'कृषी कायदे दोन वर्ष लागू करू द्या, फायदा न झाल्यास दुरुस्ती करू'

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही दिल्लीच्या द्वारका भागात सभेला संबोधित केले. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी एक प्रयोग म्हणून दोन वर्षे कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास अनुमती द्यावी. त्यानंतर त्यांना जर कायद्यांचा फायदा झाला नाही. तर सरकार या कायद्यात सर्व आवश्यक त्या दुरुस्ती करेल असे मी आश्वासन देतो, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजून सांगण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना चांगले पर्याय देता यावे, या उद्देशाने नवीन कृषी कायदे आणले गेले आहेत, असे मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले. या दरम्यान केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही दिल्लीच्या द्वारका भागात सभेला संबोधित केले. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी एक प्रयोग म्हणून दोन वर्षे कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास अनुमती द्यावी. त्यानंतर त्यांना जर कायद्यांचा फायदा झाला नाही. तर सरकार या कायद्यात सर्व आवश्यक त्या दुरुस्ती करेल असे मी आश्वासन देतो, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

राजनाथ सिंह यांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांना कृषी कायद्यांची चर्चा करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. आज जे कृषी कायद्याविरोधात धरणे लावून बसले आहेत. ते शेतकरी आहेत आणि ते शेतकरी कुटुंबात जन्मले आहेत. आम्हाला त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे. मी देखील एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मी तुम्हाला हमी देतो की, मोदी सरकार असे कोणतेही काम करणार नाही, जे शेतकऱ्याच्या हिताचे नाही, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

कृषी कायद्यांना देशात प्रयोग म्हणून लागू होण्याची परवानगी द्या, अशी माझी तुम्हा शेतकऱ्यांना विनंती आहे. जर याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. तर सरकार आवश्यक त्या सर्व दुरुस्त्या करण्यास तयार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अशी इच्छा आहे की, शेतकर्‍यांच्या मनात असलेल्या काही शंका वाटाघाटी करून सोडवल्या पाहिजेत. म्हणूनच सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱयांना चर्चेसाठी बोलविले आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारशी बोलावे व आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.

शेतकरी संवाद अभियान -

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा आजचा 30 वा दिवस आहे. कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी भाजपकडून शेतकरी संवाद अभियान राबवण्यात आले. कृषी कायद्यांचे महत्त्व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपाचे अनेक नेत्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

हेही वाचा - नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भात चर्चेसाठी केंद्र सरकारकडून शेतकरी नेत्यांना पुन्हा आमंत्रण