नवी दिल्ली: असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आपला विश्लेषण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, संपूर्ण भारतातील राज्यांच्या विधानसभांमधील सुमारे 44 टक्के आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. खुद्द आमदारांनी त्यांच्या स्वयंघोषणापत्रात त्यांच्या गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे या 44 टक्क्यांपैकी बहुसंख्य आमदारांवर बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने आमदारांच्या स्वयंघोषणापत्राचा अभ्यास करुन ही माहिती प्रकाशित केली आहे.
सर्वाधिक गुन्हे आपच्या आमदारांवर : या अहवालात दिल्लीतील 70 पैकी 44 आमदारांनी त्यांच्या स्वयंघोषणापत्रात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली आहे. यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आघाडीवर आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 13 प्रकरणांमध्ये गु्न्हे दाखल आहेत. तर 37 आमदारांवर (53 टक्के) गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान या 44 टक्के आमदारांमध्ये 39 आमदार हे आम आदमी पार्टीचे आहेत. तर यात भाजपच्या 5 आमदारांचा समावेश आहे. 'आप'च्या 39 आमदारांपैकी 19 आमदारांवर एक-दोन गुन्हे दाखल आहेत. उर्वरित 20 आमदारांवर तीन किंवा त्याहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. आपचे ओखला येथील आमदार अमानतुल्ला खान या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
अहवालात आपची बाजी : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर 'आप' मधील मोठे नेत्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर 3 गुन्हे दाखल आहेत. निवडणुकीनंतर, सिसोदिया यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीने महसूल घोटाळ्यात 2 खटले आणि दिल्ली सरकारच्या एजन्सीने हेरगिरी केल्याच्या दुसर्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. अशाप्रकारे सिसोदिया यांच्यावरील खटल्यांची संख्या 6 झाली आहे. शिक्षण मंत्री आतिशी यांच्याविरोधात 1, गोपाल राय यांच्याविरोधात 1, राजकुमार आनंद यांच्याविरोधात 1, सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात 2, रामनिवास गोयल यांच्याविरोधात 1, राखी बिर्ला विरोधात 1 आणि दुर्गेश पाठक विरोधात 1 गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर भाजप आमदारांमध्ये ओमप्रकाश शर्मा यांच्या विरोधात 2, विजेंदर गुप्ता विरुद्ध 2, जितेंद्र महाजन यांच्याविरोधात 2 आणि अभय वर्मा आणि अनिल बाजपेयी यांच्याविरोधात प्रत्येकी 1 गुन्हा दाखल आहे.
महाराष्ट्रातील 40 टक्के आमदारांवर गु्न्हे : महाराष्ट्र राज्यातील 284 आमदारांपैकी 175 आमदारांवर फौजदारी दाखल असल्याचे या एडीआरच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. यातील 114 आमदारांवर गंभीर प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान या गुन्ह्याची माहिती आमदारांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या त्यांच्या पत्रकात दिली आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करुन हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. एडीआरच्या अहवालानुसार, 28 राज्य विधानसभा आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सेवा देणाऱ्या 4 हजार 33 आमदारांपैकी 4 हजार 001 आमदारांचा यात समावेश आहे. यातील 28 टक्के म्हणजेच 1 हजार 136 आमदारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे.