व नष्ट होईल.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) २०१९, हा एक अनियंत्रित, तर्कविहीन कायदा आहे; आणि १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये असलेल्या उद्देशांशी याचा काहीही संबंध नाही. १९५५चा कायदा हा वंश, जन्म, नोंदणी आणि नैसर्गिकरण या गोष्टींच्या आधारे नागरिकत्व देऊ करत होता, धर्माच्या आधारावर नाही. या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण या सरकारकडे नाही. सुधारित कायदा हा धर्माच्या आधारावर लोकांचे विभाजन करत आहे, जो संविधानाचा भंग आहे. २०१९च्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार होणारे नागरिकांचे वर्गीकरण हे अनियंत्रित आणि कोणत्याही कायद्याचा आधार नसलेले आहे. कारण, यामध्ये केवळ ठराविक धर्माच्या लोकांचा विचार केला गेला आहे. असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, 'सीएए' आणि 'एनपीआर'ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सीएए आणि एनपीआरला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच स्थगिती आणण्याबाबात आदेश देण्यासही नकार दिला आहे. सीएए विरोधातील आव्हान याचिकांच्या सुनावणीसाठी घटनात्मक पीठ स्थापन करण्याबाबत विचार करत आहे.
हेही वाचा : 'सीएए माघारी घेणार नाही, ज्यांना आंदोलन सुरू ठेवायचंय ते सुरू ठेवू शकतात'
