श्रीनगर - जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 आणि 370 ए चे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या एका वर्षात प्रशासनाने लँड बँकिंग, अधिवास अधिनियम आणि सशस्त्र दलांसाठी मोक्याच्या क्षेत्राची संकल्पना यासारखे बदल घडवून आणले. ईटीव्ही भारतने जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिकांशी वर्षभरात झालेल्या घडामोडींबाबत चर्चा केली आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने नवीन तयार झालेल्या या केंद्रशासित प्रदेशात औद्योगिक युनिट स्थापन करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी लँडबँक तयार करण्यास सुरुवात केली. मार्च 2020 मध्ये होणाऱ्या जम्मू-काश्मीर ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट 2020 साठी ही लँडबँक तयार केली जात असल्याचे प्रशासनाने नंतर स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीर ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट 2020 ची तयारी चालू आहे. गुंतवणूकदारांना खूष करण्यासाठी दोन्ही प्रदेशात (जम्मू-काश्मीर) 5,000 कनाल (अंदाजे 24२ एकर) पर्यंत जमीन बँक तयार करण्याचे लक्ष आहे. औद्योगिक युनिट स्थापित करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या भूमीची निवड केली आहे, असे जम्मू-काश्मीर राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींदर कुमार यांनी सांगितले. ही शिखर परिषद जम्मू-काश्मीरला 'इंडस्ट्रियल हब' बनविण्यासंदर्भात एक निर्णायक घटक ठरेल. श्रीनगर आणि जम्मूमध्ये होणाऱ्या या शिखर परिषदेत इच्छुक गुंतवणूकदारांनी भाग घ्यावा अशी अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मार्चमध्ये होणारी ह ही शिखर परिषद अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
अधिवास अधिनियम - यावर्षी 31 मार्चला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आदेश, २०२० च्या माध्यमातून केंद्रशासित प्रदेशातील अधिवासांची व्याख्या बदलली आहे. नवीन कायद्यामुळे सर्व भारतीय नागरिकांना जम्मूमधील सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन कायद्यामुळे आता बाहेरील लोक येथील स्थानिक सरकारमधील नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतात. त्यामुळे येथील सामान्य माणूस निराश झाला आहे. तसेच सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्यातले 29 कायदे रद्द केले आहेत. तर गेल्या 10 ऑगस्ट रोजी रद्द न झालेल्या इतर 109 घटनांमध्ये सुधारणा केली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 10 वर्षे सेवा बजावलेल्या केंद्र सरकारच्या अधिकारी (लष्कर, अर्धसैनिक दल, आयएएस, आयपीएस) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि बँका, केंद्रीय विद्यापीठे इ. चे कर्मचारी, राजपत्रित आणि विना-राजपत्रित अर्ज करण्यास या नव्या कायद्यानुसार पात्र आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात खोऱ्यातील राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
'सैन्य दलासाठी रणनीतिक क्षेत्र - यावर्षी 17 जुलैला जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने केंद्रशासित प्रदेशातील काही ठराविक जागा सशस्त्र दलासाठी रणनीतिक क्षेत्रे म्हणून सूचित करण्याचा निर्णय घेतला. लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीर प्रशासकीय समितीने या निर्णयाला मान्यता दिली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
तज्ञ काय म्हणतात?
स्थानिक नागरिक कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास घाबरतात. कलम 370 रद्द केल्यानंतर प्रशासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांबाबत ते सर्वजण गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जा रद्द केल्या नंतरच्या संपूर्ण परिस्थितीचे विश्लेषण तज्ज्ञांनी केले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक रियाझ मसरूर यांनी सरकारकडून घेतलेल्या निर्णयाला 'एकतर्फी' आणि लोकशाहीविरोधी म्हटलं आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत कायदे बनविले जातात. त्यात सुधारणा केली जाते. जेव्हा कायदे लागू होतात, तेव्हा नागरिकांना त्याचे अनुसरण करावे लागते अन्यथा त्यांना परिणाम भोगावे लागतात. मात्र, काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षभरात घेण्यात आलेल्या निर्णयांबाबत लोक तक्रारी करत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडूण आलेले सरकार नाही. प्रशासकीय समितीच्या अध्यक्षतेखाली दोन ते तीन अधिकाऱ्यांना कारभार सोपविण्यात आला आहे. लोकशाहीसाठी हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे रियाझ मसरूर म्हणाले. तसेच गेल्या एका वर्षापासून नजरकैदेत असलेल्या मुख्य प्रवाहातील राजकारणी नेत्यांवरही त्यांनी भाष्य केले.
आणखी एक ज्येष्ठ पत्रकार हया जावेद यांना वाटते की, भारत आणि जम्मू काश्मीरच्या संबंधात 370 आणि 35 अ रद्द केल्याने तडे गेले आहेत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर बहुतेक रहिवासी संतप्त आणि निराश आहेत.
