नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामण यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा 10 वा अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
भाषणाच्या सुरवातीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान गतीशील योजनेवर भाष्य केले. पीएम गति शक्ती मास्टर प्लॅन विकासाच्या सात इंजिनांवर आधारित आहे. पंतप्रधान गतीशील योजनेच्या माध्यमातून देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गतीशील योजना हा क राष्ट्रीय मास्टर प्लान असून यामुळे देशात हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चरचा पाया रचला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं. तसेच सध्या दळणवळणाच्या साधनांमध्ये ताळमेळ नाही. म्हणून यावर देखील काम करणार असून त्यात सुसत्रता आणणार असल्याचे सितारामण यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांसाठी 20000 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे-रस्ते- जल वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी 15000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय नवे चार लॉजिस्टिक पार्क निर्माण केली जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
व्हायब्रंट व्हिलेज आणि 60 लाख नवीन रोजगार -
सीमावर्ती गावांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेसाठी आवश्यक अर्थसाहाय्य केलं जाणार आहे. आत्मनिर्भर भारत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, पीएलआयला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. येत्या पाच वर्षात 60 लाख नवे रोजगार आणि 30 लाख कोटीच्या अतिरिक्त उत्पादनाची क्षमता यामध्ये आहे
पंतप्रधान गती शक्ती योजना -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'प्रधानमंत्री गति शक्ति योजने' ( Gatishakti Scheme) ची घोषणा केली होती. यामध्ये आर्थिक क्षेत्र आणि कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. सरकारचे सर्व पायाभूत प्रकल्प गती शक्ती योजनेत समावेश केले आहेत. PM गति शक्ती योजनेअतंर्गत रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जन वाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. या योजनेमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासातील सर्व अडथळे दूर होतील. या योजनेअंतर्गत देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं 25 हजार किलोमीटरने वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली असून 2022-23 साठी हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं आहे.
गती शक्ती योजनेअंतर्गत 100 कार्गो टर्मिनल उभारण्यात येतील. शहरांना मेट्रो ट्रेनचे जाळे उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली. येत्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. तसेच वन स्टेशन, वन प्रॉडक्ट ही संकल्पना राबवली जाईल. यातून एखादं शहर ज्या वस्तूसाठी प्रसिद्ध आहे तिथील उद्योगाला चालना दिली जाईल.
डोंगराळ भागात रस्त्यांचं जाळं उभारण्यासाठी ‘पर्वतमाला’ -
देशातील डोंगराळ भागात रस्त्यांचं जाळं विस्तारण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी ‘पर्वतमाला’ या योजना सुरू करणार असल्याचे सांगितले. या योजनेअतंर्गत दुर्गम आणि डोंगराळ भागामध्ये रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणार आहेत. हे उपक्रम पीपीपी अर्थात खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या तत्वावर राबवले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्वतमाला योजनेअतंर्गत 60 किलोमीटर लांबीचे 8 रोपवे उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहतूक सुविधा निर्माण होईल आणि पर्यटनालादेखील चालणा मिळेल.
पंतप्रधान आवास योजना -
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ( PM Aawas Yojna ) 48 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेली ही योजना आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार घर खरेदीसाठी सबसिडी देते.
'हर घर नलसे जल योजने'साठी 60,000 कोटींची तरतूद -
पाण्यासाठी नागरिकांना एक-दोन किलोमीटर दूर अंतरावरून पाणी आणावे लागते. त्या मुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने जल जीवन मिशनअंतर्गत ‘हर घर नलसे जल’ ही योजना सुरू केली आहे. य योजनेसाठी सरकारने 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची कालबद्ध निर्मिती सुनिश्चित करणारी धोरणे आखण्यावर सरकार भर देत आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये वीज, पूल, धरणे, रस्ते आणि शहरी पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो.
