पंजाबच्या 72 वर्षीय शेतकऱ्याचा सिंघू सीमेवर आंदोलनादरम्यान मृत्यू

पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील रहिवासी हंसा नावाच्या व्यक्तीचा सिंघू सीमेवर मृत्यू झाला. त्यांचे वय 72 वर्ष होते. हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

सोनिपत - गेल्या दोन महिन्यापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी हजारोच्या संख्येने कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. यातच अनेक शेतकऱ्यांचा थंडीमुळे मृत्यू झाला आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधोत रोष व्यक्त करत आत्महत्या केली आहे. आज पुन्हा सिंघू सीमेवरील एका शेतकऱ्याने आपला जीव गमावला.

पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील रहिवासी हंसा नावाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यांचे वय 72 वर्ष होते. हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी शवविच्छेदन करून मृतदेह कुटुंबाला सोपवला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून ते सिंघू सीमेवरील आंदोलनात सहभागी होते. आतापर्यंत सिंघू सीमेवर 19 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

शेतकरी आंदोलनाला सातत्याने गती -

देशातील सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला सातत्याने गती मिळत असून ते आणखी मजबूत होत आहे. जोपर्यंत तीनही कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. 18 फेब्रुवारीपासून रेल्वे रोको आंदोलन सुरू होणार आहे. देशभरात या दिवशी चार तास रेल्वे गाड्या अडवण्यात येणार आहेत. तसेच 14 फेब्रुवारीला पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी 'कँडल मार्च' काढण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनला काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. गुरुवारीलोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना राहुल गांधींनी केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांवर टीका केली.

तीन कायद्यांच्या कॉन्टेंटवर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले-

पहिला कायदा - देशातील कोणताही व्यक्ती कितीही प्रमाणात धान्य, भाजीपाला, फळे खरेदी करू शकतो. ही खरेदी जर एखाद्यानेच अमर्यादित प्रमाणात केली तर मंडीमध्ये कोण जाणार? मंडीत जाऊन कोण खरेदी करणार? म्हणजेच पहिल्या कायद्याद्वारे मंडीला संपवले जाईल. याचा उद्देश मंडीला बंद करणे हा आहे.

दुसरा कायदा - देशातील कोणताही व्यक्ती (मोठे उद्योगपती) कितीही प्रमाणात धान्य, भाजीपाला, फळे यांचा साठा करून ठेवू शकतात. म्हणजेच साठेबाजी करण्यासाठी खुली परवानगीच दिली जाणार, त्यातून साठेबाजी न करण्याचा कायदा मोडीत निघू शकतो. दुसऱ्या कायद्याचा हेतू हा दिसतो की, जीवनावश्यक वस्तू कायदा बंद करणे.

तिसरा कायदा - देशातील एखादा शेतकरी त्याचा शेत माल खासगी उद्योगपतींना विकल्यानंतर त्याच्याकडून झालेल्या पैशांच्या व्यवहाराविषयी न्यायालयात दाद मागू शकत नाही.