देशात जलदगती न्यायालये सुरू होऊन आता तब्बल १७ वर्षे होतील. राज्यांमध्ये जलदगती न्यायालयांमधील १२ टक्के खटले निकाली काढण्यासाठी दहा वर्षांहून अधिक काळ लागला आहे. त्वरित न्याय देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या जलदगती न्यायालयांमध्ये अनेक प्रकरणांतील खटले निकाली काढण्यासाठी दहा वर्षे लागली आहेत.
अगदी ताज्या पशुवैद्यकीय डॉक्टर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात जलदगती न्यायालय या विषयावर तपशीलवार चर्चा सुरू झाली आहे.
जम्मू आणि काश्मीर आणि मध्यप्रदेश हे त्वरित न्याय देण्यात पहिल्या दोन क्रमांकावर आहेत तर, बिहार आणि तेलंगाणा हे सर्वात खालच्या स्थानावर आहेत. यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत, देशभरात जलदगती न्यायालयांमध्ये ६ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त उत्तरप्रदेशात आहेत.
राष्ट्रीय गुन्हेगारी सांख्यिकी ब्युरोच्या २०१७ वर्षासाठीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, जवळपास १२ टक्के खटल्यांमध्ये निकाल देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांना दहा वर्षे लागली आहेत. पण बिहारमध्ये, मात्र, या न्यायालयांमध्ये एक तृतीयांश खटल्यांमध्ये निकाल लागण्यासाठी दहा वर्षांहून अधिक वेळ लागला आहे.
संपूर्ण देशभरात ५८१ जलदगती न्यायालये आहेत. या न्यायालयांनाही सध्या कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्टमध्ये असे जाहीर केले होते की, देशभरात लैंगिक छळाचे खटले त्वरितचालवण्यासाठी १०२३ जलदगती न्यायालये निर्भया निधीसह स्थापन करण्यात येतील.
