नवी दिल्ली : १६ जानेवारीला देशात कोरोना लसीकरणाची सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यांच्या तयारीचा आढावा घेतला, तसेच राज्य सरकारांना विविध निर्देशही दिले. येत्या काही महिन्यांमध्ये देशातील ३० कोटी नागरिकांना लस देण्याचे ध्येय असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणाचा खर्च केंद्र करणार..
लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ३ कोटी अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना डोस देण्यात येणार आहेत. यामध्ये खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार असल्याची माहिती मोदींनी या बैठकीदरम्यान दिली.
पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पोलीस आणि पॅरामिलीट्री कर्मचारी, होमगार्ड, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी आणि स्वयंसेवक, नागरी सुरक्षा जवान, कन्टेन्मेंट झोन आणि तपासणी विभागाशी संबंधित महसूल अधिकारी आणि इतर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच, दुसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षांवरील व्यक्ती, आणि ५० वर्षांखालील गंभीर आजार असलेले रुग्ण यांना लस देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य-केंद्र समन्वयामुळे कोरोनाची लढाई सोपी..
राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील समन्वयामुळेच कोरोनाची ही लढाई आपण यशस्वीरित्या लढत आहोत. आपण खंबीरपणे या महामारीला तोंड देत असून, योग्य वेळी घेतलेल्या योग्य निर्णयांमुळेच भारतात कोरोनाचा तितका प्रसार होऊ शकला नाही जितका तो इतर देशांमध्ये झाला आहे, असे मोदी म्हणाले.
दरम्यान, कोविशील्ड या कोरोनावरील लसीचे उत्पादन घेत असलेल्या सीरमला खरेदीचे आदेश केंद्र सरकारकडून मिळाल्याची माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ऑक्सफोर्ड आणि अ‌ॅस्ट्राझेनेकाने बनवलेल्या या लसीचे सीरम इन्स्टिट्यूट भारतात उत्पादन करत आहे. यासोबतच, या लसीचा एक डोस केवळ २०० रुपयांना उपलब्ध होणार असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : कृषी कायदेविरोधी आंदोलन : सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी जाहीर करणार निकाल
