गेल्या आठवड्यात 14 डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील फत्तेहपुर जिल्ह्यात एका 18वर्षीय मुलीवर बलात्कार करुन तिला पेटवण्यात आल्याची घटना समोर आली. मी या घटनेवर भाष्य करीत असताना ती दुर्दैवी पीडिता कानपुर इस्पितळात आयुष्याशी झुंज देत आहे.
ही घटना देशात दिवसाला घडणाऱ्या 100 बलात्कारांच्या घटनांपैकी एक असून, ही घटना 16 डिसेंबर 2012 रोजी मुर्निका, नवी दिल्ली येथे घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेच्या सातव्या स्मृतिदिनाचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित करते.
निर्भया प्रकरणाची आठवण काढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिची आई अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रकरणातील चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल? एका आरोपीच्या अंतिम पुनरावलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाल्यानंतर बुधवार (18 डिसेंबर) रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होईल अशी आशा आहे.
योगायोगाने 16 डिसेंबर रोजी जून 2017 मध्ये घडलेल्या कुप्रसिद्ध उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेनगार याला दोषी ठरविण्यात आले आहे.
उन्नाव घटनेतील दोषींची राजकीय पार्श्वभूमी पाहता या संपुर्ण प्रकरणाला भयपटाची झालर आहे. या प्रकरणातील पीडिता आणि तिच्या कुटुंबियांवर पोलीसांनी इतर गुन्ह्यांबाबत दोषारोप दाखल केले आहेत. याशिवाय, पीडिता, तिचा वकील आणि जवळचे नातेवाईक न्यायालयात जात असताना त्यांच्या मोटारीला अपघात घडवून आणण्यात आला होता.
गेल्या महिनाभरात देशाच्या वेगवेगळ्या भागात बलात्काराच्या मन गोठवणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आपला देश किंवा समाज वारंवार घडणाऱ्या बलात्काराच्या गंभीर व धोकादायक समस्येवर प्रभावीपणे मात करण्यास सक्षम नाही याची साक्ष या सर्व घटना देतात.
राष्ट्रीय गुन्हे संशोधन विभागाच्या आकडेवारीतून गंभीर परिस्थिती निदर्शनास आली आहे. वर्ष 2017 मध्ये एकूण 33,885 बलात्काराच्या घटना घडल्या. सरासरी दररोज 93 महिला बलात्काराच्या बळी ठरल्या आणि यापैकी दर तिसरी महिला अल्पवयीन होती. त्याचप्रमाणे, यादरम्यान एकूण 88,000 महिलांनी लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली, म्हणजेच दिवसाला 240 घटना असे याचे प्रमाण होते.
मागील महिनाभरात घडलेल्या काही बलात्काराच्या घटनांविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर निषेध नोंदवण्यात आला. यामध्ये हैदराबाद येथील पशुवैद्यकीय डॉक्टर महिलेवर पाशवी अत्याचार करुन तिचा झालेला खून, त्यानंतर पुन्हा उन्नावजवळ न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी जाणाऱ्या बलात्कार पीडितेला पेटवून देण्यात आल्याची घटना, पटणा महाविद्यालयात 20 वर्षीय मुलीवर झालेला बलात्कार घटनेचा समावेश आहे.
अशा लाजिरवाण्या घटनांची यादी मोठी आहे. उशीरा मिळालेला न्याय हादेखील अन्यायच असतो असे बऱ्याचदा म्हटले जाते. हैद्राबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना रात्री उशीरा झालेल्या चकमकीत ठार करत पीडीतेला ज्याप्रकारे त्वरित न्याय मिळवून देण्यात आला, ही बाब चिंताजनक आहे.
विविध मतदारसंघांमध्ये पोलीसांच्या कार्याची प्रशंसा झाली. कौतुक करणाऱ्यांमध्ये उत्कृष्ट पद्धतीने कारभार सुरु असणाऱ्या मतदारसंघांचादेखील समावेश होता. मात्र यावरुन असे दिसून येते की, आपण देश आणि समाज म्हणून कायदेशीर मार्गाने तपास करण्याची आणि याच मार्गाने न्याय मिळवून देण्याची पद्धत डावलून धोकादायक दिशेने प्रवास करीत आहोत.
पोलिसांच्या झुंडशाही सदृश कृतीचे कौतुक करत कायद्याच्या रखवालदारांनीच एकत्र येऊन केलेले षड्यंत्र कायदेशीर ठरविले जात आहे. यावरुन भारतीय न्यायव्यवस्था मोडकळीस आली आहे वाटत असेल तर, यातील रचनात्मक त्रुटींचा आणखी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भारतीय न्यायालयांमध्ये तीन कोटींहून अधिक खटल्यांची सुनावणी प्रलंबित आहे. काही खटले गेल्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते यावरुन लोकशाहीचे आदर्शत्व अधोरेखित होते. आणखी जवळून अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही मोठ्या प्रमाणावर कपटी आणि दुटप्पी आहे.
घटनात्मक चौकटीतील कायद्याचे निर्माते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून लोकशाही परंपरेत लोकप्रतिनिधींना विशेष स्थान असते. सहसा असे म्हटले जाते की, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा प्रबळ उच्चभ्रू पुरुषवर्गाची मानवी स्थितीचा भाग म्हणून बलात्काराला असलेली जागतिक मान्यता ही जगभरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घडणाऱ्या बलात्कारांची मुख्य कारणे आहेत.
भारतात आणि जगात इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या मी टू प्रकरणांमध्ये श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान व्यक्तींचा समावेश बोलका आहे. ही आकडेवारी गंभीर असून उन्नाव-सेनगार संबंध हे या हिमनगाचं छोटंसं शिखर आहे.
लोकशाही सुधारणावादी संघटना (एडीआर) या प्रतिष्ठित संस्थेने केंद्र आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भारतीय लोकप्रतिनिधींचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणाचे निकाल धक्कादायक आहेत परंतू आश्चर्यकारक नाहीत.
वर्ष 2009 ते 2019 दरम्यान लोकशाहीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या लोकसभेत महिलांविरोधात गुन्ह्यांची नोंद असणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत 850 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी आणखी पाहिली असता लोकशाहीचे रक्षकच लैंगिक भक्षक बनत चालला आहे हे कटू सत्य अधोरेखित होते.
लोकशाही सुधारणावादी संघटनेच्या अहवालानुसार भाजपमधील सर्वात जास्त म्हणजेच 21 लोकप्रतिनिधींविरोधात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद आहे. यापाठोपाठ, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील 16 तर वायएसआर काँग्रेसमधील 7 लोकप्रतिनिधींविरोधात या गुन्ह्यांची नोंद आहे.
भारतातील बलात्काराच्या समस्येवर विचारपुर्वक मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कशामुळे अस्तित्वात नाही असे वाटते? भारत 2020 कडे वाटचाल करीत असताना उन्नाव-सेनगार प्रकरण आणि दिल्ली-निर्भया प्रकरणातील सुनावणीचा निकाल आणि यावरुन कायदा सर्वांसाठी कितपत समान आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
निर्भया स्मृतिदिनः बलात्कार गुन्ह्यांची समस्या कायम - seventh death anniversary
गेल्या महिनाभरात देशाच्या वेगवेगळ्या भागात बलात्काराच्या मन गोठवणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आपला देश किंवा समाज वारंवार घडणाऱ्या बलात्काराच्या गंभीर व धोकादायक समस्येवर प्रभावीपणे मात करण्यास सक्षम नाही याची साक्ष या सर्व घटना देतात.
गेल्या आठवड्यात 14 डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील फत्तेहपुर जिल्ह्यात एका 18वर्षीय मुलीवर बलात्कार करुन तिला पेटवण्यात आल्याची घटना समोर आली. मी या घटनेवर भाष्य करीत असताना ती दुर्दैवी पीडिता कानपुर इस्पितळात आयुष्याशी झुंज देत आहे.
ही घटना देशात दिवसाला घडणाऱ्या 100 बलात्कारांच्या घटनांपैकी एक असून, ही घटना 16 डिसेंबर 2012 रोजी मुर्निका, नवी दिल्ली येथे घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेच्या सातव्या स्मृतिदिनाचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित करते.
निर्भया प्रकरणाची आठवण काढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिची आई अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रकरणातील चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल? एका आरोपीच्या अंतिम पुनरावलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाल्यानंतर बुधवार (18 डिसेंबर) रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होईल अशी आशा आहे.
योगायोगाने 16 डिसेंबर रोजी जून 2017 मध्ये घडलेल्या कुप्रसिद्ध उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेनगार याला दोषी ठरविण्यात आले आहे.
उन्नाव घटनेतील दोषींची राजकीय पार्श्वभूमी पाहता या संपुर्ण प्रकरणाला भयपटाची झालर आहे. या प्रकरणातील पीडिता आणि तिच्या कुटुंबियांवर पोलीसांनी इतर गुन्ह्यांबाबत दोषारोप दाखल केले आहेत. याशिवाय, पीडिता, तिचा वकील आणि जवळचे नातेवाईक न्यायालयात जात असताना त्यांच्या मोटारीला अपघात घडवून आणण्यात आला होता.
गेल्या महिनाभरात देशाच्या वेगवेगळ्या भागात बलात्काराच्या मन गोठवणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आपला देश किंवा समाज वारंवार घडणाऱ्या बलात्काराच्या गंभीर व धोकादायक समस्येवर प्रभावीपणे मात करण्यास सक्षम नाही याची साक्ष या सर्व घटना देतात.
राष्ट्रीय गुन्हे संशोधन विभागाच्या आकडेवारीतून गंभीर परिस्थिती निदर्शनास आली आहे. वर्ष 2017 मध्ये एकूण 33,885 बलात्काराच्या घटना घडल्या. सरासरी दररोज 93 महिला बलात्काराच्या बळी ठरल्या आणि यापैकी दर तिसरी महिला अल्पवयीन होती. त्याचप्रमाणे, यादरम्यान एकूण 88,000 महिलांनी लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली, म्हणजेच दिवसाला 240 घटना असे याचे प्रमाण होते.
मागील महिनाभरात घडलेल्या काही बलात्काराच्या घटनांविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर निषेध नोंदवण्यात आला. यामध्ये हैदराबाद येथील पशुवैद्यकीय डॉक्टर महिलेवर पाशवी अत्याचार करुन तिचा झालेला खून, त्यानंतर पुन्हा उन्नावजवळ न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी जाणाऱ्या बलात्कार पीडितेला पेटवून देण्यात आल्याची घटना, पटणा महाविद्यालयात 20 वर्षीय मुलीवर झालेला बलात्कार घटनेचा समावेश आहे.
अशा लाजिरवाण्या घटनांची यादी मोठी आहे. उशीरा मिळालेला न्याय हादेखील अन्यायच असतो असे बऱ्याचदा म्हटले जाते. हैद्राबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना रात्री उशीरा झालेल्या चकमकीत ठार करत पीडीतेला ज्याप्रकारे त्वरित न्याय मिळवून देण्यात आला, ही बाब चिंताजनक आहे.
विविध मतदारसंघांमध्ये पोलीसांच्या कार्याची प्रशंसा झाली. कौतुक करणाऱ्यांमध्ये उत्कृष्ट पद्धतीने कारभार सुरु असणाऱ्या मतदारसंघांचादेखील समावेश होता. मात्र यावरुन असे दिसून येते की, आपण देश आणि समाज म्हणून कायदेशीर मार्गाने तपास करण्याची आणि याच मार्गाने न्याय मिळवून देण्याची पद्धत डावलून धोकादायक दिशेने प्रवास करीत आहोत.
पोलिसांच्या झुंडशाही सदृश कृतीचे कौतुक करत कायद्याच्या रखवालदारांनीच एकत्र येऊन केलेले षड्यंत्र कायदेशीर ठरविले जात आहे. यावरुन भारतीय न्यायव्यवस्था मोडकळीस आली आहे वाटत असेल तर, यातील रचनात्मक त्रुटींचा आणखी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भारतीय न्यायालयांमध्ये तीन कोटींहून अधिक खटल्यांची सुनावणी प्रलंबित आहे. काही खटले गेल्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते यावरुन लोकशाहीचे आदर्शत्व अधोरेखित होते. आणखी जवळून अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही मोठ्या प्रमाणावर कपटी आणि दुटप्पी आहे.
घटनात्मक चौकटीतील कायद्याचे निर्माते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून लोकशाही परंपरेत लोकप्रतिनिधींना विशेष स्थान असते. सहसा असे म्हटले जाते की, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा प्रबळ उच्चभ्रू पुरुषवर्गाची मानवी स्थितीचा भाग म्हणून बलात्काराला असलेली जागतिक मान्यता ही जगभरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घडणाऱ्या बलात्कारांची मुख्य कारणे आहेत.
भारतात आणि जगात इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या मी टू प्रकरणांमध्ये श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान व्यक्तींचा समावेश बोलका आहे. ही आकडेवारी गंभीर असून उन्नाव-सेनगार संबंध हे या हिमनगाचं छोटंसं शिखर आहे.
लोकशाही सुधारणावादी संघटना (एडीआर) या प्रतिष्ठित संस्थेने केंद्र आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भारतीय लोकप्रतिनिधींचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणाचे निकाल धक्कादायक आहेत परंतू आश्चर्यकारक नाहीत.
वर्ष 2009 ते 2019 दरम्यान लोकशाहीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या लोकसभेत महिलांविरोधात गुन्ह्यांची नोंद असणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत 850 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी आणखी पाहिली असता लोकशाहीचे रक्षकच लैंगिक भक्षक बनत चालला आहे हे कटू सत्य अधोरेखित होते.
लोकशाही सुधारणावादी संघटनेच्या अहवालानुसार भाजपमधील सर्वात जास्त म्हणजेच 21 लोकप्रतिनिधींविरोधात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद आहे. यापाठोपाठ, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील 16 तर वायएसआर काँग्रेसमधील 7 लोकप्रतिनिधींविरोधात या गुन्ह्यांची नोंद आहे.
भारतातील बलात्काराच्या समस्येवर विचारपुर्वक मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कशामुळे अस्तित्वात नाही असे वाटते? भारत 2020 कडे वाटचाल करीत असताना उन्नाव-सेनगार प्रकरण आणि दिल्ली-निर्भया प्रकरणातील सुनावणीचा निकाल आणि यावरुन कायदा सर्वांसाठी कितपत समान आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
निर्भया स्मृतिदिन,बलात्कारांच्या घटना,निर्भया प्रकरण,उन्नाव बलात्कार,Article on Nirbhaya Anniversary, Nirbhaya gang rape,seventh death anniversary, Nirbhaya
Article on Nirbhaya Anniversary
निर्भया स्मृतिदिनः बलात्कार गुन्ह्यांची समस्या कायम
गेल्या आठवड्यात 14 डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील फत्तेहपुर जिल्ह्यात एका 18वर्षीय मुलीवर बलात्कार करुन तिला पेटवण्यात आल्याची घटना समोर आली. मी या घटनेवर भाष्य करीत असताना ती दुर्दैवी पीडिता कानपुर इस्पितळात आयुष्याशी झुंज देत आहे.
ही घटना देशात दिवसाला घडणाऱ्या 100 बलात्कारांच्या घटनांपैकी एक असून, ही घटना 16 डिसेंबर 2012 रोजी मुर्निका, नवी दिल्ली येथे घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेच्या सातव्या स्मृतिदिनाचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित करते.
निर्भया प्रकरणाची आठवण काढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिची आई अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रकरणातील चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल? एका आरोपीच्या अंतिम पुनरावलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाल्यानंतर बुधवार (18 डिसेंबर) रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होईल अशी आशा आहे.
योगायोगाने 16 डिसेंबर रोजी जून 2017 मध्ये घडलेल्या कुप्रसिद्ध उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेनगार याला दोषी ठरविण्यात आले आहे.
उन्नाव घटनेतील दोषींची राजकीय पार्श्वभूमी पाहता या संपुर्ण प्रकरणाला भयपटाची झालर आहे. या प्रकरणातील पीडिता आणि तिच्या कुटुंबियांवर पोलीसांनी इतर गुन्ह्यांबाबत दोषारोप दाखल केले आहेत. याशिवाय, पीडिता, तिचा वकील आणि जवळचे नातेवाईक न्यायालयात जात असताना त्यांच्या मोटारीला अपघात घडवून आणण्यात आला होता.
गेल्या महिनाभरात देशाच्या वेगवेगळ्या भागात बलात्काराच्या मन गोठवणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आपला देश किंवा समाज वारंवार घडणाऱ्या बलात्काराच्या गंभीर व धोकादायक समस्येवर प्रभावीपणे मात करण्यास सक्षम नाही याची साक्ष या सर्व घटना देतात.
राष्ट्रीय गुन्हे संशोधन विभागाच्या आकडेवारीतून गंभीर परिस्थिती निदर्शनास आली आहे. वर्ष 2017 मध्ये एकूण 33,885 बलात्काराच्या घटना घडल्या. सरासरी दररोज 93 महिला बलात्काराच्या बळी ठरल्या आणि यापैकी दर तिसरी महिला अल्पवयीन होती. त्याचप्रमाणे, यादरम्यान एकूण 88,000 महिलांनी लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली, म्हणजेच दिवसाला 240 घटना असे याचे प्रमाण होते.
मागील महिनाभरात घडलेल्या काही बलात्काराच्या घटनांविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर निषेध नोंदवण्यात आला. यामध्ये हैदराबाद येथील पशुवैद्यकीय डॉक्टर महिलेवर पाशवी अत्याचार करुन तिचा झालेला खून, त्यानंतर पुन्हा उन्नावजवळ न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी जाणाऱ्या बलात्कार पीडितेला पेटवून देण्यात आल्याची घटना, पटणा महाविद्यालयात 20 वर्षीय मुलीवर झालेला बलात्कार घटनेचा समावेश आहे.
अशा लाजिरवाण्या घटनांची यादी मोठी आहे. उशीरा मिळालेला न्याय हादेखील अन्यायच असतो असे बऱ्याचदा म्हटले जाते. हैद्राबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना रात्री उशीरा झालेल्या चकमकीत ठार करत पीडीतेला ज्याप्रकारे त्वरित न्याय मिळवून देण्यात आला, ही बाब चिंताजनक आहे.
विविध मतदारसंघांमध्ये पोलीसांच्या कार्याची प्रशंसा झाली. कौतुक करणाऱ्यांमध्ये उत्कृष्ट पद्धतीने कारभार सुरु असणाऱ्या मतदारसंघांचादेखील समावेश होता. मात्र यावरुन असे दिसून येते की, आपण देश आणि समाज म्हणून कायदेशीर मार्गाने तपास करण्याची आणि याच मार्गाने न्याय मिळवून देण्याची पद्धत डावलून धोकादायक दिशेने प्रवास करीत आहोत.
पोलिसांच्या झुंडशाही सदृश कृतीचे कौतुक करत कायद्याच्या रखवालदारांनीच एकत्र येऊन केलेले षड्यंत्र कायदेशीर ठरविले जात आहे. यावरुन भारतीय न्यायव्यवस्था मोडकळीस आली आहे वाटत असेल तर, यातील रचनात्मक त्रुटींचा आणखी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भारतीय न्यायालयांमध्ये तीन कोटींहून अधिक खटल्यांची सुनावणी प्रलंबित आहे. काही खटले गेल्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते यावरुन लोकशाहीचे आदर्शत्व अधोरेखित होते. आणखी जवळून अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही मोठ्या प्रमाणावर कपटी आणि दुटप्पी आहे.
घटनात्मक चौकटीतील कायद्याचे निर्माते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून लोकशाही परंपरेत लोकप्रतिनिधींना विशेष स्थान असते. सहसा असे म्हटले जाते की, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा प्रबळ उच्चभ्रू पुरुषवर्गाची मानवी स्थितीचा भाग म्हणून बलात्काराला असलेली जागतिक मान्यता ही जगभरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घडणाऱ्या बलात्कारांची मुख्य कारणे आहेत.
भारतात आणि जगात इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या मी टू प्रकरणांमध्ये श्रीमंत आणि सामर्थ्यवान व्यक्तींचा समावेश बोलका आहे. ही आकडेवारी गंभीर असून उन्नाव-सेनगार संबंध हे या हिमनगाचं छोटंसं शिखर आहे.
लोकशाही सुधारणावादी संघटना (एडीआर) या प्रतिष्ठित संस्थेने केंद्र आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भारतीय लोकप्रतिनिधींचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणाचे निकाल धक्कादायक आहेत परंतू आश्चर्यकारक नाहीत.
वर्ष 2009 ते 2019 दरम्यान लोकशाहीचा बालेकिल्ला असणाऱ्या लोकसभेत महिलांविरोधात गुन्ह्यांची नोंद असणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत 850 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी आणखी पाहिली असता लोकशाहीचे रक्षकच लैंगिक भक्षक बनत चालला आहे हे कटू सत्य अधोरेखित होते.
लोकशाही सुधारणावादी संघटनेच्या अहवालानुसार भाजपमधील सर्वात जास्त म्हणजेच 21 लोकप्रतिनिधींविरोधात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद आहे. यापाठोपाठ, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील 16 तर वायएसआर काँग्रेसमधील 7 लोकप्रतिनिधींविरोधात या गुन्ह्यांची नोंद आहे.
भारतातील बलात्काराच्या समस्येवर विचारपुर्वक मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कशामुळे अस्तित्वात नाही असे वाटते? भारत 2020 कडे वाटचाल करीत असताना उन्नाव-सेनगार प्रकरण आणि दिल्ली-निर्भया प्रकरणातील सुनावणीचा निकाल आणि यावरुन कायदा सर्वांसाठी कितपत समान आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Conclusion:
