हे जग विकासाच्या प्रक्षेपमार्गाने प्रगतीकडे वाटचाल करत असते, असे वाटत असताना, विषमता आणि इतरत्र त्याची पसरत असलेली मोठी दरी नवी आव्हाने निर्माण करत आहे. मानवी विकास निर्देशांक २०३० पर्यंत समावेशक वाढीच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचण्याचे लक्ष्य असलेल्या जागतिक राष्ट्रांना धोका निर्माण करत असलेल्या अशा असमानतांवर फोकस करत आहे.
मानवी विकास निर्देशांकाच्या संचालकांनी गेल्या मार्चमध्ये सांगितले होते की, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या संक्रमणाच्या अवस्थेवर आधारित जगभरातील असमानतांचे बदललेले कल समजतील तेव्हाच परिणामकारक धोरणात्मक मसुदा तयार करता येईल.
संचालकांनी मानवी विकास प्रक्रियेचा आणखी एक कोन अनपेक्षित आर्थिक आणि पर्यावरणीय मुद्दे सहन करण्याबाबात तपशीलवार अभ्यासावर फोकस करून आणि शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विषमता याबाबत माहिती घेऊन उलगडण्याचे जाहीर केले आहे.
त्यासंदर्भात, ताज्या अहवालात अनेक दशके भारत कमी आणि मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणून मागे का राहिला, या दुर्दशेच्या मुळापर्यंत जाण्याच्या भारताच्या भीतीमागील कारणे उघड केली आहेत. मानवी विकास निर्देशांकाच्या १८९ राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे स्थान १२९ वे असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत स्थिती सुधारली आहे.
आयुर्मान, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न या मानवी विकासाच्या तीन महत्वाच्या घटकांबाबत सरासरी प्रगती साध्य करण्यात नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि आयर्लंड यांनी पहिले, दुसरे आणि तिसले स्थान अनुक्रमे पटकावले आहे.
भारताचे शेजारी श्रीलंका(७१) आणि चीनने(८५) भूतान(१३४), बांगलादेश(१३५), नेपाळ(१४७) आणि पाकिस्तान(१५२)यांच्याबरोबर खालच्या दिशेने कल दाखवत सुधारित कामगिरी प्रदर्शित केली आहे. १९९० ते २०१८ या दरम्यान ४६ टक्के विकास साध्य केलेल्या दक्षिण आशियाला भारताने मागे टाकले असले तरीही, प्रत्यक्ष वास्तवात असमानता आणि खराब कामगिरीचे प्रगतीवर होणार्या परिणामांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साध्य करणे ही काळाची गरज आहे. लोकांच्या आर्थिक विकासाची खात्री करण्यासाठी दारिद्र्य आणि बेरोजगारीविरोधात लढा हे तातडीचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या पंचवार्षिक योजना तयार करताना याबाबत निर्देश दिले होते.
भारताने १२ पंचवार्षिक योजना आणि १४ वित्त आयोग अनेक दशकांपासून पाहिले असले तरीही, धोरणात्मक मशागत आणि आर्थिक पाठिंबा यांच्या परिणामांचे प्रतिबिंब असमानतेने मारलेल्या चपराकीत उमटलेले दिसते, ज्यामुळे देशाची प्रगती खालावली आहे.
२००५ पासून, भारताचे दरडोई उत्पन्न अधिक चांगले झाले आहे, जीडीपी दुप्पट झाला असून गरिबातील गरिबांची संख्या २७ कोटींनी कमी झाली आहे. परंतु त्याचवेळी, एका अभ्यासातून असे उघड झाले आहे की, संपूर्ण जगात गरिबांतील गरिबांची संख्या १३० कोटी इतकी जास्त आश्चर्यकारक असून त्यात भारताचे योगदान २८ टक्के आहे.
२०००-१८ च्या मध्यावधीत, असे उघड झाले होते की, देशातील ४० टक्के खालच्या वर्गातील उत्पन्नवाढीचा दर लोकांच्या सरासरी उत्पन्नवाढीपेक्षा कमी आहे. पिढ्यानपिढ्या भयानक आर्थिक अवस्था असल्याने, देशातील गरीब वर्ग प्रसुतीदरम्यान समस्यांचा सामना करत असून त्यात मृत्यू, चांगल्या आरोग्य सेवा तसेच शिक्षण आणि संधींपासून वंचित राहणे यांचा त्यात समावेश आहे.
याच्या परिणामी, त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या योजना चाळणीतून पाणी नेण्यासारख्या निष्फळ ठरल्या आहेत. थेट हस्तांतरण लाभ योजनेमुळेही गरिबांच्या जीवनात चांगले परिणाम आणि सुधारणा नाही. अशा अनेक योजना असूनही, भारतासारख्या विकसनशील देश केवळ दारिद्र्यरेषा चार टक्क्यांनी ओलांडण्यास सक्षम ठरला आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या घोषणा देणे थांबवून ज्या केवळ भ्रष्ट राजकारणाची केवळ साधने आहेत, सत्ताधाऱ्यांनी एकात्मिक मानवी विकासाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी परिणामकारक योजना तयार करण्यावर फोकस करण्याची वेळ आली आहे.
समस्येच्या मुळाशी गेल्याशिवाय योजनांच्या नावाखाली मोठा निधी खर्च करण्याचा काहीच उपयोग नाही. लक्षित समूहांच्या प्रत्यक्षातील गरजांचे विश्लेषण करून पुढे वाटचाल केल्याने चांगले परिणाम साध्य करता येतील.
नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत सेन यांच्या प्रयोगात हे सिद्ध झाले आहे. मानवी विकासाच्या विश्लेषणाचा भाग म्हणून केलेल्याच मार्गाने असमानतांचे पुष्टीकरण केले गेले आहे. एक अहवाल सांगतो की, जगभरात पसरलेल्या १६२ देशांमध्ये महिलांबाबत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पक्षपाताच्या बाबतीत भारताचे स्थान १२२ वे आहे.
दक्षिण आशियात, १७.१ टक्के महिला आमदार आहेत तर, भारतात केवळ ११.७ टक्के महिला खासदार आहेत. त्याचप्रमाणे, केवळ ३९ टक्के मुली प्राथमिक आणि वरच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत तर, केवळ २७.२ टक्के महिला कामगार म्हणून काम करण्यासाठी घरातून बाहेर पडत आहेत.
कुपोषणाच्या समस्यांचा सामना करण्याच्या तसेच बीएमआय निकषांनुसार उंची आणि वजनाबाबत समस्यांचा सामना करण्यात मुलींचा वाटा सिंहाचा आहे. अनेक पिढ्यांपासून मानवी विकास निर्देशांकाला अखंडपणे सुरू असेलेला सामाजिक भेदभाव हा टोकदार बनवत आहे, असे म्हणण्यात काहीच वाद नाही.
प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या बाबतीत सुधारणा झाली असली तरीही, उच्च शिक्षणात दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यात असमानता वाढीस लागल्या आहेत. सरकारे आणि नागरी समाजाने घटनेच्या समान न्यायाच्या तत्वाप्रती एकत्र काम केले तरच असमानतांशिवाय खरा विकास हा झेप घेईल.
असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साधने ही काळाची गरज...
मानवी विकास निर्देशांकाच्या संचालकांनी गेल्या मार्चमध्ये सांगितले होते की, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या संक्रमणाच्या अवस्थेवर आधारित जगभरातील असमानतांचे बदललेले कल समजतील तेव्हाच परिणामकारक धोरणात्मक मसुदा तयार करता येईल.
हे जग विकासाच्या प्रक्षेपमार्गाने प्रगतीकडे वाटचाल करत असते, असे वाटत असताना, विषमता आणि इतरत्र त्याची पसरत असलेली मोठी दरी नवी आव्हाने निर्माण करत आहे. मानवी विकास निर्देशांक २०३० पर्यंत समावेशक वाढीच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचण्याचे लक्ष्य असलेल्या जागतिक राष्ट्रांना धोका निर्माण करत असलेल्या अशा असमानतांवर फोकस करत आहे.
मानवी विकास निर्देशांकाच्या संचालकांनी गेल्या मार्चमध्ये सांगितले होते की, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या संक्रमणाच्या अवस्थेवर आधारित जगभरातील असमानतांचे बदललेले कल समजतील तेव्हाच परिणामकारक धोरणात्मक मसुदा तयार करता येईल.
संचालकांनी मानवी विकास प्रक्रियेचा आणखी एक कोन अनपेक्षित आर्थिक आणि पर्यावरणीय मुद्दे सहन करण्याबाबात तपशीलवार अभ्यासावर फोकस करून आणि शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विषमता याबाबत माहिती घेऊन उलगडण्याचे जाहीर केले आहे.
त्यासंदर्भात, ताज्या अहवालात अनेक दशके भारत कमी आणि मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणून मागे का राहिला, या दुर्दशेच्या मुळापर्यंत जाण्याच्या भारताच्या भीतीमागील कारणे उघड केली आहेत. मानवी विकास निर्देशांकाच्या १८९ राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे स्थान १२९ वे असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत स्थिती सुधारली आहे.
आयुर्मान, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न या मानवी विकासाच्या तीन महत्वाच्या घटकांबाबत सरासरी प्रगती साध्य करण्यात नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि आयर्लंड यांनी पहिले, दुसरे आणि तिसले स्थान अनुक्रमे पटकावले आहे.
भारताचे शेजारी श्रीलंका(७१) आणि चीनने(८५) भूतान(१३४), बांगलादेश(१३५), नेपाळ(१४७) आणि पाकिस्तान(१५२)यांच्याबरोबर खालच्या दिशेने कल दाखवत सुधारित कामगिरी प्रदर्शित केली आहे. १९९० ते २०१८ या दरम्यान ४६ टक्के विकास साध्य केलेल्या दक्षिण आशियाला भारताने मागे टाकले असले तरीही, प्रत्यक्ष वास्तवात असमानता आणि खराब कामगिरीचे प्रगतीवर होणार्या परिणामांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साध्य करणे ही काळाची गरज आहे. लोकांच्या आर्थिक विकासाची खात्री करण्यासाठी दारिद्र्य आणि बेरोजगारीविरोधात लढा हे तातडीचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या पंचवार्षिक योजना तयार करताना याबाबत निर्देश दिले होते.
भारताने १२ पंचवार्षिक योजना आणि १४ वित्त आयोग अनेक दशकांपासून पाहिले असले तरीही, धोरणात्मक मशागत आणि आर्थिक पाठिंबा यांच्या परिणामांचे प्रतिबिंब असमानतेने मारलेल्या चपराकीत उमटलेले दिसते, ज्यामुळे देशाची प्रगती खालावली आहे.
२००५ पासून, भारताचे दरडोई उत्पन्न अधिक चांगले झाले आहे, जीडीपी दुप्पट झाला असून गरिबातील गरिबांची संख्या २७ कोटींनी कमी झाली आहे. परंतु त्याचवेळी, एका अभ्यासातून असे उघड झाले आहे की, संपूर्ण जगात गरिबांतील गरिबांची संख्या १३० कोटी इतकी जास्त आश्चर्यकारक असून त्यात भारताचे योगदान २८ टक्के आहे.
२०००-१८ च्या मध्यावधीत, असे उघड झाले होते की, देशातील ४० टक्के खालच्या वर्गातील उत्पन्नवाढीचा दर लोकांच्या सरासरी उत्पन्नवाढीपेक्षा कमी आहे. पिढ्यानपिढ्या भयानक आर्थिक अवस्था असल्याने, देशातील गरीब वर्ग प्रसुतीदरम्यान समस्यांचा सामना करत असून त्यात मृत्यू, चांगल्या आरोग्य सेवा तसेच शिक्षण आणि संधींपासून वंचित राहणे यांचा त्यात समावेश आहे.
याच्या परिणामी, त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या योजना चाळणीतून पाणी नेण्यासारख्या निष्फळ ठरल्या आहेत. थेट हस्तांतरण लाभ योजनेमुळेही गरिबांच्या जीवनात चांगले परिणाम आणि सुधारणा नाही. अशा अनेक योजना असूनही, भारतासारख्या विकसनशील देश केवळ दारिद्र्यरेषा चार टक्क्यांनी ओलांडण्यास सक्षम ठरला आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या घोषणा देणे थांबवून ज्या केवळ भ्रष्ट राजकारणाची केवळ साधने आहेत, सत्ताधाऱ्यांनी एकात्मिक मानवी विकासाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी परिणामकारक योजना तयार करण्यावर फोकस करण्याची वेळ आली आहे.
समस्येच्या मुळाशी गेल्याशिवाय योजनांच्या नावाखाली मोठा निधी खर्च करण्याचा काहीच उपयोग नाही. लक्षित समूहांच्या प्रत्यक्षातील गरजांचे विश्लेषण करून पुढे वाटचाल केल्याने चांगले परिणाम साध्य करता येतील.
नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत सेन यांच्या प्रयोगात हे सिद्ध झाले आहे. मानवी विकासाच्या विश्लेषणाचा भाग म्हणून केलेल्याच मार्गाने असमानतांचे पुष्टीकरण केले गेले आहे. एक अहवाल सांगतो की, जगभरात पसरलेल्या १६२ देशांमध्ये महिलांबाबत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पक्षपाताच्या बाबतीत भारताचे स्थान १२२ वे आहे.
दक्षिण आशियात, १७.१ टक्के महिला आमदार आहेत तर, भारतात केवळ ११.७ टक्के महिला खासदार आहेत. त्याचप्रमाणे, केवळ ३९ टक्के मुली प्राथमिक आणि वरच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत तर, केवळ २७.२ टक्के महिला कामगार म्हणून काम करण्यासाठी घरातून बाहेर पडत आहेत.
कुपोषणाच्या समस्यांचा सामना करण्याच्या तसेच बीएमआय निकषांनुसार उंची आणि वजनाबाबत समस्यांचा सामना करण्यात मुलींचा वाटा सिंहाचा आहे. अनेक पिढ्यांपासून मानवी विकास निर्देशांकाला अखंडपणे सुरू असेलेला सामाजिक भेदभाव हा टोकदार बनवत आहे, असे म्हणण्यात काहीच वाद नाही.
प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या बाबतीत सुधारणा झाली असली तरीही, उच्च शिक्षणात दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यात असमानता वाढीस लागल्या आहेत. सरकारे आणि नागरी समाजाने घटनेच्या समान न्यायाच्या तत्वाप्रती एकत्र काम केले तरच असमानतांशिवाय खरा विकास हा झेप घेईल.
असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साधने ही काळाची गरज...
हे जग विकासाच्या प्रक्षेपमार्गाने प्रगतीकडे वाटचाल करत असते, असे वाटत असताना, विषमता आणि इतरत्र त्याची पसरत असलेली मोठी दरी नवी आव्हाने निर्माण करत आहे.
मानवी विकास निर्देशांक २०३० पर्यंत समावेशक वाढीच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहचण्याचे लक्ष्य असलेल्या जागतिक राष्ट्रांना धोका निर्माण करत असलेल्या अशा असमानतांवर फोकस करत आहे.
मानवी विकास निर्देशांकाच्या संचालकांनी गेल्या मार्चमध्ये सांगितले होते की, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय बदलांच्या संक्रमणाच्या अवस्थेवर आधारित जगभरातील असमानतांचे बदललेले कल समजतील तेव्हाच परिणामकारक धोरणात्मक मसुदा तयार करता येईल.
संचालकांनी मानवी विकास प्रक्रियेचा आणखी एक कोन अनपेक्षित आर्थिक आणि पर्यावरणीय मुद्दे सहन करण्याबाबात तपशीलवार अभ्यासावर फोकस करून आणि शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विषमता याबाबत माहिती घेऊन उलगडण्याचे जाहीर केले आहे.
त्यासंदर्भात, ताज्या अहवालात अनेक दशके भारत कमी आणि मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणून मागे का राहिला, या दुर्दशेच्या मुळापर्यंत जाण्याच्या भारताच्या भीतीमागील कारणे उघड केली आहेत. मानवी विकास निर्देशांकाच्या १८९ राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे स्थान १२९ वे असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत स्थिती सुधारली आहे.
आयुर्मान, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न या मानवी विकासाच्या तीन महत्वाच्या घटकांबाबत सरासरी प्रगती साध्य करण्यात नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि आयर्लंड यांनी पहिले, दुसरे आणि तिसले स्थान अनुक्रमे पटकावले आहे.
भारताचे शेजारी श्रीलंका(७१) आणि चीनने(८५) भूतान(१३४), बांगलादेश(१३५), नेपाळ(१४७) आणि पाकिस्तान(१५२)यांच्याबरोबर खालच्या दिशेने कल दाखवत सुधारित कामगिरी प्रदर्शित केली आहे. १९९० ते २०१८ या दरम्यान ४६ टक्के विकास साध्य केलेल्या दक्षिण आशियाला भारताने मागे टाकले असले तरीही, प्रत्यक्ष वास्तवात असमानता आणि खराब कामगिरीचे प्रगतीवर होणार्या परिणामांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साध्य करणे ही काळाची गरज आहे. लोकांच्या आर्थिक विकासाची खात्री करण्यासाठी दारिद्र्य आणि बेरोजगारीविरोधात लढा हे तातडीचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या पंचवार्षिक योजना तयार करताना याबाबत निर्देश दिले होते.
भारताने १२ पंचवार्षिक योजना आणि १४ वित्त आयोग अनेक दशकांपासून पाहिले असले तरीही, धोरणात्मक मशागत आणि आर्थिक पाठिंबा यांच्या परिणामांचे प्रतिबिंब असमानतेने मारलेल्या चपराकीत उमटलेले दिसते, ज्यामुळे देशाची प्रगती खालावली आहे.
२००५ पासून, भारताचे दरडोई उत्पन्न अधिक चांगले झाले आहे, जीडीपी दुप्पट झाला असून गरिबातील गरिबांची संख्या २७ कोटींनी कमी झाली आहे. परंतु त्याचवेळी, एका अभ्यासातून असे उघड झाले आहे की, संपूर्ण जगात गरिबांतील गरिबांची संख्या १३० कोटी इतकी जास्त आश्चर्यकारक असून त्यात भारताचे योगदान २८ टक्के आहे.
२०००-१८ च्या मध्यावधीत, असे उघड झाले होते की, देशातील ४० टक्के खालच्या वर्गातील उत्पन्नवाढीचा दर लोकांच्या सरासरी उत्पन्नवाढीपेक्षा कमी आहे. पिढ्यानपिढ्या भयानक आर्थिक अवस्था असल्याने, देशातील गरिब वर्ग प्रसुतीदरम्यान समस्यांचा सामना करत असून त्यात मृत्यु, चांगल्या आरोग्य सेवा तसेच शिक्षण आणि संधींपासून वंचित राहणे यांचा त्यात समावेश आहे.
याच्या परिणामी, त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देश्याने तयार केलेल्या योजना चाळणीतून पाणी नेण्यासारख्या निष्फळ ठरल्या आहेत. थेट हस्तांतरण लाभ योजनेमुळेही गरिबांच्या जीवनात चांगले परिणाम आणि सुधारणा नाही. अशा अनेक योजना असूनही, भारतासारख्या विकसनशील देश केवळ दारिद्र्यरेषा चार टक्क्यांनी ओलांडण्यास सक्षम ठरला आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या घोषणा देणे थांबवून ज्या केवळ भ्रष्ट राजकारणाची केवळ साधने आहेत, सत्ताधार्यांनी एकात्मिक मानवी विकासाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी परिणामकारक योजना तयार करण्यावर फोकस करण्याची वेळ आली आहे.
समस्येच्या मुळाशी गेल्याशिवाय योजनांच्या नावाखाली मोठा निधी खर्च करण्याचा काहीच उपयोग नाही. लक्ष्यित समूहांच्या प्रत्यक्षातील गरजांचे विश्लेषण करून पुढे वाटचाल केल्याने चांगले परिणाम साध्य करता येतील.
नोबेल पुरस्कार विजेते अभीजीत सेन यांच्या प्रयोगात हे सिद्ध झाले आहे. मानवी विकासाच्या विश्लेषणाचा भाग म्हणून केलेल्याच मार्गाने असमानतांचे पुष्टीकरण केले गेले आहे. एक अहवाल सांगतो की, जगभरात पसरलेल्या १६२ देशांमध्ये महिलांबाबत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पक्षपाताच्या बाबतीत भारताचे स्थान १२२ वे आहे.
दक्षिण आशियात, १७.१ टक्के महिला आमदार आहेत तर, भारतात केवळ ११.७ टक्के महिला खासदार आहेत. त्याचप्रमाणे, केवळ ३९ टक्के मुली प्राथमिक आणि वरच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत तर, केवळ २७.२ टक्के महिला कामगार म्हणून काम करण्यासाठी घरातून बाहेर पडत आहेत.
कुपोषणाच्या समस्यांचा सामना करण्याच्या तसेच बीएमआय निकषांनुसार उंची आणि वजनाबाबत समस्यांचा सामना करण्यात मुलींचा वाटा सिंहाचा आहे. अनेक पिढ्यांपासून मानवी विकास निर्देशांकाला अखंडपणे सुरू असेलेला सामाजिक भेदभाव हा टोकदार बनवत आहे, असे म्हणण्यात काहीच वाद नाही.
प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या बाबतीत सुधारणा झाली असली तरीही, उच्च शिक्षणात दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यात असमानता वाढीस लागल्या आहेत. सरकारे आणि नागरी समाजाने घटनेच्या समान न्यायाच्या तत्वाप्रती एकत्र काम केले तरच असमानतांशिवाय खरा विकास हा झेप घेईल.
Conclusion:
