रांची - वस्तू व सेवा कर लागू केल्यानंतर राज्यांना जो काही तोटा होईल, ती नुकसान भरपाई पुढील पाच वर्ष केंद्र सरकार देईल, असे आश्वासन राज्यांना देण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारने ही नुकसान भरपाईची रक्कम थकवली आहे. त्यावरून अनेक राज्यांनी केंद्राला जाब विचारला आहे. नुकतेच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही केंद्राला याबाबत पत्र लिहून विचारणा केली आहे. जीएसटी नुकसान भरपाई देण्यातील दिरंगाई म्हणजे सरकारनं आपल्या सार्वभौम कर्तव्यात कुचराई केल्याचं सोरेन म्हणाले. केंद्र आणि राज्यातील विश्वास कमी होण्याचं हे कारण असून संघराज्यीय व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले.
जीएसटी कर देशात लागू करताना पंतप्रधान मोदींनी जुलै २०१७ साली केलेल्या भाषणाचा दाखला सोरेन यांनी दिला आहे. नवी कर रचना ही सहकारी संघराज्याचे उत्तम उदाहरण असून यामुळे देशाचा सर्वसमावेशक विकास होईल, असे मोदी म्हणाले होते. 'मी तुमच्या भावनांचा पुनरुच्चार करतो, मात्र, राज्यांचा विकास होऊन ती स्वयंपूर्ण झाली तरच देशाचा विकास शक्य आहे. मात्र, जीएसटी कराची नुकसान भरपाई देण्यास केंद्राकडून जी टाळाटाळ सुरू आहे, हे राज्यांचे हित आणि संघराज्यीय व्यवस्थेच्या मूळ हेतूच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले.
४ सप्टेंबरला सोरेन यांनी मोदींना पत्र लिहले आहे, जीएसटी कराराअंतर्गत पुढील पाच वर्ष राज्यांना जो काही तोटा होईल, त्याची नुकसान भरपाई केंद्र सरकार देईल. मात्र, तीन वर्षानंतर आम्हाला एकट सोडून देण्यात आलं आहे. जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्यास केंद्राची असमर्थता आणि टाळाटाळ यातून केंद्राने राज्यांचा विश्वासघात केल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकारने संसदेत भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन पाळण्यात आले नाही.
खनिज क्षेत्रातून झारखंडला ५ हजार कोटींची करातील नुकसान भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आत्तापर्यंत फक्त महिन्याला आम्हाला दिडशे कोटी मिळाले. आता आम्हाला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देणंही शक्य नाही, अशा काळात कर्ज घेण्यास सांगण्यात येत आहे, असे सोरेन म्हणाले.
