बंगळुरू: कर्नाटकातील न्यायालयाने तत्कालीन म्हैसूर राज्याचा शासक टिपू सुलतान यांच्यावर आधारित पुस्तकाच्या वितरण आणि विक्रीवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. जिल्हा वक्फ बोर्ड समितीचे माजी अध्यक्ष बीएस रफिउल्ला यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना बंगळुरूच्या अतिरिक्त शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने मंगळवारी हा निर्णय दिला. या याचिकेत पुस्तकात टिपू सुलतानबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत त्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Tipu Sultan, Ban on sale and distribution of book based on Tipu Sultan)
पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी तात्पुरती मनाई: रंगायनाचे दिग्दर्शक अदांडा सी करिअप्पा यांनी लिहिलेल्या 'टिपू निजा कनसुगालू' (Tipu Nija Kansugalu) या पुस्तकाचे लेखक आणि प्रकाशक अयोध्या प्रकाशन आणि मुद्रक राष्ट्रोत्थान मुद्राालय यांना न्यायालयाने 3 डिसेंबरपर्यंत तात्पुरता मनाई आदेश जारी केला आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रतिवादी 1, 2, 3 आणि त्यांच्यामार्फत किंवा त्याखालील दावा करणाऱ्या व्यक्ती आणि एजंट यांना याद्वारे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कन्नड भाषेत लिहिलेले 'टिपू निजा कनसुगालू' (टिपूचे खरे स्वप्न) पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी तात्पुरती मनाई करण्यात आली आहे. यासह इतर कोणत्याही माध्यमात विक्री किंवा वितरीत करण्यास मनाई आहे
बंदी घालण्याची मागणी: तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा मनाई प्रतिवादी 1, 2, 3 वरील पुस्तक स्वतःच्या जबाबदारीवर छापणे आणि आधीच प्रकाशित केलेल्या प्रती जतन करण्याच्या मार्गावर येणार नाही. जिल्हा वक्फ बोर्ड समितीचे माजी अध्यक्ष बीएस रफिउल्ला यांनी 'टिपू निजा कनसुगालू'च्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. पुस्तकात चुकीची माहिती प्रकाशित करण्यात आली असून, याला इतिहासाकडून समर्थनही नाही, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता.
जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता: पुस्तकात वापरण्यात आलेला 'तुरुकारू' हा शब्द मुस्लिम समाजासाठी अपमानास्पद असल्याचेही रफिउल्लाह यांनी म्हटले आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे मोठ्या प्रमाणावर अशांतता पसरून जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. रफिउल्लाचे म्हणणे स्वीकारून न्यायालयाने म्हटले, जर पुस्तकातील मजकूर खोटा असेल आणि त्यात टिपू सुलतानबद्दल चुकीची माहिती असेल आणि ती वितरित केली गेली तर त्यामुळे फिर्यादी आणि जातीय शांतता आणि सौहार्दाला कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल.
आकस्मिक नोटीस बजावली: न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणातील प्रतिवादी हजर न होता पुस्तक वितरित केले गेले तर याचिकेचा उद्देशच नष्ट होईल. वादग्रस्त पुस्तके किती लवकर विकली जातात हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर मनाई हुकूम जारी केला आहे. न्यायालयाने तिन्ही प्रतिवादींना आकस्मिक नोटीस बजावली आणि सुनावणी ३ डिसेंबरपर्यंत होईल.
