ETV Bharat / bharat

256 श्रमिक रेल्वेगाड्या राज्य सरकारांनी केल्या रद्द, रेल्वे विभागाची माहिती - stranded labour shramik train

सर्वात जास्त 105 रेल्वे महाराष्ट्राने रद्द केल्या त्या खालोखाल गुजरातने 47, कर्नाटक 38 आणि उत्तर प्रदेशने 30 श्रमिक गाड्या रद्द केल्या.

रेल्वे मंत्रालय
रेल्वे मंत्रालय
author img

By

Published : Jun 3, 2020, 6:11 PM IST

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे विविध राज्यात अडकून पडलेल्या मजूरांना घरी घेवून जाण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे श्रमिक रेल्वे सेवा सुरु केले आहे. आता ही सेवा शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार रविवारपर्यंत (31 मे) 4 हजार 40 श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या. तर 1 मे पासून विविध राज्य सरकारांनी 256 श्रमिक गाड्या रद्द केल्या.

सर्वात जास्त 105 रेल्वे महाराष्ट्राने रद्द केल्या. त्याखालोखाल गुजरातने 47, कर्नाटक 38 आणि उत्तर प्रदेशने 30 श्रमिक गाड्या रद्द केल्या. तर आज बुधवारपर्यंत रेल्वेने 4 हजार 197 रेल्वे गाड्या सोडल्या. 81 रेल्वे सध्या प्रवासामध्ये आहेत. आणखी फक्त 10 रेल्वे सोडण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असे रेल्वे विभागाने स्पष्ट केले.

मजुरांना गावी पोहचविण्यासाठी राज्य सरकारांनी श्रमिक गाड्या सोडण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना केली होती. तसेच मजुरांच्या प्रवास भाड्यावरूनही केंद्र-राज्य वाद पेटला होता. मजुरांना गावी पोहचविण्यासाठी केंद्र सरकार पुरेसे प्रयत्न करत नसल्याची टीका भाजप पक्ष सत्तेत नसलेल्या राज्यांकडून करण्यात येत होता.

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे विविध राज्यात अडकून पडलेल्या मजूरांना घरी घेवून जाण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे श्रमिक रेल्वे सेवा सुरु केले आहे. आता ही सेवा शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार रविवारपर्यंत (31 मे) 4 हजार 40 श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या. तर 1 मे पासून विविध राज्य सरकारांनी 256 श्रमिक गाड्या रद्द केल्या.

सर्वात जास्त 105 रेल्वे महाराष्ट्राने रद्द केल्या. त्याखालोखाल गुजरातने 47, कर्नाटक 38 आणि उत्तर प्रदेशने 30 श्रमिक गाड्या रद्द केल्या. तर आज बुधवारपर्यंत रेल्वेने 4 हजार 197 रेल्वे गाड्या सोडल्या. 81 रेल्वे सध्या प्रवासामध्ये आहेत. आणखी फक्त 10 रेल्वे सोडण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असे रेल्वे विभागाने स्पष्ट केले.

मजुरांना गावी पोहचविण्यासाठी राज्य सरकारांनी श्रमिक गाड्या सोडण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना केली होती. तसेच मजुरांच्या प्रवास भाड्यावरूनही केंद्र-राज्य वाद पेटला होता. मजुरांना गावी पोहचविण्यासाठी केंद्र सरकार पुरेसे प्रयत्न करत नसल्याची टीका भाजप पक्ष सत्तेत नसलेल्या राज्यांकडून करण्यात येत होता.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.