नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गट तसेच ठाकरे गटाचा युक्तिवाद ऐकून घेत अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. सत्तासंघर्षाच्या या सुनावणी दरम्यान, सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांसंदर्भात वक्तव्य केले होते. यावरून त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला आहे. याप्रकरणी विरोधी पक्षातील 13 नेत्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात राष्ट्रपतींनी योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केली आहे.
पत्रात काय लिहिलंय? : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षची सुनावणी डी. वाय. चंद्रचूड करत आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी काही प्रतिक्रियाही दिल्या होत्या. सरन्यायधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांची टिप्पणी समोर येताच सोशल मीडियावर ट्रोल आर्मींनी त्यांचा पाठलाग केला. ट्रोल करणाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारबद्दल सहानुभूती आहे, त्यामुळे त्यांनी सरन्यायाधीशांवर निशाणा साधला आहे, असे या पत्रात लिहिले आहे. पत्रानुसार ट्रोल करणाऱ्यांनी अत्यंत खालच्या दर्जाची भाषा वापरली आहे. लाखो लोकांनी असे ट्विट पाहिले आहेत, असे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले. दरम्यान, हे पत्र १६ मार्च रोजी लिहिले होते.
पत्रात या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या : पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह, विवेक तंखा, शक्ती सिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, आम याज्ञिक, रंजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढ़ी आणि आपचे राघव चढ्ढा, उद्धव गटाच्या प्रियांका चतुर्वेदी, सपाच्या जया बच्चन आणि रामगोपाल यादव यांचा समावेश आहे. याच मुद्द्यावर विवेक तनखा यांनी भारत सरकारच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांना स्वतंत्र पत्रही लिहिले आहे.
विरोधी पक्षातील नेत्यांचा आरोप : महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयावर ते निकाल देणार असल्याने सरन्यायाधीश आणि न्यायपालिकेला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनीच उद्धव सरकारला विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले होते. विश्वासदर्शक ठरावापूर्वीच उद्धव सरकारने राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले. जून 2022 मध्ये शिवसेनेचे दोन गट पडले. एका गटाचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे, तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करत होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने प्रश्नांची सरबत्ती केली होती.
ट्रोलिंग करणे दुर्दैवी : माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर न्यायाधीशांच्या ट्रोलिंगला दुर्दैवी म्हटले होते. ट्रोलर्सकडून असे हल्ले जाणूनबुजून केले जातात तसेच ते प्रायोजित असतात, त्यामागे विशेष हेतू असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अलीकडच्या काळात अशा घटना वाढल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तेव्हा त्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांनी कारवाई करावी, असे म्हटले होते. यावर केंद्रीय कायदा राज्यमंत्र किरन रिजिजू यांनी सांगितले होते की, सोशल मीडियावर कोणावरही टीका करणे थांबवण्यासाठी कायदा करणे हा व्यावहारिक उपाय नाही.
हेही वाचा : Ajit Pawar Criticizes CM : न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचे कान टोचणे लाजिरवाणे - अजित पवार
