केंद्र सरकारने स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीस प्राधान्य देत येत्या 2030 पर्यंत तेलाची आयात 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर आपण देशातील प्रमुख जलाशयांच्या पृष्ठभागाचा वापर केला तर, आपण तब्बल 280 गिगावॅट (एक हजार मेगावॅट = एक गिगावॅट) सौरऊर्जेची निर्मिती करू शकतो, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. ऊर्जा हस्तांतरण आयोगातील महत्त्वाचा घटक ऊर्जा संसाधन आयोगाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, सुमारे 18,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर विस्तार असलेले भारतातील जलाशयांचे पृष्ठभाग म्हणजे अक्षरशः सौरऊर्जेच्या खाणी आहेत. येत्या 2022 पर्यंत 100 गिगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट होते. मात्र, नऊ महिन्यांपूर्वीच देशाने 175 गिगावॅट ऊर्जेची निर्मिती करण्याकडे वाटचाल सुरू केली होती, यासाठी आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संस्थेकडून भारताचे कौतुक करण्यात आले होते.
जलाशयाच्या पृष्ठभागावर सौरऊर्जा निर्माण करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली, तर भविष्यात अनेकानेक चमत्कार घडून येण्याची शक्यता आहे. जीवाश्म इंधनांचा वापर करून पर्यावरणाचा नाशाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणारे अनेक देश आता कित्येक वर्षांपासून पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा शोध घेत आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या प्रक्रियेत, कॅलिफोर्नियामध्ये दशकभरापूर्वी फ्लोटिंग (फ्लोटो ओल्टॅक) सौरऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. हळूहळू याचा प्रसार इतर देशांमध्ये झाला. जागतिक बँकेने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण वीजपुरवठ्यापैकी 10 टक्के वीजेची निर्मिती जलाशयांवर होते. हळूहळू जगभरातीतल उत्पादन 400 गिगावॅटवर जाण्याचे अंदाज भूतकाळात वर्तविण्यात आले आहेत. यापैकी अर्ध्याहून अधिक ऊर्जा भारतीय जलाशयांवर निर्माण होऊ शकते, असे अनेक अहवालांमधून समोर आले आहे. परिणामी, अनेक संधी आणि शक्यता निर्माण होतील!
ग्रेटर हैदराबाद परिसरात छतावर सौरऊर्जेची निर्मिती होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांविषयी लोकांच्या मनात पुन्हा एकदा जागरुकता निर्माण होत असल्याचे चिन्ह आहे. सरकारने अखेर घरे, सदनिका आणि कॉलन्यांमध्ये सौर पॅनेल्स स्थापनेच्या किंमती आणि सवलती निश्चित केल्या आहेत. रेल्वे, सरकारी दवाखाने आणि विद्यापीठांमध्ये यशस्वीपणे सौरऊर्जेची निर्मिती होत असल्याच्या गोष्टी आपण ऐकत असतो. सुमारे पाच वर्षांपुर्वी गुजरातमधील वडोदरा येथील कालव्यावर होणाऱ्या 10 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीने खळबळ उडाली होती. एरवी जमिनीवर असा प्रकल्प उभारण्यासाठी 50 हजार एकर जागेची आवश्यकता असते. मात्र, कालव्यावर प्रकल्प उभारणीचे दोन फायदे आहेत- जमिन अधिग्रहणाचा प्रश्न सुटतो आणि पाण्याचे बाष्पीभवन नियंत्रणात येते. जर्मनीसारख्या देशांमध्ये अशा प्रकल्पांची किंमत 10 ते 15 टक्के अधिक आहे.
हेही वाचा : भारतात बालपण सुरक्षित हातात आहे का?
मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन फायदा लक्षात घेता, किरकोळ वाढ ही नगण्य आहे. विशाखापट्टणम येथील मुदसर्लोवा आणि मेघद्रिगेड्डा जलाशयांवर उभारण्यात आलेल्या लोखंडावर आधारित फ्लोटिंग सौर प्रकल्पात अ‌ॅल्युमिनिअमचा वापर केल्याने चांगले निकाल आले आहेत. जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सौर पॅनेल्स बसविण्यात आले आणि पाण्याची पातळी वाढली किंवा कमी झाली तरीही कोणतीही अडचण येणार नाही याची खात्री करण्यात आली. ही बाब सर्वांना माहीत आहे की, चार वर्षांपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आंतरराष्ट्रीय सौर युतीचे(आयएसए) उद्घाटन केले होते, ज्यामुळे 120 देशांची ऊर्जेची गरज भागविली जाऊ शकते. जर या संस्थेच्या सेवा आणि अगोदरपासून जलाशयांवर वीजनिर्मिती प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या देशांचे अनुभव एकत्र आले, तर सौर ऊर्जेच्या निर्मितीमध्ये भारत नेतृत्व करु शकतो. सिद्धहस्त धोरणे आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधांच्या साह्याने कृती करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची ही योग्य संधी आणि वेळ आहे.
सौरऊर्जा क्षेत्रात चीनने भव्य झेप घेतली आहे. येथील यिनान शहराजवळ बंद पडलेल्या कोळसा खाणीवर कृत्रिम तलाव बांधण्यात आला आहे. या तलावावर 66 लाख पॅनेल्सच्या माध्यमातून 40 मेगावॅट वीजेची निर्मिती केली जाते. जपानने 60 हून अधिक जलाशयांवर सौर प्रकल्प उभारण्यात विशेष प्राविण्य प्राप्त केले आहे. इंडोनेशिया, चिले, तैवान आणि न्युझीलंडसारखे देश सौरऊर्जा प्रकल्पांचे नवे डेस्टिनेशन ठरत आहेत. या देशांच्या तुलनेत भारताकडे नैसर्गिकदृष्ट्या फायदेशीर परिस्थिती आहे. आपली भौगौलिकदृष्ट्या प्रमुख सकारात्मक बाजू आहे. पृथ्वीवर मकरवृत्त आणि कर्कवृत्त यांच्यामधील भागात वर्षातील 300 दिवस सुर्यकिरणांचा प्रकाश मिळतो. या दोन्ही अक्षांशांमध्ये भारत वसलेला आहे. हे अर्थातच् अनपेक्षित वरदान आहे. कोळसा आणि नैसर्गिक वायूचे साठे नेहमीच उपलब्ध राहिले आहेत. जर या स्त्रोतांचा साठा संपुष्टात आला तर वीजनिर्मिती थांबेल. सुर्यप्रकाश हा अमर्याद खजिना आहे. पिकांच्या शेतावर सौर पॅनल्स बसविल्यास सौरऊर्जा वाढविता येते, हे अगोदर सिद्ध झालेले आहे.
जलाशयांवर सौर प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्यास अनेक वृक्षांची तोड थांबविता येईल. जल पृष्ठभागावर सौर पॅनेल्स अंथरल्यास जल शुद्धीकरण खर्चातदेखील बचत होणार आहे. ऊर्जा स्त्रोत संस्थेच्या ताज्या अहवालात याची पुष्टी झाली आहे. जर्मनीत वीजेची 85 टक्के देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर केला जातो. जर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून नजीकच्या भविष्य काळात भारताच्या एकूण स्थापित क्षमतेत 10 टक्के सौर ऊर्जेची निर्मिती साध्य केली, तर देशाच्या वीज क्षेत्रात नवी पहाट होईल.
हेही वाचा : नदीजोड प्रकल्पाला चालना..
