नवी दिल्ली - अशोक गेहलोत, मल्लिकार्जुन खर्गे, गुलाम नबी आझाद, मुकूल वासनिक आणि सुशील कुमार शिंदे अशी दिग्गज नावे काँग्रेसच्या बिगर गांधी अध्यक्षपदासाठी चर्चेला असली, तरी यांना यश मिळणे तसे कठीणच दिसते आहे. हा प्रयोग करणे तसे कठीणच आणि समजा असे घडलेच तर ते किती परिणामकारक ठरेल यामागे अनेक कारणेही आहेत.
बिगर गांधी काँग्रेस अध्यक्ष ही कल्पना काही नवी नाही. १९९८ मध्ये सोनिया गांधी या पक्षाच्या अध्यक्षा होण्याआधी माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे उत्तराधिकारी सीताराम केसरी यांनी हे पद भूषवले होते.
गेल्या वर्षी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल एकदमच खराब आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर गहलोत, शिंदे, वासनिक आणि खर्गे यांची नावे पुढच्याच आठवड्यात चांगलीच चर्चेला आली होती. राहुल गांधी आपला राजीनामा परत घेईपर्यंत हंगामी व्यवस्था म्हणून या दिग्गजांच्या नावांची चर्चा झाली होती, असे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले.
या सगळ्या दिग्गजांचे पक्षात महत्त्वाचे स्थान आहे. नेते आणि कार्यकर्ते यांना समान मानले जाते, त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी या नावांबद्दल पक्ष व्यवस्थापनाने अनेक राज्यांतून मते मागवली. यांना पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करावे का, याबद्दल मागवलेल्या मतांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. त्यामुळे जरी राहुल गांधी बिगर काँग्रेस अध्यक्षांचा जोर धरत असले तरी पक्ष व्यवस्थापनाला निर्णय घेणे शक्य झाले नाही.
योगायोगाने म्हणा किंवा ठरवून म्हणा सोनिया गांधी यांची १९ वर्षे काँग्रेसचा कारभार पाहिल्यानंतर हंगामी अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. पण वर्षभरात काँग्रेस पक्ष पूर्ण वेळ पक्षाध्यक्ष म्हणून एकाची निवड करेल, या अटीवर.
गेल्या १२ महिन्यात काँग्रेसच्या वर्तुळात राहुल गांधींच्या पुनरागमनाची चर्चा सुरू असली तरीही पक्ष पूर्ण वेळ अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी तयार आहे का, याची कुठेच स्पष्टता नव्हती. राहुल गांधी आईकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे परत घ्यायला टाळाटाळ करत असतानाच, सोनिया समर्थकांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीनुसार सोनिया गांधींनीच काही काळ तरी हंगामी पक्षाध्यक्ष राहावे.
गेल्या एक वर्षात भाजपने तरुण नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना फोडले. भाजपची ही खेळी यशस्वी झाली कारण काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. आपली असहाय्यताच दाखवली. याचा परिणाम मार्च २०२० ला मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकार पडले. राजस्थानमध्ये हीच खेळी खेळली जाईल असा इशारा अनेकदा देऊनही अशोक गहलोत यांना हटवण्याची योजना जुलैमध्ये उघडकीस येईपर्यंत पक्ष व्यवस्थापकांनी काहीच कृती केली नाही.
या दोन घटनांवरून हेच दिसले की काँग्रेस पक्ष आळशी विरोधी पक्ष बनला आणि निर्णयक्षमतेचाही अभाव जाणवला. याची जाणीव झाल्यानंतरच २३ दिग्गज काँग्रेसवासीयांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहून पूर्ण वेळ अध्यक्ष हवा आणि संघटनेत सुधारणा करायला हवी अशी मागणी केली.
काँग्रेस कार्यकारी समितीची बैठक २४ ऑगस्ट रोजी झाली. त्यात बंडखोरांच्या आशा बंद करण्यात आल्या आणि गांधींचे पक्षावर पूर्ण नियंत्रण असल्याचे पुन्हा सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर जोपर्यंत बंडखोरांना फूट पाडण्याइतके धैर्य येत नाही, तोपर्यंत बिगर काँग्रेस पक्षाध्यक्षाबद्दलची चर्चा अर्थहीन ठरते.
बिगर गांधी पक्षाध्यक्षाची चर्चा आणि व्यक्तीला त्याची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी देणे हे तार्किकदृष्ट्या योग्य वाटक असले तरीही त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, पूर्वी जेव्हा संधी मिळाली होती तेव्हा इतक्या जुन्या पक्षासाठी एक नेता म्हणून एक नाव काही पक्के होत नव्हते. आझाद, खर्गे, शिंदे किंवा सिबल किंवा वासनिक यांना सर्वांना एकत्र ठेवणेही सोपे नव्हते, हेही सत्य आहेच.
गांधींमध्ये कितीही उणिवा असल्या तरी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात असलेल्या आक्रमक भारतीय जनता पक्षाचा एकत्रपणे सामना करायला त्यांनी काँग्रेसला मदत केली. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अनेक दशके काँग्रेसची रचना अशा प्रकारे तयार झाली आहे की गांधींच्या पाठिंब्याशिवाय बिगर गांधी पक्षाध्यक्ष आपले काम कदाचित सुरळीत करू शकणार नाही. गांधींनी कार्यकर्ते आणि नेते यांच्यावर आपला प्रभाव कायम ठेवला. परिणामी दोन सत्ता केंद्र तयार झाली.
ही सुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे पंतप्रधान मोदी किंवा वरिष्ठ भाजप नेते राजकीय हल्ला करतात तेव्हा तो गांधींवरच केला जातो. कुठल्या वरिष्ठ नेत्यावर असा हल्ला होत नाही. अर्थात यामुळे गांधींना काही पक्षावर आजीवन राज्य करणे काही योग्य नाही. उलट पक्षाच्या व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. प्रसंगी काही दुखऱ्या शस्त्रक्रियाही कराव्या लागतील. जेणेकरून मोठा जुना पक्ष एकदम तंदुरुस्त होईल.
झालेले नुकसान लवकरात लवकर दुरुस्त केले तर ठीक होईल. उशीर केला तर आताचे निष्क्रिय झालेले बंडखोर भविष्यात नवा पक्ष स्थापन करू शकतात आणि पुन्हा एकदा नेतृत्वाचे प्रश्न आणि घोळ सुरू होऊ शकतो. गांधी यांनी आझाद यांच्याशी संपर्क साधला. (त्या २३ स्वाक्षऱ्यांपैकी एक) आणि त्यांना योग्य पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. हे चांगलेच झाले पण गांधींकडून अजून बरीच अपेक्षा आहे.
अमित अग्निहोत्री
