नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाचा आज (मंगळवार) तेरावा दिवस आहे. तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करावेत ही मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. चर्चा नको तर कायदे रद्द करा, असा नारा आंदोलकांनी दिला आहे. आज शेतकरी संघटनांनी भारत बंदचा नारा दिला होता. २० पेक्षा जास्त पक्षांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. अनके राज्यात बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
पंजाब, हरयाणा आणि उत्तरप्रदेशात जास्त परिणाम -
मुख्यत: पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी चक्का जाम करत महत्त्वाचे रस्ते सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळात बंद केले. दुकाने आणि बाजारपेठाही बंद केल्या. अनेक राज्यात वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली होती. भारत बंदचा सर्वात जास्त परिणाम पंजाब, हरयाणा आणि दिल्ली राज्यात झाला. पश्चिम बंगाल, बिहार आणि ओडिशा राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी रेल्वे अडवल्या होत्या. दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमले असून पोलिसांनी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे.
शेतकऱ्यांनी ऐकीचं दर्शन घडवलं -
राजकीय संघटना, व्यापारी संघटनांसह इतर अनेक संघटनांनी भारत बंदमध्ये सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी भारत बंदद्वारे एकतेचं दर्शन घडवलं. कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज यातून अधोरेखित होते. असे म्हणत पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने भारत बंद आंदोलन केल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे आभार मानले.
केंद्रीय मंत्र्याच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकरण्यास कृषी संशोधकाचा नकार
भारत बंद असताना पंजाबातील एका कृषी संशोधकाने केंद्रीय मंत्र्याचे हस्त पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला. केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असताना पुरस्कार घेवू शकत नसल्याचे डॉ. विरेंद्रपाल सिंह यांनी सांगितले. ते लुधियानातील पंजाब कृषी विद्यापीठात प्रिन्सिलप सॉईल केमिस्ट आहेत. त्यांना केंद्रीय रसायने आणि खते विभागाचे मंत्री सदानंद गौडा यांच्याहस्ते पुरस्कार देण्यात येणार होता. फर्टिलायझर असोशिएशनकडून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमता त्यांनी पुरस्कार स्वीकरण्यास नकार दिला.
अत्यावश्यक सेवा राहिल्या सुरू -
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज १३वा दिवस आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या चर्चांच्या फेरींमधून कोणताही तोडगा समोर आलेला नाही. यापुढील चर्चेची फेरी ९ डिसेंबरला पार पडणार आहे. त्यापूर्वी आज भारत बंद ठेवण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. या भारत बंद दरम्यान आपत्कालीन सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही याबाबत आपण विशेष काळजी घेणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते.
