नवी दिल्ली : कोरोना काळात सरकारकडून देशातील लोकांना आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, हे अॅप कोणी तयार केले याची माहिती सरकारकडेच नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले होते. यावर आता माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. आरोग्य सेतू हे अॅप सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने, पारदर्शकरित्या आणि विक्रमी वेळेत तयार करण्यात आले होते. या अ‌ॅपचा देशातील लोकांना फायदाच झाला आहे, असे म्हणत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न मंत्रालयाने केला आहे.
काय आहे प्रकरण..?
आरोग्य सेतू अॅप नेमके कोणी तयार केले, याबाबत माहितीच्या अधिकारातून विचारणा केली असता, त्यासंबंधीच्या फाईल्स आमच्याकडे नसल्याचे राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (एनआयसी) म्हटले होते. तर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याबाबत राष्ट्रीय ई-शासन विभागाकडे विचारणा करण्यास सांगितले होते. राष्ट्रीय ई-शासन विभागाने ही माहिती आमच्या विभागाशी संबंधित नसल्याचे म्हणत हात वर केले होते. त्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांना जे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी सरकार आवाहन करत आहे, ते अॅप तयार कोणी केले याची सरकारलाच माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.
याबाबत केंद्रीय माहिती आयोगाने संबंधित मंत्रालयाला आणि विभागांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. ज्यावर उत्तर म्हणून मंत्रालयाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
काय म्हणाले मंत्रालय..?
कोरोनाला लढा देण्यासाठी विक्रमी वेळेत तयार करण्यात आलेल्या या अ‌ॅपचा देशातील नागरिकांना फायदाच झाला आहे. देशभरातील १६ कोटींहून अधिक नागरिकांना हे अॅप डाऊनलोड केले आहे. हे अॅप सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील विविध व्यक्तींनी मिळून तयार केले आहे. या अ‌ॅपमुळे कोरोनाबाधित लोकांना ट्रॅक करणे सुलभ झाले आहे. तसेच, जागतिक आरोग्य संघटनेनेही या अ‌ॅपचे काम मोलाचे असल्याचे म्हटले आहे.
आरोग्य सेतूमधील माहिती कोणाकडे..?
आरोग्य सेतू अ‌ॅपमध्ये सेव्ह होत असलेली लोकांची माहिती ही नेमकी कोणाकडे जाते, त्याच्या फाईल्स कुठे असतात याबाबत मंत्रालयालाच माहिती नसणे हे धक्कादायक असल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे.
राहुल गांधींनी उपस्थित केले होते प्रश्न..
आरोग्य सेतू अ‌ॅपवर राहुल गांधींनी यापूर्वी प्रश्न उपस्थित केले होते. 'आरोग्य सेतू हे अॅप लोकांच्या आयुष्यावर देखरेख करणारी एक प्रणाली आहे. ते एका खासगी ऑपरेटरकडून आउटसोर्स केले जात असून त्यावर सरकारी संस्थेचं नियत्रंण नाही. लोकांचे खासगी आयुष्य, डेटा आणि गोपीनियतेच्या सुरक्षेसंदर्भात हे अॅप प्रश्न उपस्थित करणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान हे आपल्याला सुरक्षित ठेवण्यात मदत करत आहे. मात्र, नागरिकांच्या सहमतीशिवाय कोरोना संकटाचा फायदा उचलत त्यांच्यावर निगरानी ठेवणं चुकीचं आहे', असे टि्वट राहुल गांधी यांनी केले होते.
हेही वाचा : कोरोनामुळे मध्यान भोजन योजनेला खीळ, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
