लोकशाही प्रजासत्ताकामध्ये, नागरिकांना कायदेशीररित्या निदर्शने करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेला निकाल हा, नागरिकांचे मूलभूत हक्क दडपून टाकण्यासाठी सरकार एकाधिकारशाहीने करत असलेल्या कृतींच्या अंधारात निश्चितचं एक दीपस्तंभ आहे. न्यायालयाने वैधानिक संस्थांचे सदस्य आणि अधिकाऱ्यांना घटनात्मक तरतुदींची आठवण करून दिली आहे. काश्मिर टाईम्सचे संपादक आणि जम्मू आणि काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री, गुलाम नबी आझाद यांनी जम्मू आणि काश्मिरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याच्या दृष्टीने टेलिफोन आणि इंटरनेट सुविधांवर निर्बंध घातल्याच्या विरोधात सर्वोच्चा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यानंतर, नागरिकत्वाच्या व्याख्येत सुधारणा करणारा कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित राष्ट्रीय निवासी आयोगामुळे अनेक शहरांमध्ये आणि नगरांत काळजी वाढली आहे. काश्मिरप्रमाणेच सरकार अशा तीव्र आंदोलांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, शरदकुमार बोबडे यांनी तर्कसंगतपणे याला प्रतिसाद दिल्याच्या संदर्भात, न्यायमूर्ती पी. व्ही. रामना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि आर. सुभाष रेड्डी यांनी तिन्ही प्रमुख मुद्यांना स्पर्श केला असून सरकारांना त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे.
हेही वाचा - 'संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला राज्ये नकार देऊ शकत नाहीत'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने असे स्पष्ट केले आहे की, १६ ऑक्टोबरला आदेश जारी केले असले तरीही, सरकारने प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेतलेले नाहीत. पारदर्शकता हा ज्या जबाबदारीचा सिद्धांत मानला जातो, त्या लोकशाहीत असे आदेश देणे सरकारसाठी अनिवार्य आहेत. अहंकारी दृष्टीकोनांवर आळा घालण्यासाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा सर्वात पवित्र अधिकार घटनेने दिलेला आहे, याची आठवण सरकारला या माध्यमातून करून दिली आहे. माध्यमांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवण्याचा दृष्टीकोन कायदेशीर नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सीआरपीसीच्या अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश आणि इंटरनेटच्या वापरावरील निर्बंध कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे आदेश खऱ्या लोकशाहीच्या अक्षरशः ठिणग्या आहेत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून नुसती बढाई मारणे पुरेसे नाही. मात्र दुर्दैवाने, जे नेते कायदेशीर आंदोलनांना परवानगी देत नाहीत, त्यांच्यामुळे लोकशाहीचा खरा हेतूच नष्ट होत आहे. १८६१ मध्ये प्रतिबंधात्मक आदेशांची चौकट तयार करण्यात आली. समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत बिघाड होऊ नये म्हणून ते लागू करण्यात आले. त्यांना १९७३ च्या भारतीय दंडप्रक्रिया संहितेत स्थानही मिळाले. आंदोलन करण्याचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि ते हाताबाहेर जाऊन समाजाच्या कल्याणाचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी सरकारची जबाबदारी यात समतोल राखला पाहिजे. यात अपयश आल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश आणि लाठीमारातून रक्तपात हे परिणाम झाले आहेत. लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा अतिशय उघडपणे भंग केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७० च्या कलम १४४ च्या घटनात्मक कायदेशीरतेचा फेर आढावा घेतला असून ते केव्हा वापरायचे आणि कोणत्या कारणासाठी, हे निर्धारित केले आहे.
कलम १४४ लावताना न्यायालयाने परिच्छेद १९ मध्ये संयुक्तिक निर्बंध लागू करण्याबाबत तपशीलवार खुलासा केला आहे. कलम १४४ चा वापर न्याय्य पद्धतीने तपासणी करून आणि संयुक्तिक निर्बंधांबाबत योग्य ती काळजी घेऊन केला का? याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. २०१६-१७ मध्ये याचा तपशील देण्यात आला होता, पण सरकारने या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले आहे, अशा कोणत्याही घटना नाहीत. नागरिकत्व कायद्यात सुधारणेच्या संदर्भात, २२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेशात केवळ ट्विटरवर घोषणा करून कलम १४४ लावण्यात आले, हे निरंकुश सत्तेचे प्रखर उदाहरण आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने प्रत्येक विरोधी आंदोलन हिंसक होईल, या खोट्या सबबीखाली सरकार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करू शकते का, असा सवाल केला आहे. आंध्र प्रदेशच्या राजधानीतील गावांत राहणाऱ्या आणि शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या रहिवाशांवर प्रतिबंधात्मक आदेशांच्या दरम्यान उद्धट अधिकाऱ्यांकडून लाठ्या उगारण्यात आल्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही फारसा दिलासादायक ठरला नाही.
३ सदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट केले आहे, की कलम १४४ अंतर्गत लागू करण्यात आलेले प्रतिबंधात्मक आदेश हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, तक्रारी करून भावभावना बाहेर टाकण्याचा कायदेशीर हेतू दडपण्यासाठी सरकारांच्या हातातील खेळणे होऊ नयेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका आहे, असे वाटल्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले पाहिजेत. अंदाधुंद आणि लहरीपणाने काढलेले आदेश हे कायदेशीरदृष्ट्या तर्कसंगत नाहीत. हे सर्व आदेश हे पुनर्विचारासाठी अधीन असून त्यांची जाहीर अधिसूचना काढली पाहिजे. ज्यामुळे पीडितांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास मदत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश खरोखरच प्रशंसनीय आहेत. सांख्यिकीने हे दाखवले आहे की भारत इंटरनेटवर निर्बंध घालण्यात भारत हा इराक आणि सुदाननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यामुळे १० हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. इंटरनेट अधिकारांमध्ये अडथळा आणणे किंवा इंटरनेटचे हक्क रोखून धरणे हेही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये येते आणि असे उपाय वापरण्याबाबत रेषा आखली आहे. २०१७ च्या नियमांमध्ये तात्पुरत्या या शब्दाची नीट परिभाषा केली नसल्याबद्दलची पोकळी भरून काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने वैधानिक मंडळाला दिले. तोपर्यंत, सरकारने इंटरनेट सेवा सुरू करावी, असे आदेश दिले आहेत. प्रजासत्ताक म्हणून आमचे ७० वर्षांचे अस्तित्व केंद्र अथवा राज्यसरकारांना लोकशाहीची प्रवृती अंगी बाणवण्यात सक्षम ठरलेली नाहीत. नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायपालिका करत प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत आणि भविष्यासाठी दीपस्तंभ आहेत.
