नागालँडमध्ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार कायदा पुढील 6 महिन्यांसाठी लागू

आजपासून नागालँडमध्ये  सशस्त्र बल विशेष अधिकार कायदा अर्थात AFSPA  सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - आजपासून नागालँडमध्ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार कायदा अर्थात AFSPA सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने ही घोषणा केली आहे. नागालँडमध्ये अशांतता आणि धोकादायक परिस्थिती असल्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सशस्त्र बलाचा वापर करणे गरजचे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

• Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/SZLNoPtrsZ

  — ANI (@ANI) 30 December 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/SZLNoPtrsZ

  — ANI (@ANI) 30 December 2019

  ">

  Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/SZLNoPtrsZ

  — ANI (@ANI) 30 December 2019

सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून ईशान्य भारत अस्वस्थ असून ती अशांतता हिंसेच्या मार्गाने आता बाहेर पडू लागल्याचे दिसते. हा वणवा लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. ईशान्य भारतात विद्यार्थी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला पूर्ण प्रतिसाद मिळाला. कायद्याविरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळे प्रदेशातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. काय आहे ‘अफस्पा कायदा’?आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अॅक्ट (AFSPA) लष्कराला जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील वादग्रस्त भागात विशेषाधिकार देतो. या कायद्यानुसार सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे तसेच विना वॉरंट कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून वारंवार केला जात असून तो हटवण्यात यावा अशी मागणीही अनेक काळापासून होत आहे. ईशान्य भारतात बंडखोरांशी मुकाबला करण्यासाठी १९५८ मध्ये संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे कठिण परिस्थितीत दहशतवादी किंवा इतर धोक्यांशी लढणाऱ्या जवानांना कारवाईत सहकार्य मिळण्याबरोबरच सुरक्षा देखील मिळते.