नवी दिल्ली: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी मंगळवारी मोठी घोषणा केली आहे. लवकरच आंध्र प्रदेशची राजधानी अधिकृतपणे विशाखापट्टणम होईल. सीएम रेड्डी यांनी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आघाडीच्या बैठकीत याची घोषणा केली. मार्चमध्ये विशाखापट्टणम येथे होणाऱ्या 'ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट'च्या तयारीसाठी दिल्लीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी बैठकीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनीही आपण विशाखापट्टणम येथे स्थलांतरित होणार असल्याचे सांगितले.
आंध्र प्रदेशात गुंतवणूक करण्याची विनंती: मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले की, राज्य सरकार 3 आणि 4 मार्च रोजी विशाखापट्टणम येथे ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटचे आयोजन करत आहे. येत्या काही महिन्यांत त्यांचे कार्यालय विशाखापट्टणम शहरात स्थलांतरित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी या बैठकीत सहभागी होऊन राज्यात गुंतवणूक करण्याची विनंती केली. गुंतवणूकदार समिटसाठी प्रतिनिधींना निमंत्रित करताना ते म्हणाले, 'येथे मी तुम्हाला विशाखापट्टणम येथे आमंत्रित करत आहे. विशाखापट्टणम येत्या काही दिवसांत आमची राजधानी असेल. येत्या काही महिन्यांत मी विशाखापट्टणमलाही स्थलांतरित होणार आहे. विशाखापट्टणममध्ये 3 आणि 4 मार्च रोजी गुंतवणूकदार परिषद आयोजित केली जाईल जिथे तुम्हाला पुन्हा भेटण्याची आशा आहे.'
तीन राजधान्या स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट: सद्यस्थितीत अमरावती ही आंध्र प्रदेशची राजधानी आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, जगन मोहन रेड्डी सरकारने वादग्रस्त आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशी विकास कायदा, 2020 रद्द केला होता. राज्यासाठी तीन राजधान्या स्थापन करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकारने विशाखापट्टणम (कार्यकारी राजधानी), अमरावती (विधानिक राजधानी) आणि कुरनूल (न्यायिक राजधानी) या तीन राजधान्या करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
न्यायालयाचा विरोधात निर्णय: गेल्या वर्षी मार्चमध्ये, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने तीन राजधान्यांच्या विरोधात निर्णय दिला आणि सरकारला राज्याची राजधानी म्हणून अमरावती विकसित करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने 3 मार्च 2022 रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात असेही म्हटले आहे की, राजधानीचे स्थलांतर, विभाजन किंवा त्रिभाजन करण्यासाठी कोणताही कायदा करण्याची क्षमता राज्य विधानमंडळाकडे नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने अमरावतीच्या विकासासाठी कालमर्यादाही निश्चित केली. अनेक मंत्री स्पष्टपणे सांगत आहेत की, सरकार तीन राजधान्यांच्या मुद्द्यावर नवीन विधेयक आणणार आहे.
हेही वाचा: आम्ही प्रथम भारतीय आहोत अदनान सामीचा सीएम जगन मोहन रेड्डीना टोमणा
