शिर्डी : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीनं शिर्डीत आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेत बोलताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहकार मंत्रालयावरच ताशेरे ओढल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील कार्यक्रमाला उपस्थित असताना त्यांनी सहकार मंत्रालयाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, " सहकार मंत्रालयाचा वापर फक्त सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि चौकशी करण्यासाठी केला जातो. नियम आणि कायदे बोथट झाले आहेत. चौकशी करून संस्था टिकणार नाहीत. सहकार चळवळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावे, अशी अपेक्षा मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडून आहे."
नेमकं काय म्हणाले विखे पाटील? : यावेळी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "दुर्दैवानं सहकारी चळवळ बदनामीची धनी झालीय. काही लोकांनी चुका केल्या असतील, मात्र 95 टक्के लोक चांगलं काम करतात. सहकार चळवळ ही सॉफ्ट टार्गेट आहे. सहकारी चळवळीवर मोठे झालेले लोक नंतरच्या काळात खासगी क्षेत्राचा उदोउदो करायला लागले. पण ते विसरले की, आपण सहकारावरच मोठे झालो. अशा राजकर्त्यांकडून सहकारी चळवळीची बदनामी होते. ती बदनामी जर आपल्याला थांबवायची असेल सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी उत्तम काम करुन सर्व टीकाकारांना उत्तर दिलं पाहिजे."
संस्थेची वीज वितरण बंद पाडल्याची खंत- "अमेरिकेसारख्या देशात सहकारी संस्थाच्या माध्यनातून वीज पुरवठा केला जातो. आजही फिलिपाईन्समध्ये सहकारी संस्थांमार्फत वीज पुरवठा केला जातो, हे सांगतांना आनंद होतोय. दुसरीकडं आपल्याकडंदेखील ही योजना सुरू झाली होती. मात्र, महामंडळांनी ती गुंडाळून टाकली," असं सांगत विखे-पाटीलांच्या अधिपत्याखाली मुळा प्रवरा या सहकारी संस्थेमार्फत सुरू असलेलं वीज वितरण बंद पाडल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
शेतकरी आत्महत्येचं कारण काय? : पुढं ते म्हणाले, "शेतकरी आत्महत्येचं एकच कारण आहे. ते म्हणजे, त्या शेतकऱ्यांकडं शेतीमालाला साठवणाची क्षमता नाही. शेतकरी माल पावसात बाहेर ठेवू शकत नाही. व्यापारी त्याला लुबाडायला बसलाय. त्यामुळं बुलढाणासारखी गोडाऊन योजना आणली पाहिजे. मध्यप्रदेशात शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गोडाऊन योजना राबवली होती. त्यामुळं तिथं शेतकरी आत्महत्येच प्रमाण कमी आहे. आपल्याकडं दीडशे लाख मेट्रीक टन धान्याची उत्पादन क्षमता आहे. पन्नास लाख मेट्रीक साठवण क्षमता आहे. मग शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायच्या का? यामुळं सहकार मंत्र्यांना विनंती आहे की, कायद्याच्या कचाट्यात अडकून न राहता गोडाऊन बांधू द्या", अशी मागणीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहकार परिषदेत केली.
हेही वाचा -