ETV Bharat / bharat

Basavaraj Bommai on Health Insurance : वादाला नवे तोंड, कर्नाटक 865 सीमावर्ती गावांमध्ये आरोग्य विमा योजना करणार बंद

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी सांगितले की, शेजारील राज्य दावा करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या 865 सीमावर्ती गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला आरोग्य विमा योजना देण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांचे सरकार उपाययोजना करेल. ते काँग्रेसच्या टीकेला उत्तर देत होते. महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने नुकतीच 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना' लागू करण्यासाठी अतिरिक्त 54 कोटी रुपयांची घोषणा केली. यामुळे त्यांच्या प्रशासनाच्या कथित निष्क्रियतेबद्दल, शेजारील राज्य स्वतःसाठी दावा करत असलेल्या कर्नाटकच्या सीमावर्ती गावांमध्ये राज्य काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी आज बोम्मई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ते राज्य आणि कन्नडिगांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.

Basavaraj Bommai
कर्नाटक 865 सीमावर्ती गावांमध्ये महाराष्ट्राची आरोग्य विमा योजना करणार बंद
author img

By

Published : Mar 16, 2023, 10:04 AM IST

बेंगळुरू : पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेसच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्राने इथे पैसे सोडले तर मी राजीनामा का देऊ? आम्ही देखील महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूर सारख्या ठिकाणांसाठी निधी जारी केला आहे, जिथे कर्नाटकातील लोक भेट देतात. येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, मी त्यांच्या निधी वितरणाकडे लक्ष देईन, आम्ही ते थांबविण्यासाठी उपाययोजना करू.... मला डीके शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही.

काउंटर पावले उचलण्याचे आवाहन : तत्पूर्वी महाराष्ट्र सरकारला इशारा देताना शिवकुमार म्हणाले की, कर्नाटकची एक इंचही जमीन सोडली जाणार नाही. ही आमची जमीन आहे, आमचे पाणी आहे आणि आम्ही तिचे रक्षण करू. आमच्या भूमीच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या प्राणांची आहुती देण्यास तयार आहोत, असे ते म्हणाले. हा राज्याच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे, असे सांगून त्यांनी कर्नाटक सरकारला तात्काळ काउंटर पावले उचलण्याचे आवाहन केले.

बोम्मई यांच्यावर निशाणा : कन्नड समर्थक संघटना, कलाकार आणि साहित्यिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करून महाराष्ट्राच्या या निर्णयाला एका आवाजात विरोध दर्शवावा. शिवकुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या विषयावरील मौनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाराष्ट्राचे हे पाऊल भारताच्या संघीय रचनेला धोका आहे. कर्नाटकच्या हिताचे रक्षण करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल बोम्मई यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे काहीही नाही. मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा.

अनेक दशके जुना सीमावाद : दोन्ही राज्यांमधील अनेक दशके जुना सीमावाद गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तीव्र झाला होता. दोन्ही बाजूंनी वाहने येत होती. बेळगावी येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही राज्यांतील नेते आणि कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, दोन्ही राज्यांनी आपापल्या विधानसभेत एकमेकांविरुद्ध ठराव मंजूर करून आपला दावा पुढे केला आहे. कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम आहे.

हेही वाचा : Kisan Long March : कृषीमंत्र्यांची किसान मोर्चाशी चर्चा निष्फळ, मोर्चाचे शिष्टमंडळ आज घेणार मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

बेंगळुरू : पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेसच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्राने इथे पैसे सोडले तर मी राजीनामा का देऊ? आम्ही देखील महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूर सारख्या ठिकाणांसाठी निधी जारी केला आहे, जिथे कर्नाटकातील लोक भेट देतात. येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, मी त्यांच्या निधी वितरणाकडे लक्ष देईन, आम्ही ते थांबविण्यासाठी उपाययोजना करू.... मला डीके शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही.

काउंटर पावले उचलण्याचे आवाहन : तत्पूर्वी महाराष्ट्र सरकारला इशारा देताना शिवकुमार म्हणाले की, कर्नाटकची एक इंचही जमीन सोडली जाणार नाही. ही आमची जमीन आहे, आमचे पाणी आहे आणि आम्ही तिचे रक्षण करू. आमच्या भूमीच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या प्राणांची आहुती देण्यास तयार आहोत, असे ते म्हणाले. हा राज्याच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे, असे सांगून त्यांनी कर्नाटक सरकारला तात्काळ काउंटर पावले उचलण्याचे आवाहन केले.

बोम्मई यांच्यावर निशाणा : कन्नड समर्थक संघटना, कलाकार आणि साहित्यिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करून महाराष्ट्राच्या या निर्णयाला एका आवाजात विरोध दर्शवावा. शिवकुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या विषयावरील मौनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाराष्ट्राचे हे पाऊल भारताच्या संघीय रचनेला धोका आहे. कर्नाटकच्या हिताचे रक्षण करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल बोम्मई यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे काहीही नाही. मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा.

अनेक दशके जुना सीमावाद : दोन्ही राज्यांमधील अनेक दशके जुना सीमावाद गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तीव्र झाला होता. दोन्ही बाजूंनी वाहने येत होती. बेळगावी येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही राज्यांतील नेते आणि कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, दोन्ही राज्यांनी आपापल्या विधानसभेत एकमेकांविरुद्ध ठराव मंजूर करून आपला दावा पुढे केला आहे. कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम आहे.

हेही वाचा : Kisan Long March : कृषीमंत्र्यांची किसान मोर्चाशी चर्चा निष्फळ, मोर्चाचे शिष्टमंडळ आज घेणार मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.