कोलकाता - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पंजाब, केरळनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही कृषी कायद्याविरोधात विधेयक पारित करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालचे संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी यांनी विधानसभेत केंद्राचे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
ममता बॅनर्जी यांनी सरकारने तीन शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर भाजपाच्या आमदारांनी 'जय श्री राम' चा जयघोष करीत सभात्याग केला. शेतकऱ्यांना देशद्रोही संबोधने स्वीकार केलं जाणार नाही, असे यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. दरम्यान केरळ आणि पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला आणि तो पारित केला होता. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणारं पंजाब पहिलं राज्य ठरलं.
गेल्या दोन महिन्यापासून आंदोलन सुरू -
आतापर्यंत देशात झालेल्या आंदोलनापैकी एक प्रभावशाली आंदोलन शांतेतत दिल्लीत सुरू होते. मात्र, प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानंतर आंदोलनाला गालबोट लागले आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये दिल्लीतील विज्ञान भवनात चर्चेच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. यात दीड वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. तर जोपर्यंत तीन कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. एमएसपीची हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
