हैद्राबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे (Andhra Pradesh High Court) न्यायमूर्ती बी.देवानंद यांनी विशेष मुख्य सचिव (कृषी) पूनम मलाकोंडय्या, तत्कालीन कृषी आयुक्त एच. अरुण कुमार आणि कुर्नूलचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. वीरपांडियन यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा आदेश (sentenced Three IAS officers to jail) दिला.
न्यायमूर्तींनी ऑक्टोबर 2019 मध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना ग्राम कृषी सहाय्यक (ग्रेड-2) या पदासाठी याचिकाकर्त्याच्या उमेदवारीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते आणि दोन आठवड्यांच्या उच्चर देण्याचा आदेश दिला होता. या अवमान प्रकरणात प्रतिवादींनी सादर केलेल्या उत्तराचा संदर्भ देत, न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की त्यांनी “या न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी दिलेल्या आदेशांची अवज्ञा केली”.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल याचिकाकर्त्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाचा खटला दाखल केला होता. न्यायालयाच्या आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी करण्याकडे तिन्ही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात काही अडचण आल्यास अधिकारी न्यायालयाकडे मुदतवाढीसाठी अपील करू शकतात आणि सध्याच्या प्रकरणात तसा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
