भारतातील पाणीटंचाईवर संभाव्य उपाययोजना

पाणी ही मानवाची मूलभूत गरज असून देशाची निर्णायक संपत्ती असते. सामाजिक-आर्थिक विकास साधत दर्जेदार राहणीमान मिळविण्याची ही गुरुकिल्ली आहे.

पाणी ही मानवाची मूलभूत गरज असून देशाची निर्णायक संपत्ती असते. सामाजिक-आर्थिक विकास साधत दर्जेदार राहणीमान मिळविण्याची ही गुरुकिल्ली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि आर्थिक घडामोडींचा थेट परिणाम पाण्याच्या मागणीवर होतो. यामुळेच भविष्यात पाण्याची मागणी व पुरवठा यांच्यातील समतोल साधण्याचे आव्हान वाढत जाणार आहे.

सध्या भारत जल संसाधनांसंदर्भातील गंभीर संकटाचा सामना करीत असून येत्या 2030 सालापर्यंत देशात पाणीटंचाई उद्भवणार असून 2050 सालापर्यंत ही समस्या आणखी भीषण होण्याचा अंदाज आहे.

नद्या महत्त्वाचा जलस्रोत असतात. नदीप्रवाह ज्याप्रमाणे प्रभावी जलव्यवस्थापन करण्याची संधी देतात त्याचप्रमाणे काहीवेळा त्यात अडथळादेखील निर्माण करतात. आपल्या देशातील नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शिस्तबद्ध राजकीय आणि आर्थिक रचना तयार करण्याची गरज आहे.

किनारपट्टीसंदर्भातील कोणत्याही मुद्द्यांना राजकीय झालर असते. यासंदर्भातील राजकारण हे वर्चस्व, प्रभाव, उपलब्ध स्रोतांचे वाटप आणि धोरण अंमलबजावणीसंदर्भात असते. याबरोबरच, हे राजकारण राज्य आणि व्यापाराच्या हितसंबंधांविषयीदेखील असते.

नद्यांसंदर्भातील कोणत्याही धोरणांच्या अंमलबजावणीकडे राजकीयदृष्ट्या पाहिले जाते. नदीकिनाऱ्यावरील विविध राज्यांची सहकार्याची व्याख्या वेगवेगळी असते आणि यातूनच वर्चस्वासाठी स्पर्धा सुरु होते. मात्र, देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवताना नद्यांसारखा घटक गृहीत धरता येत नाही. याऊलट, नद्यांचा संबंध थेट विकासाशी निगडीत उद्दिष्टे, स्थानिक गरजांशी आहे आणि याचाच परिणाम देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांवर होतो.

सध्या पाण्यासंदर्भात उद्भवलेल्या प्रादेशिक समस्येच्या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील धोरणांची आवश्यकता आहे. यावेळी राजकीय परिस्थितीकडे अजिबात दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. आज अस्तित्वात असणाऱ्या नद्यांसंदर्भातील करारांचे नव्याने मूल्यमापन करुन त्यात अपेक्षित बदल करावे लागतील.

भारताचा एकूण भौगोलिक आकृतिबंध लक्षात घेता हा प्रदेश लवकरच जलराजकारणाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. भारत देश प्रादेशिक राजकारणात सक्रिय असल्याने या प्रदेशातील जलसंघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. यासाठी भारताला प्रभावी जल मुत्सद्देगिरीचा अवलंब करुन पाण्याची वाढती गरज आणि सुरक्षेसंदर्भातील समस्या यांच्यात समतोल साधावा लागणार आहे.

पृथ्वीचा कमाल भाग पाण्याने व्यापलेला आहे, मात्र गोड्या पाण्याचा साठा केवळ तीन टक्के आहे. या पाण्याचा दोन टक्के भाग बर्फ आणि हिमनद्यांमध्ये गोठलेला आहे. परिणामी, तलाव, तळी, नद्या-नाले तसेच पाणथळ प्रदेशांमध्ये असलेला अवघा एक टक्के साठा आपल्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. पाणी समस्येचा विचार करताना हे एकूण प्रमाण लक्षात घेणे गरजेचे ठरते.
गेल्या शतकात जागतिक लोकसंख्या तिपटीने वाढली आणि पाण्याचा वापर सहापटीने वाढला. येत्या 2030 सालापर्यंत पाण्याची मागणी 40 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. भारत आणि चीनसह सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणाऱ्या विकसनशील देशांमध्ये ही मागणी 50 टक्क्यांनी अधिक असण्याचा अंदाज आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 2004 सालातील आकडेवारीनुसार, येत्या 2030 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या साडेसात अब्जांवर पोचण्याची शक्यता असून 2050 साली हा आकडा नऊ अब्ज होण्याची शक्यता आहे. सध्या जगाची लोकसंख्या 6.7 अब्ज आहे. पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड देणाऱ्या देशांमधील लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण भरपूर असणार आहे.

यामुळे, लोकसंख्या व उद्योगांकडून वाढणारी मागणी आणि पुरवठ्यातील वाढत जाणाऱ्या फरकामुळे येणाऱ्या दशकांमध्ये पाणी प्रश्न गंभीर होणार आहे. विशेषतः लोकसंख्येची घनता अधिक असणाऱ्या देशांमध्ये ही समस्या प्रकर्षाने जाणवेल. भारतातील पाण्यासंदर्भातील मागणीचा अंदाज हा चिंतेचा विषय आहे. जागतिक बँकेच्या 1999 साली प्रकाशित अहवालानुसार, येत्या 2025 सालापर्यंत पाण्याची एकूण मागणी 552 अब्ज घनमीटरवरुन 1050 अब्ज घनमीटर पोचणार आहे. यामुळे देशात उपलब्ध असणाऱ्या सर्व जलस्रोतांचा वापर करण्याची गरज निर्माण होईल.

या अहवालानुसार, 1947 साली पाण्याची दरडोई उपलब्धता दर वर्षाला 5000 घनमीटर होती. हाच आकडा 1997 साली दर वर्षाला 2000 घनमीटरपेक्षा कमी झाला असून हा आकडा आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. येत्या 2025 पर्यंत पाण्याची दरडोई उपलब्धता दर वर्षाला 1500 घनमीटरपेक्षा कमी होण्याचा अंदाज आहे. पाण्याची दरडोई उपलब्धता या पातळीपेक्षा खाली गेल्यास पाणीटंचाई उद्भवल्याचे मानले जाते. याशिवाय, देशातील 20 नदी खोऱ्यांची यादी या अहवालात देण्यात आली आहे ज्यामध्ये दरवर्षी सुमारे 1,000 घनमीटरपेक्षा कमी पाणी असते.

मॅकेन्झी संस्थेच्या 2009 साली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, येत्या 2030 साली भारतातील पाण्याची मागणी 1.5 ट्रिलियन घनमीटरने वाढण्याचा अंदाज आहे. याची प्रमुख कारणे लोकसंख्यावाढ आणि भात, गहू आणि ऊस उत्पन्नासाठीची गरज हे असणार आहेत.

सध्या देशात 740 अब्ज घनमीटरएवढा पाणीपुरवठा केला जातो. यावरुन हे स्पष्ट होते की, येत्या काळात उद्भवणाऱ्या पाण्यासंदर्भातील आव्हाने ही आर्थिक विकास आणि विशेषतः कृषी क्षेत्राशी संबंधित असणार आहेत. लोकसंख्यावाढीच्या संदर्भात अन्न, ऊर्जा आणि पाणी यांच्यातील परस्परक्रिया, राहणीमानाचा सुधारणारा दर्जा आणि उपलब्ध स्रोतांवरील मर्यादा यामुळे शाश्वत पर्यावरणीय धोरणांना अडथळा निर्माण होत आहे.

पाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन केल्याने अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध होणार असला तरी यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न पुर्णपणे सुटणार नाही. पाण्याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी प्रभावी धोरण राबविणे अपरिहार्य आहे. या गोष्टीचा विशेषतः हवामान बदलांच्या अनुषंगाने विचार करण्याची गरज आहे कारण या बदलांचा थेट परिणाम पाणीसाठ्याच्या उपलब्धतेवर होतो.

यामुळे दुष्काळ किंवा पुरासारखी समस्या सोडविण्यासाठी पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध उपाययोजनांचा फारसा उपयोग होणार नाही. यामुळे, मागणी-पुरवठा अंतर कमी करण्यासाठी व संभाव्य हवामान बदलांशी जुळवून घेण्यासाठीपाणीपुरवठा व्यवस्थापनासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची तीव्र गरज आहे.

धोरणांबाबत विचार करावयाचा झाल्यास दोन मुद्द्यांवर तातडीने विचार गरजेचा आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे पाणी प्रवाह साठवण्यासाठी लहानमोठ्या तळ्यांची साठवण यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन आणि पुनर्वसन. भारतीय द्वीपकल्प प्रदेशात हा दृष्टीकोन प्रामुख्याने महत्त्वाचा आहे, जिथे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत ही तळी असतात. त्याचप्रमाणे, भूजल पातळीवर पुनर्स्थापित करण्यासाठी या तळ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.

यासंदर्भातील आणखी एक शाश्वत उपाय म्हणजे जलस्रोतांचे राष्ट्रीय पातळीवर जाळे तयार करणे. हा उपाय वर्तमान आणि भविष्यातील विविध समस्यांवर रामबाण ठरु शकतो. अर्थात, हा उपाय सुचविताना पाण्याच्या मागणी-पुरवठ्यातील अंतर आणि संभाव्य हवामान बदलांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाविषयी देशभरातील राजकीय वर्तुळात एकमत राहिले आहे. मात्र, या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कमी पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 साली केंद्र सरकारला यासंदर्भात विशेष समिती बनवून 2012 पर्यंत हा प्रकल्प पुर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

यावर केंद्र सरकारने नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात 2003 साली विशेष समिती स्थापन केली. परंतू अद्यापही या प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. समितीचा अहवालदेखील अद्याप प्रकाशात आलेला नाही.

राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश असणाऱ्या पाणीपुरवठा व्यवस्थापन धोरणाची आर्थिक व्यवहार्यता आणि धोरणात्मक महत्त्व या प्रकल्पाशी निगडीत आर्थिक, कायदेशीर आणि राजकीय आव्हानांएवढेच स्पष्ट आहे. सर्व आर्थिक, कायदेशीर आणि राजकीय अडचणींचा सामना करुन कशाप्रकारे धोरणांसंदर्भात वाटाघाटी आणि अंमलबजावणी केली जाते त्यावर धोरणाची कार्यक्षमता अवलंबून आहे.

राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची एकदाच अंमलबजावणी करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. परंतू, व्यावहारिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविणे गरजेचे आहे.

याकरिता, सर्वप्रथम कमी खर्चाचे तसेच कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या कमी वादग्रस्त दुव्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जावे. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करताना ठराविक वेळ निश्चित करण्यात यावी. यामुळे प्रकल्पाचा आर्थिक भार कमी होऊन अवघड कामे पुर्ण करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल.

त्याचबरोबर, केंद्र सरकारने राज्यातील जलविकास आणि संघर्ष निराकरणासंदर्भात आपली भूमिका मजबूत करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि संस्थात्मक बदलांवर काम केले पाहिजे. संस्थात्मक बदल आणि क्रमवार धोरणांमुळे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाद्वारे पाणीपुरवठा व्यवस्थापन जलदगतीने होण्याची सकारात्मक शक्यता निर्माण होईल.

लेखक - पी. व्ही. राव, सहव्यवस्थापकीय संचालक, पेन्नार इंडस्ट्रीज्