रांची - झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामधील प्रमुख निर्णय म्हणजे, छोटा नागपूर टेनेन्सी अॅक्ट (सीएनटी अॅक्ट) आणि संथाल परगणा टेनेन्सी अॅक्ट (एसपीटी अॅक्ट) विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान, तसेच पत्थलगढी चळवळीमध्ये ज्या-ज्या आंदोलकांवर प्राथमिक दर्जाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.
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मंत्रिपरिषद द्वारा सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। @HemantSorenJMM
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">मंत्रिपरिषद द्वारा सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। @HemantSorenJMM
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मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती देण्यात आली. रविवारी दुपारी शपथविधी सोहळा पार पडल्यानंतर, अवघ्या काही तासांमध्येच सोरेन यांनी मंत्र्यांची बैठक घेऊन कामाला सुरुवात केली. वरील निर्णयांसोबतच त्यांनी आणखी काही निर्णय घेतले.
- झारखंड मुक्ती मोर्चाचे आमदार स्टीफन मरांडी यांची राज्य विधानसभेचे हंगामी सभापती म्हणून निवड करण्यात आली.
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सरकार गठन के बाद आयोजित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण को शपथ कराने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद-180(1) के अधीन प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री स्टीफन मरांडी, नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य को नियुक्त करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
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">सरकार गठन के बाद आयोजित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण को शपथ कराने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद-180(1) के अधीन प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री स्टीफन मरांडी, नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य को नियुक्त करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) December 29, 2019सरकार गठन के बाद आयोजित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण को शपथ कराने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद-180(1) के अधीन प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री स्टीफन मरांडी, नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य को नियुक्त करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
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- राज्यातील रिक्त सरकारी पदांवर लवकरात लवकर नियुक्त्या करण्याचे आदेश.
- लैंगिक शोषण आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होणार जलद गती न्यायालय.
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विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरने एवं महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन करने का निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया गया।
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">विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरने एवं महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन करने का निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया गया।
— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) December 29, 2019विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरने एवं महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन करने का निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया गया।
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- झारखंड राज्याच्या प्रतीक चिन्हावर (लोगो) चर्चा करण्यात आली.
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झारखंड राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह (Logo) पर विमर्श किया गया। इसे झारखंड राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास एवं स्वर्णिम भविष्य के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया।
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- सर्व जिल्ह्याच्या उपायुक्तांना निर्देश देण्यात आले, की जिल्ह्यातील गरीबांना थंडीपासून संरक्षणासाठी चादर आणि कानटोपी वाटण्यात यावी.
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मंत्रिपरिषद द्वारा सभी उपायुक्त को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र अपने-अपने जिलों में गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल, ऊनी टोपी वितरण का कार्य संपन्न करावें। जाड़े से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाय। @HemantSorenJMM@JharkhandCMO
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- कंत्राटी कामगार, अंगणवाडी सेविका, सहाय्यक, विविध श्रेणीतील निवृत्तीवेतनधारक आणि पारा शिक्षक यांच्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित देयके देण्याची कारवाई करण्याचे आदेश.
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मंत्रिपरिषद द्वारा अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित सभी लंबित भुगतान पूर्ण कराने के लिए प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगा कार्रवाई का निदेश दिया गया। @HemantSorenJMM
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'झारखंड मुक्ती मोर्चा'चे अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांनी झारखंड राज्याचे ११ वे मुख्यमंत्री म्हणून काल (रविवार) शपथ घेतली. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांनी सोरेन यांना शपथ दिली. सोरेन सरकारमध्ये तीन आमदारांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली. काँग्रेसचे आमदार आलमगीर आलम आणि रामेश्वर उराव यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली. तर राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे आमदार सत्यानंद भोक्ता यांनीदेखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली. हेमंत सोरेन दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद भूषवत आहेत. राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, अशोक गेहलोत, एम. के. स्टॅलिन, भूपेश बघेल, संजय सिंह यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते शपतविधीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
हेही वाचा : हेमंत सोरेन झारखंडचे ११ वे मुख्यमंत्री; शपथविधीला राहुल, ममता, स्टॅलीनसह दिग्गज नेते उपस्थित
