नवी दिल्ली : विधी आयोगाने सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या किमान वयोमर्यादेबाबत केंद्र सरकारकडून सूचना मागवल्या आहेत. सध्या ही मर्यादा 18 वर्षे आहे. विधी आयोगाने महिला आणि बालविकास मंत्रालयालाही त्यांचे मत मागितले आहे.
पोक्सो कायदा काय सांगतो? : देशाच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये अशी अनेक प्रकरणे आहेत, जिथे 16 ते 18 वर्षांच्या दरम्यान निर्माण झालेल्या परस्पर संबंधांवर पोक्सो (POCSO) कायदा लागू करण्यात आला आहे. पोक्सो कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, मुलीची संमती असूनही, जर मुलगी 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर मुलाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जाईल. डिसेंबर 2022 मध्ये, जेव्हा पॉक्सो कायद्यातील दुरुस्तीचा विषय संसदेत चर्चेत होता, तेव्हा राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी संमतीने लैंगिक संबंधांसाठी वय कमी करण्याची सूचना केली होती. त्या म्हणाल्या की, जर दोन किशोरवयीन बालकांमध्ये परस्पर संमतीने प्रेमसंबंध निर्माण होत आहेत, तर त्यामुळे कोणाचे नुकसान होते? चव्हाण म्हणाल्या की, 'कायद्याचा उद्देश लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्यांना संरक्षण देणे हा आहे. जिव्हाळ्याचे संबंध बिघडवणे नाही.'
2019 मध्ये पोक्सो कायदा कडक केला : या संपूर्ण चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोक्सो कायदा आहे. हा कायदा 2012 मध्ये आणला होता. या अंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलीने मुलाशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास तिच्या संमतीकडे दुर्लक्ष करून मुलाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जाईल. 2019 मध्ये पोक्सो कायदा अधिक कडक करण्यात आला. त्यात आता फाशीच्या शिक्षेचीही भर पडली आहे. इतकेच नाही तर या कायद्यांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यास दोषीला आयुष्यभर तुरुगांतच राहावे लागेल.
अनेक न्यायालयांची पुनर्विचाराची मागणी : अशा अनेक प्रकरणांमध्ये काही न्यायालयांनी वय कमी करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. 2022 मधील एका निकालावर टिप्पणी करताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले की कायदा आयोगाने या मुद्द्यावर विचार करावा. 10 डिसेंबर 2022 रोजी, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी स्वत: एका कार्यक्रमात भाग घेताना, संमतीचे वय विचारात घेण्याचे सुचवले होते.
काळानुसार वयोमर्यादा वाढवली : 1892 मध्ये पहिल्यांदाच संमतीने लैंगिक संबंधांबाबत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यापूर्वी ही मर्यादा 10 वर्षे होती. 1892 मध्ये ते 12 वर्षे करण्यात आले. 1949 मध्ये ही वयोमर्यादा 15 वर्षे करण्यात आली. 1983 मध्ये ही मर्यादा 16 वर्षे करण्यात आली. त्यानंतर 2012 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून वयोमर्यादा 18 वर्षे करण्यात आली.
..तर बलात्काराचा खटला चालेल : सहमतीने संभोगाचे वय १८ वर्षे आहे. हे मुले आणि मुली दोघांनाही लागू होते. POCSO कायद्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, जर 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांनी संबंध केले तर बलात्काराचा खटला चालेल. परंतु दोघांमध्ये विवाह झाला असेल तर संबंध सहमतीने किंवा मतभेदाने झाले असतील तर ते बलात्काराच्या श्रेणीत येणार नाही. या कायद्यात एकच मर्यादा आहे - मुलीचे वय 15 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. जर मुलीचे वय 15 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर पतीवर बलात्काराची कारवाई केली जाईल. मात्र, अशा स्थितीत त्याला कमाल दोन वर्षांचीच शिक्षा होईल.
मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार वेगळा कायदा : यावर मुस्लिम पर्सनल लॉची स्थिती वेगळी आहे. या अंतर्गत मुलगा आणि मुलगी दोघेही तारुण्यवस्थेत पोहोचले आहेत आणि ते अल्पवयीन असले तरी त्यांचे लग्न आणि परस्पर संबंध दोन्ही वैध आहेत, असे म्हटले आहे. त्यांच्यावर बलात्काराचा खटला चालणार नाही. 2012 मध्ये निर्भयाची घटना घडल्या नंतर न्यायमूर्ती जे.एस.वर्मा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 16 वर्षे करण्याची सूचना केली होती. मात्र या शिफारशीवर कोणताही निर्णय झाला नाही.
हेही वाचा :
