नवी दिल्ली : भाजपशासित केंद्र सरकारशी विविध मुद्द्यांवर आणि अजेंड्यावर मतभेद असलेल्या आम आदमी पक्षाने समान नागरी संहितेवर मात्र सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा सदस्य आणि सरचिटणीस संदीप पाठक यांनी म्हटले की, कलम 44 समान नागरी संहितेबद्दल बोलते. परंतु ते लागू करण्यापूर्वी आधी सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
-
#WATCH | We support Uniform Civil Code (UCC) in principle as Article 44 also says that there should be UCC in the country. Therefore, there should be a wide consultation with all religions, political parties and organizations and a consensus should be built: AAP leader Sandeep… pic.twitter.com/kiZoOpcgcS
— ANI (@ANI) June 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | We support Uniform Civil Code (UCC) in principle as Article 44 also says that there should be UCC in the country. Therefore, there should be a wide consultation with all religions, political parties and organizations and a consensus should be built: AAP leader Sandeep… pic.twitter.com/kiZoOpcgcS
— ANI (@ANI) June 28, 2023#WATCH | We support Uniform Civil Code (UCC) in principle as Article 44 also says that there should be UCC in the country. Therefore, there should be a wide consultation with all religions, political parties and organizations and a consensus should be built: AAP leader Sandeep… pic.twitter.com/kiZoOpcgcS
— ANI (@ANI) June 28, 2023
कॉंग्रेसच्या भूमिकेवरून आप नाराज : पाटणा येथे नुकत्याच झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत आम आदमी पक्ष सहभागी झाला होता. केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात पक्षाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवायचा होता. मात्र काँग्रेसने यावर स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने आम आदमी पक्ष नाराज आहे. त्यामुळे शिमल्यात होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या दुसऱ्या बैठकीपासून पक्षाचे नेते अंतर राखत आहेत. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी भोपाळमध्ये ज्या पद्धतीने समान नागरी संहितेबाबत बोलले, त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. यानंतर बुधवारी आम आदमी पक्षाने या मुद्द्याला तत्वत: पाठिंबा दिला आहे.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय? : समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असणे, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो वा जातीचा. म्हणजेच प्रत्येक धर्म, जात, लिंगासाठी समान कायदा. देशात समान नागरी संहिता लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान नियम असतील.
पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले होते? : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी म्हटले होते की, भारत दोन कायद्यांवर चालू शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेतही नागरिकांच्या समान हक्काबाबत बोलले गेले आहे. समान नागरी संहितेच्या नावाखाली लोकांना भडकवण्याचे काम केले जात असल्याचे ते म्हणाले होते. घरात एका सदस्यासाठी एक आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल तर घर कसे चालेल?, असे ते म्हणाले. यानंतर समान नागरी संहितेवरून राजकीय वाद सुरू झाला आहे.
विरोधकांचा आरोप : पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर निवडणुका जवळ आल्या असताना पंतप्रधानांनी राजकीय फायद्यासाठी समान नागरी संहितेचा मुद्दा उपस्थित केल्याचा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महागाई, बेरोजगारी आणि मणिपूरमधील परिस्थिती यासारख्या वास्तविक समस्यांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर करत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे.
हेही वाचा :
