नवी दिल्ली : प्रसूतीनंतर लगेचच नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्यास सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांची विशेष प्रसूती रजा Maternity leave for women even if the baby dies दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. या आदेशात म्हटले आहे की, मृत मुलाच्या जन्मामुळे आईला होणारी भावनिक इजा किंवा जन्मानंतर लगेचच नवजात बालकाचा मृत्यू होणे हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला important decision of central government आहे. कारण अशा घटनांचा मातेच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो.
डीओपीटीने म्हटले आहे की जन्मानंतर लगेचच मृत जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास रजा/मातृत्व रजेबाबत स्पष्टीकरण मागणारे अनेक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. विभागाने आदेशात म्हटले आहे की, 'या विषयावर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी चर्चा करण्यात आली आहे. मृत नवजात अर्भक जन्माला आल्याने किंवा प्रसूतीनंतर लगेचच त्याचा मृत्यू झाल्यामुळे होणारा धक्का लक्षात घेऊन अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांची विशेष प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डीओपीटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने आधीच प्रसूती रजा घेतली असेल आणि मृत मुलाच्या जन्मापर्यंत किंवा मुलाचा मृत्यू होईपर्यंत तिची रजा चालू राहिली असेल, तर अशा तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्याने घेतलेली रजा तिची असल्याचे मानले जाईल. ज्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. आदेशानुसार, कर्मचार्‍याला मृत मुलाच्या जन्माच्या दिवसापासून किंवा मुलाचा मृत्यू झाल्यापासून लगेचच 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाईल.
आदेशानुसार, जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजा घेतली नसेल, तर तिला मृत मुलाच्या जन्मापासून किंवा मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये/विभागांना जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रसूतीच्या तारखेपासून 28 दिवसांच्या आत नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्यास ही तरतूद प्रभावी मानली जाईल. डीओपीटीच्या मते, मृत जन्माची व्याख्या म्हणजे जन्मानंतर मृत बालकाचा जन्म, ज्यामध्ये जीवनाची कोणतीही चिन्हे नसतात किंवा गर्भधारणेच्या २८ आठवड्यांनंतर (सात महिने) जिवंत बालकाचा जन्म होतो.
या आदेशानुसार, विशेष प्रसूती रजेचा लाभ केंद्र सरकारच्या त्या महिला कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल ज्यांना दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले आहेत आणि ज्यांची प्रसूती अधिकृत रुग्णालयात झाली आहे. अधिकृत रुग्णालय म्हणजे सरकारी रुग्णालय किंवा अशी खाजगी रुग्णालये जी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत (CGHS) समाविष्ट आहेत. डीओपीटीच्या आदेशानुसार, पॅनेलच्या बाहेरील कोणत्याही खाजगी रुग्णालयात आपत्कालीन प्रसूती झाल्यास 'आपत्कालीन प्रमाणपत्र' देणे बंधनकारक असेल.
