भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या 1.8 कोटी आहे. आपण ज्यांना परदेशी भारतीय नागरिक म्हणतो असे लोक आणि अनिवासी भारतीयांचा समुह हा आजही परदेशातील सर्वात मोठा समुदाय म्हणून ओळखला जातो. या नागरिकांनी त्यांच्या यजमान देशात अत्यंत भरीव योगदान दिले असून, त्यांच्या या कार्यास मोठ्या प्रमाणावर समाजमान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यांच्या ठायी असलेली कार्यतत्परता, शिस्तप्रियता आणि सचोटी या गुणांमुळे त्यांना मध्य आशियापासून ते उत्तर अमेरिकेपर्यंत सर्वत्र पसंती दिली जात आहे.
सर्वात प्रतिष्ठित व्हाईट कॉलर्ड नोकऱ्या असोत वा ब्लू कॉलर्ड कामे असो प्राधान्य त्यांनाच दिले जाते. संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया येथे आपली लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. याठिकाणी आपली लोकसंख्या अनुक्रमे 34 लाख, 26 लाख आणि 24 लाखएवढी आहे, असा अंदाज आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या भारत दौऱ्यादरम्यान ४० लाख भारतीय वंशाच्या अमेरिकी नागरिकांचे अमेरिकेसाठी अभूतपुर्व योगदान असल्याचा उल्लेख केला होता.
आखाती प्रदेशातदेखील सर्व परदेशी कामगारांमध्ये भारतीय कामगारांविषयी सर्वाधिक विश्वासू व्यावसायिक आणि मनुष्यबळ अशा दृष्टिकोन बाळगला जातो. ऑस्ट्रेलियाने प्रसिद्ध केलेल्या "भारतीय आर्थिक धोरण 2035" दस्ताऐवजात ऑस्ट्रेलियातील भारतीय समुदायाला राष्ट्रीय आर्थिक मालमत्ता असे संबोधण्यात आले असून त्यादृष्टीने त्यांचा सदुपयोग व्हायला हवा असे म्हटले आहे.
या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, "झपाट्याने वाढणाऱ्या या समुदायाच्या उद्योजकतेची जोपासना केल्यास, विशेषतः नाविन्यतेचा शोध घेण्याचा तसेच जोखीम पत्करण्याचा ध्यास आणि त्यांना भारतीय बाजारपेठेविषयी असलेल्या ज्ञानाचा ऑस्ट्रेलियन व्यावसायिक क्षेत्राच्या भविष्यातील उत्पादकतेला मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.
आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या त्यांना महत्त्व प्राप्त झाल्याने यजमान देशातदेखील भारताचा प्रभाव वाढत आहे. आज हे भारतीय आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे नेतृत्व करीत आहेत आणि त्यांचे मूळ असलेल्या देशाची कीर्ती व प्रतिष्ठा वाढवत आहेत. त्याचप्रमाणे, भारतामध्ये तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आणण्यातदेखील ते महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत.
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची गाथा आणि आर्थिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीचे श्रेय त्यांना आहे. याशिवाय, वर्षाला त्यांच्यामार्फत देशात 60 अब्ज डॉलर निधीचा ओघ दाखल होतो. परिणामी, परकीय गंगाजळीद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेत अधिक वाढ होत आहे.
मात्र, विशेषतः आखाती देशांमध्ये, ब्लू कॉलर कामगारांच्या शोषण आणि पिळवणूकीची आणखी एक दयनीय कहाणी अस्तित्वात आहे. यामागील मुख्य कारणांमध्ये नियम आणि हक्कांकडे दुर्लक्ष, बेईमान मनुष्यबळ दलाल आणि काहीवेळा सहानुभूतीचा अभाव असलेल्या कंपन्यांचा समावेश आहे. भिकाऱ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य नसते ही म्हण येथे लागू होते. बऱ्याचदा आपली स्वप्ने पुर्ण न करु शकणारी तरुणाई उतावीळपणाच्या भरात नोकरीच्या शोधात पाश्चात्य देशांमध्ये जाते. परंतु बेकायदेशीर स्थलांतरिताचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांची स्वप्ने धुळीस मिळतात आणि त्यांचे दुःस्वप्न सुरु होते.
आखाती देशांमध्ये जो कामाचा परवाना मिळतो त्यामध्ये जबरदस्तीने देशाबाहेर जाण्याचे नियम तसेच एकतर्फी कंत्राट असू शकते. कंपनीकडून(काफील) त्यांचे पासपोर्ट ताब्यात घेतले जातात. हा प्रकार भारतीय पासपोर्ट नियमांच्या विरोधात आहे. परंतु एखादी अडचण उद्भवल्यास अशावेळी आपली ओळख पटवून देण्यासाठी या नागरिकांनी आपले आधार कार्ड आणि चालक परवाना जवळ बाळगणे गरजेचे आहे. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या दुर्देवी लोकांना मध्यस्थ आणि एजंटकडून खोटे आशादायी चित्र रंगवले जाते.
प्रत्येक व्यक्तीने राज्य सरकार संसाधन केंद्राकडून यासंबंधी मार्गदर्शन घेणे गरजेचे असून आपल्या घरीदेखील प्रवासाची आणि कामकाजाची ओळखपत्रे ठेवावीत. याशिवाय, भारतातील संबंधित एजन्सीकडून योग्य मार्गदर्शन घेऊन अरेबिकमधील काही शब्द आणि वाक्य शिकण्याचा प्रयत्न करावा. रोजगारासाठी बाहेर जाणाऱ्या भारतीयांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या पासपोर्टवर "एमिग्रेशन क्लिअरन्स आवश्यक" असा शिक्का देण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
प्रोटेक्टरेट जनरल ऑफ एमिग्रंट्सकडून योग्य तपासणी झाल्यानंतर हा शिक्का दिला जातो. सध्या ही संस्था परराष्ट्र मंत्रालयात आहे. इमिग्रेशन ब्युरोच्या साह्याने 'ई-मायग्रेट' या यंत्रणेत अद्ययावत माहितीची साठवणूक केली जाते. या यंत्रणेत परदेशी कंपन्यांचीदेखील नोंद करण्यात आली आहे. जेणेकरुन या संस्था उत्तर देण्यास बांधील असतील. भारतीय दूतावासाकडून भारतीय समुदाय कल्याणकारी निधी राखीव ठेवला जातो. संकटात असलेल्या भारतीयांना मदत करुन तात्पुरता दिलासा देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. याशिवाय, दूतावासांना संबंधित कंपन्या आणि स्थानिक सरकारी संस्थांबरोबरही यावेळी व्यवहार करावा लागतो.
भारतीय मोलकरणी, परिचारिका आणि इतर महिला अधिकाऱ्यांना चुकीची वागणूक मिळाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावेळी काही आयोगांनी त्यांना आश्रय दिला आहे. परदेशात रोजगार इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने विमा उतरवणे गरजेचे आहे. परिणामी, त्यांचे कंत्राट रद्द झाल्यास अथवा अचानक परतावे लागल्यास त्यांना फायदा होईल.
किमान वय ३० वर्षे कंपन्यांकडून कायदेशीर हमी तसेच किमान वेतनाची हमी यासह महिलांच्या कल्याणाची विशेष काळजी घेतली जाते. परदेशात जाण्यापुर्वी सार्वजनिक खासगी भागीदारी स्वरुपात योग्य मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु सर्व काळजी घेतल्यानंतरही काही अनपेक्षित प्रसंग घडतात. ही समस्या सोडविण्यासाठी आणि भारतीयांना परदेशात चांगली वागणूक मिळावी यासाठी भारत सरकारने सामंजस्य करार तसेच द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
याशिवाय, दैनंदिन स्तरावर सल्लामसलत केली जाते आणि अतिरेक झाल्याची किंवा बऱ्याचदा त्वरित मदत न मिळाल्याची प्रकरणे मांडली जातात. त्याचप्रमाणे, "ओपन हाऊस"चे आयोजन केले जाते जेथे एखादी व्यक्ती मदतीसाठी धाव घेऊ शकते. तेथे त्याला त्वरित मदत मिळवून दिली जाते आणि आपात्कालीन क्रमांकदेखील उपलब्ध असतात. माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी भारतीय दूतावासांचा उल्लेख "घरापासून लांब घर" असा केला होता आणि मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र असलेल्या भारतीय समुदायातील अगदी प्रत्येक व्यक्तीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतः हस्तक्षेप केला होता.
वर्तमान परराष्ट्रमंत्रीदेखील तेवढ्याच जोमाने हा वारसा पुढे चालवीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेही परदेशी भारतीयांच्या कल्याणाकडे विशेष लक्ष आहे. खास कार्यक्रमांद्वारे ते त्यांची भेट घेत असतात तसेच त्यांच्याशी संवाद साधत असतात. परदेशी भारतीयांच्या योगदानाचे कौतुक करण्यासाठी तसेच त्यांच्याबरोबर भावनिक संबंध निर्माण करुन जोपासण्यासाठी भारती प्रवासी दिवस साजरा केला जातो. यादिवशी, प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी एनआरआय/पीआयओंचा सत्कार केला जातो.
अनेक राज्य सरकारांनीदेखील स्वतंत्र कल्याणकारी समितीची स्थापना केली आहे आणि त्यांच्या राज्यातील समुदायाबरोबर जवळून संबंध राखण्यासाठी एनआरआय कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. कोणतीही समस्या आल्यास भारतीय दूतावास हा पहिला संपर्क बिंदू आहे. निःसंकोचपणे त्यांची मदत घ्या.
केवळ आपल्याच नाही तसेच विविध शेजारी व इतर देशांमधील नागरिकांच्या अडचणीच्या काळात मदतीचा हात पुढे करणारा देश म्हणून भारताने कीर्ती मिळवली आहे. काही दिवसांपुर्वी चीनमधून भारतीय व इतर देशांना सुखरुप बाहेर काढणे असो, तसेच येमेन, लिबिया, लेबनॉन, सिरिया आणि इराकसारख्या देशांमधून भारताने नागरिकांची केलेली सुटका असो, या साऱ्या घटना देशाच्या बांधिलकीचा पुरावा देतात. परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांनी कायम एक गोष्ट तपासून पाहावी की, त्या देशात प्रवास करण्याबाबत काही सूचना (एडव्हायझरी) जाहीर करण्यात आली आहे का; तसेच कोणत्याही प्रकारची अवघड परिस्थिती टाळण्यासाठी वेळोवेळी भारतीय दूतावासाने दिलेल्या सल्ल्याचे पालन करावे.
(राजदूत अनिल त्रिगुणायत, जॉर्डन, लिबिया आणि माल्टा येथे भारताचे माजी राजदूत)
