अमेरिका आणि नॉर्वे देशांच्या राजदूतांसह पंधरा राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणार आहे. सुमारे दोन महिन्यांपुर्वी राज्यातील कलम 370 रद्द करुन राज्याची विभागणी करुन दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा निर्णय झाला होता. यानंतर युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाने राज्याला 'अनौपचारिक' भेट दिली होती. या वादग्रस्त भेटीनंतर आता आणखी एक शिष्टमंडळ काश्मीर खोऱ्याला भेट देण्याची तयारी करीत आहे. यावेळी भारतात नेमणूक असलेल्या एकूण 15 प्रतिनिधी आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ गुरुवारी श्रीनगर आणि जम्मूला भेट देणार आहे.
या शिष्टमंडळात अमेरिकेचे राजदूत केनेथ जस्टर आणि नॉर्वेचे राजदूत हन्स जॅकॉब फ्रायडेनलंड यांचाही समावेश आहे. भारत सरकारतर्फे अधिकृतरित्या या भेटीचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे सर्व राजनैतिक अधिकारी प्रथम श्रीनगरमध्ये काही नागरी सामाजिक गटांची भेट घेणार आहेत. यावेळी विविध संस्थांकडून प्रदेशातील सुरक्षेबाबतची परिस्थिती जाणून घेण्यात येईल. यानंतर जम्मू दौऱ्यावर शिष्टमंडळाची लेफ्टनंट गव्हर्नर जी. सी. मुर्मू आणि इतर काही अधिकाऱ्यांसमवेत औपचारिक भेटी होणार आहेत.
"दिल्लीतील काही राजनैतिक प्रतिनिधींकडून जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात औपचारिक दौऱ्याबाबत मागणी सुरु होती. मात्र, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती तपासून आणि सुरक्षेसंदर्भात अंदाज घेऊनच हा दौरा आयोजित करण्याचा विचार होईल, अशी आमची भूमिका कायम होती. यानुसार, दिल्लीतील 15 राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या समुहाचा जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा औपचारिक दौरा 9 आणि 10 जानेवारी रोजी घडवून आणण्यात येईल. यावेळी प्रदेशातील परिस्थितीत पुर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या प्राथमिक प्रयत्नांची माहिती करुन देण्यात येईल.", अशी माहिती अधिकृत सुत्रांनी दिली आहे.
बऱ्याचशा लॅटिन अमेरिकन आणि आफ्रिकन देशातील प्रतिनिधींचा समावेश असणाऱ्या या शिष्टमंडळात अमेरिका, मोरोक्को, गुयाना, फिजी, टोगो, ब्राझील, नायगर, नायजेरिया, अर्जेंटिना, फिलीपाईन्स, नॉर्वे, मालदीव, व्हिएतनाम, पेरु, उझबेकिस्तान, बांग्लादेश आणि कोरिया देशांचे प्रतिनिधी असतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. हा दौरा पुर्ण झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि नॉर्वे या देशांमध्ये काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळातील सहभागाला विशेष महत्त्व आहे.
युरोपियन युनियनचे सदस्य असणाऱ्या देशांच्या दिल्लीतील राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा अशाच स्वरुपातील संभाव्य मात्र स्वतंत्र दौऱ्याची तारीख निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. मात्र, युरोपियन युनियनच्या अधिकाऱ्यांना या काश्मीर खोऱ्यातील भेटीदरम्यान 'अधिक प्रवेश' हवा असून फारसे कठोर नियम नको आहेत. या अधिकाऱ्यांना ताब्यात असलेले माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह, ओमार अब्दुल्लाह आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्याशी भेट घ्यावयाची आहे, अशी पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे. मात्र, काही विशिष्ट निर्बंधांमुळे या शिष्टमंडळात युरोपियन युनियनच्या राजदूतांना समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, याबाबत माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खोट्या आणि निराधार असल्याचे सरकारी सुत्रांनी म्हटले आहे.
"आम्हाला जगभरातील सर्वच राजदूतांना जम्मू आणि काश्मीर दौऱ्यावर घेऊन जायचे होते. यामध्ये युरोपियन युनियनच्या मोजक्याच राजदूतांचा समावेश असून सर्वच राजदूतांना निमंत्रण देण्यात आलेले नव्हते. सरकारच्या या उपक्रमाचे युरोपियन युनियनच्या राजदूतांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. परंतु, युरोपियन युनियनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना एकत्रित समुह म्हणून जम्मू आणि काश्मीरला भेट द्यायची होती. मात्र, समुहात सर्वसमावेशकता राखण्यासाठी तसेच एवढ्या मोठ्या संख्येला सामावून घेण्यावर बंधन असल्याने त्यांना अपेक्षित स्वरुपातील भेट शक्य नव्हती.", असे सरकारी सुत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, युनियन युरोपियनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सरकारी ताब्यात असलेल्या राजकीय नेत्यांना भेटण्याची विशेष मागणी केल्याचेही या सुत्राने सांगितले.
"या दौऱ्यासाठी मुख्यालयातून परवानगी मागण्यासाठी पुरेसा अवधी न मिळाल्याचे युरोपीय युनियनच्या काही अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे. सुरक्षा प्रश्नांसंदर्भातील अटींची काळजी घेत अधिकाऱ्यांच्या समुहाला लोकांशी मुक्त संवाद साधण्याची परवानगी होती. मात्र, कोणत्याही राजदूताने राजकीय ताब्यातील व्यक्तींशी संवाद साधण्याची मागणी केली नाही", असा दावा काही सरकारी सुत्राने केला आहे. याबरोबरच, दौऱ्यासाठी सर्वांना सोयीची तारीख निश्चित करण्यासंदर्भात सल्लामसलत सुरु असल्याचेही सांगितले.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात युरोपियन संसदेतील प्रामुख्याने उजव्या विचारसरणीच्या 24 सदस्यांनी 'खासगी' दौरा केला होता आणि येथून सर्व वादाची सुरुवात झाली. पाकिस्तानी वंशाच्या युरोपीय राजकारण्यांद्वारे होणाऱ्या मजबूत लॉबिंगला विरोध करण्यासाठी हा खासगी दौरा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि आगामी 'आयोजित दौऱ्यांपैकी' पहिला दौरा असल्याचे त्यावेळी सुत्रांने सांगितले होते.
(हा लेख वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी लिहिला आहे.)
