श्रीनगर - नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला आणि उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या पक्षाच्या 16 नेत्यांची सुटका करावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. यावरती जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला या 16 पैकी कोणत्याही नेत्याला ताब्यात घेण्यात आले नव्हते, असे स्पष्ट केले आहे. केवळ या नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना काही 'सावधगिरी बाळगून' हवे तिकडे फिरण्यासाठी मुभा देण्यात आली होती, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
याचिकांवर प्रशासनाचा प्रतिसाद नोंदवताना वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता बशीर अहमद डार यांनी ‘या 16 जणांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई चालू नव्हती किंवा तसा विचार केला जात नव्हता. असे असतानाही या याचिका दाखल होणे हे केवळ आश्चर्यकारकच नव्हे तर धक्कादायकही आहे,’ असे सांगितले आहे.
काश्मीर रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक म्हणाले की, मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीर संदर्भात काही घटनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर काही घटकांद्वारे प्रदेशातील शांतता भंग होऊ शकते आणि काही नेते व शांततेसाठी त्यांना चिथावू होऊ शकतात, हा विचार करून काही उपाययोजना केल्या होत्या.
तथापि, कोणत्याही नेत्यांविरोधात प्रतिबंधात्मक निरोधक कायदा किंवा ठोस कायद्यानुसार कोठडी देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला नाही. केवळ त्यांच्या सुरक्षेसाठी काही विशिष्ट दक्षता घेऊन त्यांना हवे तिकडे मोकळेपणाने जाण्यास मुभा दिली होती, असे ते म्हणाले.
यातील काही याचिकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरचिटणीस अली मोहम्मद सागर, प्रांताध्यक्ष नासिर अस्लम वानी, ज्येष्ठ नेते आगा सय्यद मेहमूद, पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आगा सय्यद रुहउल्लाह मेहदी या नेत्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बेकायदेशीरपणे व चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आले होते, असे आर्टिकल 226 अंतर्गत म्हटले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून या नेत्यांच्या घराच्या बाहेर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी बंदोबस्त ठेवून त्यांच्या फिरण्यावर बंधने आणली होती, असे यात म्हटले आहे.
याशिवाय, यामध्ये अब्दुल रहीम राथेर, मोहम्मद खलील बंध, इरफान शाह, सहमीमा फिरदौस, मोहम्मद शफी उरी, चौधरी मोहम्मद रमजान, मुबारक गुल, डॉ. बशीर वीरी, अब्दुल मजीद लार्मी, बशरत बुखारी, सैफुदीन भट शुतरू, मोहम्मद शफी या नेत्यांचा समावेश आहे.
याचिकेत दावा केल्यानुसार, कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही. तसेच, याचिकेत नोंदवलेल्या बाबींना देशाच्या कायद्याचा पूर्ण आदर करत योग्य प्रकारे उत्तर दिले आहे, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. तसेच, याचिका बरखास्त करण्याची विनंतीही करण्यात आली.
