गेल्या चार वर्षांमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि भारतातील व्यूहात्मक आणि लष्करी संबंध मोठ्या प्रमाणात बळकट झाले आहेत, असे वक्तव्य मावळत्या ऑस्ट्रेलियन हाय कमिशनर हरिंदर सिद्धू यांनी केले आहे. द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय कारवायांसह विविध लष्करी क्रियाकलाप आणि संवाद प्रणालींमध्ये वाढ झाली असून, हा आकडा गेल्यावर्षी ३९ वर पोहोचला आहे. यापुर्वी ही संख्या ११ एवढी होती, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. सिद्धू या आपला भारतातील चार वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण करून कॅनबेरा येथील मंत्रालय मुख्यालयात रुजू होत आहेत. येत्या काही महिन्यांमध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यदलातील परस्परांमध्ये रसद सामायिकरण करार अंतिम टप्प्यात येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. “भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश आशियातील घनिष्ठ भागीदार नसण्याची कोणतीही कारणे नाहीत. खरंच यामध्ये कोणतेही अडथळे नाहीत. जिथे आमच्यात काही समस्या किंवा आव्हाने आहेत, ती अगदी सहजपणे सोडवता येण्यासारखी आहेत. आमच्या दृष्टिकोनात अतिशय साम्य आहे. आम्ही इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात भागीदारी स्थापन करत आहोत, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासारख्या उत्कृष्ट मित्र देशाबाबत भारताने विश्वास बाळगावा आणि आम्हीसुद्धा भारताकडे एक जवळचा मित्र यादृष्टीने पाहतो”, असे प्रतिपादन सिद्धू यांनी केले आहे. परराष्ट्र धोरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला संपादकांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. रसद कराराबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, “यासंदर्भातील वाटाघाटींविषयी प्रगती होत असून यावर्षी त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील, याबाबत मी आशावादी आहे.”
भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि सिंगापूर देशांसोबत अशाच स्वरुपाचे करार केलेले आहेत. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री स्तरावर झालेल्या उद्घाटनपर द्विपक्षीय (२+२) बैठकीदरम्यान जपानबरोबरचा एक्विझिशन आणि क्रॉस-सर्विसिंग करार (एसीएसए) पुर्णत्वाकडे नेण्याच्या दृष्टीने प्रगती झाली होती. जपानबरोबरचा करार पुर्ण झाल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने भारतीय नौदलाचे पुर्वेकडील ऑपरेशन्स बळकट होणार आहेत. त्याचप्रमाणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सागरी सैन्यदलातील परस्परसमन्वय, विशेषतः मानवतावादी मदत आणि नैसर्गिक आपत्ती निवारण कार्यात सुधारणा होणार आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांचा भारत दौरा जुलै महिन्यापुर्वी पार पडण्याची शक्यता असून त्यावेळी या करारासंदर्भातील अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या महिन्यात नवी दिल्लीत पार पडलेल्या रायसीना संमेलनादरम्यान मॉरिसन यांचा भारत दौरा निश्चित झाला होता. मात्र, ऑस्ट्रेलियन जंगलांमध्ये उद्भवलेल्या वणव्यांमुळे त्यांचा हा दौरा रद्द झाला होता.
इंडो-पॅसिफिकचा उद्देश चीनला देणे हे आव्हान नाही
इंडो-पॅसिफिक धोरणांतर्गत आसियानच्या केंद्रीयतेवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, याअंतर्गत या प्रदेशातील मजबूत लोकशाही देशांबरोबर काम करण्याचा मानस असून, व्यापारी संबंधांना चालना देण्यात येणार आहे. याशिवाय, अमेरिकेबरोबर युतीस प्राधान्य देण्यात आले आहे. परंतु या धोरणाचा मुख्य उद्देश हा चीनला निर्बंध घालण्याचा नसून या देशाबरोबर निर्माण करणे हा आहे, असे राजनैतिक अधिकारी सिद्धू यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला असा इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हवा आहे जो स्वतंत्र आहे, जेथील देश सार्वभौम आणि स्वतंत्र आहेत आणि त्यांच्या आवडीप्रमाणे स्वातंत्र्याचा हक्क बजावण्यास ते सक्षम आहेत, तसेच जेथे स्थैर्य आणि समृद्धी आहे. या सर्व बाबतीत भारताला कसलाही आक्षेप आहे असे मला वाटत नाही”, असे सिद्धू यांनी इंडो-पॅसिफिक धोरणाबाबत कसा सामाईक दृष्टिकोन आहे याचे वर्णन करताना सांगितले. चीनच्या मार्गात अडथळे आणण्यासाठी अमेरिकेकडून इंडो-पॅसिफिक संकल्पनेला चालना दिली जात आहे, असे वक्तव्य रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लावरोव्ह यांनी रायसीना संमेलनादरम्यान केले होते. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्या म्हणाल्या की, “ही एखाद्या देशाच्या प्रभावाखाली तयार झालेली संकल्पना असेलच असे नाही, किंवा कोणालाही सामील करण्याचा किंवा बाहेर काढण्याचा उद्देश या संकल्पनेत नाही. आपण ज्या प्रकारच्या व्यूहात्मक वातावरणात राहतो किंवा जसे वातावरण आपल्याला हवे आहे ते वातावरण संकल्पनाबद्ध करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. कोणत्याही भौगोलिक संकल्पनेत, चीन हा इंडो-पॅसिफिकचा भाग राहणार आहे.”
अमेरिका आणि जपानबरोबर मिळून करण्यात येणाऱ्या कारवायांमध्ये भारत ऑस्ट्रेलियाला सामावून घेण्यास हिरवा कंदील दाखवण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, “जर भारताकडून मलबार कारवायांसाठी आमंत्रण मिळाले तर ऑस्ट्रेलियाकडून त्यासाठी होकार येण्याची दाट शक्यता आहे.”
'पाकिस्तानकडून एफएटीएफ मागण्यांची पुर्तता बाकी'
आंतरराष्ट्रीय मनी लॉड्रिंग आणि दहशतवादास वित्त पुरवठा करणाऱ्यांवर नजर ठेवणारी संस्था फायनान्शिअल एक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) काळ्या यादीत जाण्याऐवजी पाकिस्तान हा देश सध्याच्या ग्रे यादीत बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. या समस्येवर बोलताना हाय कमिशनर सिद्धू म्हणाल्या की, याबाबत तांत्रिक मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या पाकिस्तानने ग्रे यादीत राहावे अशी ऑस्ट्रेलियाची भूमिका आहे, कारण पाकिस्तानने याअगोदरच्या बैठकींमध्ये निश्चित झालेल्या मानकांनुसार नियमांची पुर्तता केल्याचे दिसत नाही. “एफएटीएफच्या प्रत्येक बैठकीत ऑस्ट्रेलियाने तांत्रिक दृष्टीकोनातून मांडणी केली आहे. आपल्याला जे हवे त्याचे मूल्यांकन करण्याची ही सर्वाधिक वस्तूनिष्ठ पद्धत आहे. आम्हाला खरोखर चांगले परिणाम अपेक्षित आहेत. म्हणजेच, पाकिस्तानने आपल्या नेमून दिलेल्या नियमांची पुर्तता करणे. यामुळे, आम्ही याप्रकरणी तांत्रिक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे, पाकिस्तानने यासंदर्भात कितपत प्रगती केली आहे याचे मूल्यांकन वस्तूनिष्ठ पद्धतीने करण्याचे ठरवले आहे”, असेही त्या म्हणाल्या.
पाकिस्तानला ग्रे यादीतून काढले जाणार की कायम ठेवले जाणार, याबाबतचा निर्णय पॅरिसमध्ये १६ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या एफएटीएफच्या गंभीर बैठका आणि संयुक्त कार्यगटांच्या बैठकीनंतर घेतला जाणार आहे. एफएटीएफशी संलग्न असणाऱ्या ९ समुहांपैकी आशिया पॅसिफिक समुह किंवा ऑस्ट्रेलियन चाप्टरने गेल्यावर्षी सुरुवातीला कॅनबेरा येथे झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानला ‘एनहान्स्ड ब्लॅक यादीत’ टाकले होते. “आम्ही कायमच ग्रे यादीला पाठिंबा दिला आहे, कारण आम्ही केलेल्या तांत्रिक मूल्याकंनात असे आढळून आले आहे की, आवश्यक नियमांची पुर्तता करण्यात आलेली नाही. आमचे म्हणणे असे नाही की, जर पाकिस्तानने खरोखर आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली असती, तर आम्ही वेगळ्या पद्धतीने विचार करणार नाही. परंतु सध्या आम्ही ग्रे यादीच्या निष्कर्षावर स्थिरावलो आहोत”, असेही सिद्धू यांनी पुढे सांगितले.
'भारताने आरसीईपीमध्ये पुन्हा सामील होण्याचा विचार करावा'
भारताने प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी अर्थात आरसीईपीमध्ये पुन्हा सहभागी होण्याचे समर्थन सिद्धू यांनी केले आहे. असे करणे भारत तसेच या प्रदेशाच्या हिताच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. “भारत लवकरच पुन्हा आरसीईपीमध्ये सहभागी होईल अशी आम्हाला आशा आहे. भारताला ज्याबाबतीत काळजी वाटते त्या समस्यांबाबत वाटाघाटी करण्यास वाव आहे, असे आम्हाला वाटते. जर भारत पुन्हा आरसीईपीमध्ये सहभागी झाला तर ही बाब भारत आणि या संपुर्ण प्रदेशाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल, असेही आम्हाला वाटते. या निर्णयामुळे भारत आणि आसियान आणि इतर देशांमधील आर्थिक एकात्मिकता आणि राजकीय संबंध अधिक दृढ होतील”, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
"जर भारत आरसीईपीमध्ये सहभागी असेल, तर यापुढे आरसीईपी किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक सहकार्य संघटनेतून भारताने बाहेर पडण्याची शक्यता कमी होईल. आरसीईपी समुहात भारत एक अत्यंत चांगला आणि विधायक सहकारी ठरेल, असे आम्हाला वाटते. जेव्हा भारताला वाटेल की आपण आरसीईपीमध्ये परत जावे, तेव्हा भारताच्या स्वागतास आम्ही उत्सुक आहोत”, असेही त्या म्हणाल्या. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिच्या विकासासाठी खुले उदार व्यापार धोरण फायद्याचे ठरेल असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. “भारताचा आपला व्यापार आणि दर्जाबाबत खुलेपणा, देशाच्या व्यापाराचे प्रमाण आणि खोलीचा परिणाम खऱ्याअर्थी देशाच्या विकासावर होईल. तुम्ही तुमच्या देशात काय करू शकता यावर मर्यादा असतात. उदाहरणार्थ, भारताने मजबूत उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यासाठी कच्च्या मालाची आवश्यकता भासेल. हा कच्चा माल चांगल्या दर्जाचा, विश्वासनीय आणि वाजवी दरात उपलब्ध असायला हवा. तुम्हाला हवा असलेला कच्चा माल नेहमीच तुमच्या देशात उपलब्ध असेल असे नाही. तुम्हाला या मालाची आयात करावी लागेल. यासाठी तुमच्या देशाची लोकसंख्या कितीही असो, ती तुमची बाजारेपठ असेलच असे नाही. यासाठी तुम्ही देशातील लोकसंख्येवर अवलंबून राहू शकत नाही. तुम्हाला तुमच्या उत्पादनाची निर्यात करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन अशा वातावरणात स्पर्धा करण्यासाठी तुमचे उत्पादन उच्च दर्जाचे आणि वाजवी किंमतीचे असेल”, असेही सिद्धू यांनी सांगितले. हरिंदर सिद्धू यांचे पालक फाळणीनंतर भारतातून ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाले होते.
'लोकशाही ही भारताची ताकद'
राजनैतिक अधिकारी सिद्धू यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात काश्मीरमध्ये उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मात्र, यावेळी त्यांनी भारतीय लोकशाहीच्या महानतेवर भर दिला. “जेव्हा आम्ही म्हणतो की, इंडो-पॅसिफिक धोरणांतर्गत आम्ही मजबूत लोकशाही देशांबरोबर काम करु इच्छितो, बहुलतावादी लोकशाही परंपरा ही भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. ज्या प्रदेशाचा विकास या परंपरांच्या आधारे झाला आहे, तेथे आम्ही भारताबरोबर भागीदार म्हणून काम करणार आहोत”, आम्ही या गोष्टीचे स्वागत करतो.
'ऑस्ट्रेलियात हुवेईवरील बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन'
ऑस्ट्रेलियात ५-जी नेटवर्कसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचा पुरवठा करण्यासाठी चिनी दूरसंचार कंपनी हुआवेईवर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा आक्षेप राष्ट्रीय हिताला अनुसरुन असल्याचे सांगत सिद्धू यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. “५जी बाबत निर्णय घेताना आमचा मुख्य निकष हा देशाचे सार्वभौमत्व जपणे हा होता. त्यामुळे आम्ही अशा विक्रेत्याला आश्रय देऊ शकत नाही ज्याची निष्ठा परकीय शक्ती किंवा इतर देशाशी जोडलेली असू शकते. भारताला राष्ट्रीय हिताच्यादृष्टीने जी गोष्ट योग्य वाटते ती करण्याच्या हक्काचा आम्ही आदर करतो”, असे त्या म्हणाल्या.
