भारतीय लष्करातील सरसेनाध्यक्ष पदाच्या कार्यकक्षेबद्दलची सविस्तर माहिती आणि या पदाचे संरक्षण क्षेत्रातील उच्चतम व्यवस्थेमध्ये असलेले स्थान लक्षात घेऊन, २४ डिसेंबर रोजी घोषित करण्यात आलेल्या या निर्णयाचे सावध स्वागत करणे आवश्यक आहे. भारतीय संरक्षण व्यवस्थेमध्ये सरसेनाध्यक्षांच्या पदाची निर्मिती करण्याचा निर्णय अखेर घेण्यात आल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन करावयास हरकत नाही; मात्र याचबरोबर यावेळी सरसेनाध्यक्ष पदाची निर्मिती करण्याचा हा प्रस्ताव २००१ मध्येच मांडण्यात आला होता, याचे स्मरणही ठेवणे आवश्यक आहे. या पदास देण्यात येणारे अधिकार आणि भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या चौकटीत या पदाचे भविष्यातील स्थान हे पाहणे या पार्श्वभूमीवरील खरे आव्हान असेल.
लष्करातील विविध विभागांमध्ये सुसूत्रता निर्माण करणारे एक संस्थात्मक पद असावे आणि, त्याचबरोबर देशातील संरक्षणविषयक आव्हाने आणि सार्वजनिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या इतरही विषयांसंदर्भात नागरी नेतृत्वास सल्ला देण्यासाठी सरसेनाध्यक्षांच्या पदाच्या प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लष्करी नेतृत्व व्यवस्थेवर सरसेनाध्यक्षांच्या माध्यमामधून एक अंतिम प्रमुख असावा (सुपर चीफ), ही यामागील मूळ कल्पना होती. या पदास ’पंचतारांकित दर्जा’ (फाईव्ह स्टार स्टेटस) देण्याची शिफारसही काही जणांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी सुसंगत ठरु शकणाऱ्या इतर लोकशाही देशांमधील अशा प्रकारच्या प्रारुपांचे परीक्षणही करण्यात आले होते.
अखेर यामधून जे प्रत्यक्षात उतरले आहे ते सर्वथा भारतीय असे प्रारुप आहे. मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाने त्यास आकार दिला आहे. सरसेनाध्यक्षांच्या पदाविषयीची अधिकृत माहिती अत्यंत नि:संदिग्ध शब्दांत देण्यात आली आहे - "सरसेनाध्यक्ष संरक्षणमंत्र्यांना लष्कराच्या तीनही मुख्य विभागांशी संबंधित विषयांसंदर्भात सल्ला देणारे मुख्य लष्करी सल्लागार असतील. नौदलप्रमुख, पायदळप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुख संरक्षणमंत्र्यांना त्यांच्या विशिष्ट विभागासंदर्भातील विषयांवर सल्ला देऊ शकतील. सरसेनाध्यक्ष हे राजकीय नेतृत्वास निष्पक्षपाती सल्ला देता यावा यासाठी थेट लष्करी नेतृत्व करणार नाहीत वा तीनही विभागप्रमुखांचे नेतृत्वही करणार नाहीत”.
तेव्हा सरसेनाध्यक्ष हे संरक्षण मंत्र्यांचे ’मुख्य’ सल्लागार असतील, मात्र एकमेव सल्लागार नसतील. याचबरोबर, सरसेनाध्यक्षांकडे आणखी दोन जबाबदाऱ्या असतील. सरसेनाध्यक्ष हे लष्कराच्या मुख्याधिकारी समितीचे (चीफ ऑफ स्टाफ - सीओएससी) कायमस्वरुपी अध्यक्ष असतील आणि त्याचबरोबर, ते संरक्षण मंत्रालयामधील लष्करविषयक विभागाचेही (डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स) प्रमुख असतील. या विभागाचे सचिव म्हणून ते कार्यरत असतील.
सरसेनाध्यक्षांना कोणत्याही सेवाप्रमुखाच्या (पायदळ, हवाईदल वा नौदल) समकक्ष प्रमाणात पगार व सुविधा असतील; मात्र त्याचबरोबर या तीनही प्रमुखांच्या तुलनेत सरसेनाध्यक्षांचे व्यवस्थात्मक पद हे उच्च असेल.
सरसेनाध्यक्षांच्या कार्यकक्षेसंदर्भातील माहिती अशा प्रकारे आहे - “संरक्षणविषयक सामुग्री खरेदीप्रकियेचे संयोजन, तीनही विभागांच्या गरजांचे एकत्रीकरण करुन संयुक्त नियोजनाद्वारे प्रशिक्षण व भरती, संसाधनांच्या सर्वोत्तम वापरासाठी विविध कृती कार्यक्रमांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमामधून लष्करी विभागांची (कमांड्स) पुनर्रचना, याचबरोबर संयुक्त वा विभागीय (थिएटर) कमांड्सची स्थापना आणि लष्करामध्ये भारतीय बनावटीच्या सामुग्रीच्या वापरास उत्तेजन.”
प्रथमदर्शनी दैनंदिन कार्यालयीन प्रक्रियेचा भाग भासत असला; तरी डीएमएचे नेतृत्व सरसेनाध्यक्षांकडे सोपविणे हा स्वतंत्र भारतामधील लष्करी-मुलकी संबंधांसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वापूर्ण निर्णय आहे. सरसेनाध्यक्षांकडे सोपविण्यात आलेल्या सचिव पदाचे अपेक्षेप्रमाणे सक्षमीकरण झाल्यास प्रथमच भारतीय लष्कराचा औपचारिकरित्या राज्यकारभाराच्या प्रक्रियेमध्ये समावेश होईल.
सध्या भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही नियमाप्रमाणे संरक्षण सचिवांची आहे. हे सचिव संरक्षण मंत्रालयामधील सर्वांत वरिष्ठ मुलकी अधिकारी असतात. राज्यकारभाराच्या प्रक्रियेमध्ये सरसेनाध्यक्षांना कशा प्रकारे सामावून घेतले जाते आणि या पदास संरक्षण सचिवांच्या पदाप्रमाणेच अधिकार मिळतील वा त्यास वैधानिक दर्जा असेल का, हे पाहणे आवश्यक आहे. सरसेनाध्यक्षांच्या कार्यकक्षेत नमूद करण्यात आलेल्या तीन मुख्य उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहे. या तीनही उद्दिष्टांची व्याप्ती प्रचंड आहे. ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात उतरल्यानंतर त्यामुळे भारतीय लष्कराची संरचना आणि क्षमता अमूलाग्ररित्या बदलणार आहे. विभागीय (थिएटर) कमांड्सच्या सुसूत्रीकरणास मोदी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. १९९९ च्या कारगील युद्धानंतर भारतीय लष्कराची रचना बदलण्याची करण्यात आलेली शिफारस प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी हे आवश्यकही आहे. अर्थात यामध्ये यश येण्यासाठी उच्चतम व्यावसायिक सचोटी आणि अनेक वर्षांच्या मेहनतीची गरज आहे.
सरसेनाध्यक्षांच्या पदाची क्षमता आणखी एका महत्त्वपूर्ण घटकावर अवलंबून आहे. सरसेनाध्यक्षांना उपलब्ध करून दिली जाणारी आर्थिक व मानवी संसाधने, हा तो घटक होय. डीएमएच्या कार्यालयामध्ये होणाऱ्या नियुक्त्या कशा प्रकारे होतील, त्यामध्ये लष्करी व मुलकी असे मिश्रण असेल का, त्याचबरोबर वार्षिक अर्थसंकल्पामधून सैन्यदलासाठी संमत होणाऱ्या निधीमधून या बाबी स्पष्ट होतील. सध्या लष्कराच्या वार्षिक अर्थंसंकल्पामध्ये सैन्यदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी निधीची पुरेशी तरतूद नाही; याचबरोबर सायबर-स्पेक्ट्रम-अवकाश या क्षेत्रांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित क्षमतेची उभारणी करण्यासाठी निधीची ठाशीव कमतरता आहे. सध्याच्या उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये वार्षिक आणि १५ वर्षांच्या भविष्यकालीन योजनांसाठी अशा दोन्ही स्तरावर भरघोस वाढ करण्यासाठी सरसेनाध्यक्ष व्यवस्थात्मक पायाभरणी करू शकतील काय?
आवश्यक व्यावसायिक अनुभवाचा फायदा करून देणे आणि ’येस मिनिस्टर’ विचारामधून भारताच्या उच्चतम संरक्षण व्यवस्थापनामधील मोठ्या काळापासून दुर्लक्षित असलेल्या सुधारणांचे नेतृत्व करणे, अशी प्रचंड व्याप्ती असलेली जबाबदारी सरसेनाध्यक्षांना सांभाळावयाची आहे. यासंदर्भातील सकारात्मक बाब म्हणजे अंतिमत: मोदी सरकारने या विषयी आवश्यक इच्छाशक्ती दर्शविली आहे. राजकीय नेतृत्व, नोकरशाही आणि लष्कर या मुख्य घटकांकडून डीएमए आणि सरसेनाध्यक्षांच्या या पदाची काळजी कशा प्रकारे घेतली जाते, यावरच येणाऱ्या दशकांमधील भारतीय लष्कराच्या संयुक्त क्षमतेचा पोत व आलेख मुख्यत: अवलंबून असेल. शेवटी प्रश्न एकच उरतो, की पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी जे कार्य केले; तेच कार्य पंतप्रधान मोदी संरक्षण क्षेत्रासाठी करु शकतील काय?
(सी. उदय भास्कर यांनी लिहिला आहे.)
