नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी प्रकरणावरील सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला आहे. या याचिकेत चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अदानी समूहाच्या समभागांच्या सततच्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होत असल्याची चिंता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने सीलबंद लिफाफ्यात काही सूचना केल्या होत्या. तुमची ही सीलबंद सूचना आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यात लपवण्यासारखे काय आहे, आम्हाला पूर्ण पारदर्शकता हवी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शेअर बाजारात अधिक चांगले नियमन कसे करता येईल यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मत मागवले होते.
खंडपीठासमोर झाली सुनावणी : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने टिपणी केली की, ते पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेच्या बाजूने आहे. तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी की नाही, यावर न्यायालय निर्णय देईल. या समितीमध्ये विद्यमान न्यायाधीशांचा समावेश करता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही.
दोन याचिका आहेत दाखल : या याचिकेत विद्यमान न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची विनंती करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. याचिका दाखल करताना काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. यासंदर्भात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीतून धडा घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. बाजारातील अस्थिरता योग्य आहे, पण गुंतवणूकदारांना एकटे सोडता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
चौकशी करण्याची आहे मागणी : एका जनहित याचिकेत फसवणूक आणि समभागांच्या किंमतीतील फेरफारच्या आरोपांनंतर अदानी समूहाविरुद्ध पॅनेल किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली अनेक केंद्र सरकारच्या एजन्सीद्वारे चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे. केंद्र आणि त्यांच्या एजन्सींना तपासात सहकार्य करण्याचे द्यावेत या मागणीसह सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा चौकशी आणि तपासावर देखरेख आणि देखरेख ठेवण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
