मुंबई ब्रिटीश राजवटीपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने अनेक धोरणे यशस्वीरित्या राबवत देशाला वेगळ्या उंचीवर नेले आज भारत स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहे Indian Independence Day आत्तापर्यंतच्या सरकारने भारतीय धोरणांमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत Best policies and decisions of India आजच्या भारताला वेगळी ओळख देणारी प्रमुख धोरणे आज तुमच्या समोर मांडणार आहोत Indias Best policies and decisions ज्याचा फायदा श्रीमंतातील श्रीमंत आमि गरिबातील गरिब जनतेने घेतला
आधार Aadhar जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली म्हणजे आधार जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनी आधारला जगातील सर्वात प्रगत आयडी प्रोग्राम म्हटले आहे आधार कार्डकडे नागरिकत्वाचा पुरावा तसच भारतीय रहिवासाचा पुरावा म्हणून पाहिले जाते आधार कार्डवर 12 अंकी क्रमांक आढळतो UIDAI हे कायदा संमत होण्यापूर्वी 28 जानेवारी 2009 पासून निती आयोग संबंधित कार्यालय म्हणून कार्यरत होते 3 मार्च 2016 रोजी आधारला समर्थन देणारे बिल संसदेत मांडण्यात आले त्यानंतर आधार योजना लोकसभेने मंजूर केला आधारमार्फत कायद्यानुसार भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारे डेटा गोळा केला जातो
मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ज्याला MGNREGA म्हणूनही ओळखले जाते त्याचे 2005 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा किंवा मनरेगा 2009 मध्ये नामकरण करण्यात आले. काम करण्याचा अधिकार भारतातील सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार कायद्याद्वारे संरक्षित आहे ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंग यांनी संसदेत विधेयक सादर केल्यानंतर हा कायदा 23 ऑगस्ट 2005 रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आला एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा सशुल्क रोजगार अकुशल अंगमेहनतीसाठी स्वेच्छेने काम करणार्‍या कुटुंबातील किमान एका प्रौढ सदस्याला देऊन ग्रामीण भागातील उपजीविकेची सुरक्षितता वाढवणे हे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे मनरेगा अंतर्गत महिलांना उपलब्ध नोकऱ्यांपैकी एक तृतीयांश नोकऱ्या देण्याचे वचन दिले आहे. टिकाऊ मालमत्ता बनवणे हे मनरेगाच्या इतर उद्दिष्टांपैकी एक आहे
किमान वेतन कायदा किमान वेतन कायदा Minimum Wages Act हा कामगारांना कामाच्या मोबदल्यात किमान वेतन मोबदला मिळावा म्हणून बनवला गेला आहे जगातील सुमारे 90 टक्के देशात हा कायदा अस्तित्वात आहे याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते न्यूझीलंड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला होता भारतीय राज्यघटनेनुसार आरोग्य आणि शिक्षण तसेच कोणत्याही अनपेक्षित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी तसेच जीवनाचा किमान दर्जा राखण्यासाठी कामगाराने कमावलेली रक्कम असते अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर शेतीक्षेत्रासहित सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी केली आहे या कायद्याची अंमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरीच्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाते
ग्राहक न्यायालये Consumer Court भारतातील विशेष उद्देश न्यायालयाला ग्राहक न्यायालय म्हणतात हे ग्राहक संबंधित समस्या विवाद आणि तक्रारींवर लक्ष केंद्रित करते ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी न्यायालयात सुनावणी घेतली जाते ग्राहक जेव्हा दावा करतात तेव्हा न्यायालयाची प्राथमिकता असते की पुरावा आढळल्यास कारवाई करतील काही वेळा परिस्थिती उलट असते जेव्हा असा कोणताही पुरावा सादर केला जात नाही तेव्हा न्यायालय फिर्यादीलादोषी ठरवते न्यायालयाचा निर्णय प्रामुख्याने ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन यावर आधारित असतो ग्राहक विवादांसाठी स्वतंत्र जागा तयार करणे हा त्यामागचा उद्देश असतो तसेच त्यांच्यातील संघर्ष लवकर आणि स्वस्तपणे सोडवला जाईल याची हमी देणे आहे
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग Prevention of money laundering कायदा NDA प्रशासनाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा 2002 या प्रथेचा मिळवलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीची तरतूद करण्यासाठी पारित करण्यात आला आहे 1 जुलै 2005 पासून PMLA आणि त्याखालील नियम लागू झाले बँकिंग फर्म वित्तीय संस्था आणि मध्यस्थांना त्यांच्या ग्राहकांच्या ओळखीची पुष्टी करणे रेकॉर्ड ठेवणे आणि फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट-इंडिया FIU-IND यांना विहित नमुन्यात माहिती प्रदान करणे यासाठी कायदा आणि नियमांनुसार आवश्यक आहे 2005 2009 आणि 2012 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील तरतुदीमुळे तीन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला जामीन मिळणे जवळजवळ अशक्य होते सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 24 नोव्हेंबर रोजी व्यक्तींच्या हक्कांच्या बाजूने निर्णय देऊन तो रद्द केला
पीएमएलए कायदा पीएमएलए PMLA Act हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार दोषींवर कारवाई करण्यात येते यात संपत्ती जप्त करणे हस्तांतरण रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे अशी कारवाई केली जाऊ शकते 2002 च्या कलम 45 मध्ये असे नमूद केले आहे की सरकारी वकील सरकारी-नियुक्त व्यक्ती या कायद्याखालील कोणत्याही गुन्ह्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला दिलेला जामीन लढवण्याची संधी दिली जाते
हेही वाचा Best of Bharat समाजातील वास्तव्य दाखवणारे भारतातील सर्वोत्तम व्यंगचित्रकार.
