नवी दिल्ली : गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात सुरत न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेले आहे. खासदार म्हणून अपात्र ठरल्यानंतर काही दिवसांनी लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने राहुल गांधींना नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये राहुल गांधींना गृहनिर्माण समितीने वाटप केलेला सरकारी बंगला रिकामा करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणावर कायदेशीर आणि राजकीय लढा देणार : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधी यांना 22 एप्रिलपर्यंत राष्ट्रीय राजधानीतील 12, तुघलक येथील निवास्थान रिकामे करण्यास सांगितले आहे. राहुल गांधींना हे रिकामे करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेनंतर देशभरात विविध ठिकाणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली आहेत. पक्षाने या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला असून, या प्रकरणावर कायदेशीर आणि राजकीय लढा देणार असल्याचे म्हटले आहे.
'राहुल पत्र लिहू शकतात आणि आणखी वेळ मागू शकतात': एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपात्र ठरलेल्या लोकसभा सदस्याला त्याचे सदस्यत्व गमावल्यानंतर एका महिन्याच्या आत अधिकृत बंगला रिकामा करावा लागतो. दुसर्‍या अधिकाऱ्याने सांगितले की, राहुल गांधी हाऊसिंग कमिटीला बेदखल करण्याची मुदत वाढवण्यासाठी पत्र लिहू शकतात, ही विनंती पॅनेल विचारात घेईल असही ते म्हणाले आहेत.
दोन वर्षांची शिक्षा : 23 मार्च रोजी गुजरातमधील स्थानिक न्यायालयाने राहुल गांधी यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. दोन वर्षांच्या तुरुंगवासामुळे त्यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
