नवी दिल्ली - केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात नवीन कृषी कायद्यांबाबत कोणताही तोडगा निघाला नाही. काल (मंगळवारी) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी नेत्यांना बैठकीसाठी बोलावले. रात्री अकरा वाजल्यानंतरही सरकार आणि शेतकरी यांच्यात एकमत झाले नाही. त्यामुळे अमित शहा यांचा प्रयत्न असफल झाला. तसेच सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आज (बुधवार) होणारी बैठक सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.
बुधवारी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणतीही बैठक होणार नाही-
काल बैठक संपल्यानंतर अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मुल्ला म्हणाले की, बुधवारी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणतीही बैठक होणार नाही. सरकारकडून बुधवारी शेतकरी नेत्यांना प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यानंतर प्रस्तावावर शेतकरी नेते बैठक घेतील.
बैठकीत कोणताही निकाल लागलेला नाही-
बैठकीस उपस्थित नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत कोणताही निकाल लागलेला नाही. बैठकीत शेतकऱ्यांनी तिन्ही बिले रद्द करण्याच्या मागणीची पुनरावृत्ती केली. तर शासनाने दुरुस्तीच्या प्रस्तावाची पुनरावृत्ती केली. आता सरकार आपला प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देईल आणि बुधवारी शेतकरी त्या प्रस्तावावर चर्चा करतील.
मंगळवारी संध्याकाळी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी कृषी कायद्याबाबत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना भेट दिली. बुधवार, 9 डिसेंबर रोजी प्रस्तावित सहाव्या फेरीतील बैठकीच्या एक दिवस आधी उभय पक्षांमधील बैठकीत या विषयाला काहीशी आशा मिळाली होती. मात्र शहांकडून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या निमंत्रणावरून असे सूचित होते की, सरकार उच्च पातळीवर शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत आहे. कृषी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी भारत बंदची हाक दिली होती.
१४ शेतकरी नेते अमित शाहांच्या भेटीला
राकेश टिकैत, गुरुनाम चढुनी, हनन मेला, शिवकुमार कक्का, बलवीर सिंह राजेवाल, जगजीत सिंह, रुलदू सिंह, हरिंद्र सिंह, कुलवंत सिंह संधु, डॉ. दर्शन पाल हे नेते अमित शाह यांचाबरोबर बैठकीत हजर होते.
हेही वाचा- गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये दिल्लीत बैठक
हेही वाचा- भारत बंदला देशभरातून संमिश्र प्रतिसाद; चर्चा नको, कायदे रद्द करा - शेतकऱ्यांची मागणी
