ETV Bharat / bharat

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർഷക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് കിസാൻ ശക്തി സംഘ് നേതാവ് - കർഷക നേതാവ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ്

കർഷകരുടെ കാര്യത്തിനും ഉചിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ്.

overshadowed farmers' issues Citizenship (Amendment) Act National Population Register National Register of Citizens protests against the CAA and NRC കിസാൻ ശക്തി സംഘ് നേതാവ് കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ കർഷക നേതാവ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ മുങ്ങി കർഷകർ
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് കിസാൻ ശക്തി സംഘ് നേതാവ്
author img

By

Published : Dec 28, 2019, 5:17 AM IST

Updated : Dec 28, 2019, 7:23 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് കർഷക നേതാവ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ കർഷകരും പൊതുജനങ്ങളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണ്. കരിമ്പിന്‍റെ നിരക്കിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകാത്തതുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നതെന്നും കിസാൻ ശക്തി സംഘ് പ്രസിഡന്‍റ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കരിമ്പിന്‍റെ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മറ്റ് ദേശീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിനും ഉചിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കിസാൻ ശക്തി സംഘ് നേതാവ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് കർഷക നേതാവ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ കർഷകരും പൊതുജനങ്ങളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണ്. കരിമ്പിന്‍റെ നിരക്കിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകാത്തതുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നതെന്നും കിസാൻ ശക്തി സംഘ് പ്രസിഡന്‍റ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കരിമ്പിന്‍റെ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന മറ്റ് ദേശീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്നും എന്നാൽ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിനും ഉചിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കിസാൻ ശക്തി സംഘ് നേതാവ് ചൗധരി പുഷ്പേന്ദ്ര സിംഗ് ഇടിവി ഭാരതിനോട്
Intro:नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों पर चल रहे घमासान के बीच कहीं ना कहीं आम जनता और किसानों के मुद्दे पीछे छूट गए हैं । अगर कृषि क्षेत्र और किसानों की बात करें तो बीते कुछ महीनों में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में किसानों से जुड़े मुद्दे सर्वोपरि थे लेकिन सीए एनआरसी और एनपीआर के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच अब विपक्ष ने भी बहरहाल इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसी विषय पर ईटीवी भारत में किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से विशेष बातचीत की है । चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले गन्ना किसानों का मुद्दा प्रमुखता पर था । लगातार 2 सालों से गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी ना होने से निराश किसानों ने कई जगहों पर छुटपुट प्रदर्शन भी किए थे लेकिन जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर विवाद शुरू हुआ यह मुद्दा बैकफुट पर चला गया । इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव का उदाहरण लें तो इन चुनावों में भी किसान और खेती से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे लेकिन बाहर हाल कोई भी पार्टी या सरकार इन विषयों पर बातचीत करती नहीं दिख रही है । महाराष्ट्र में किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया गया था लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार बनने के बाद बहरहाल इस पर कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने मांग की है कि सरकार बेशक इसे करने में समय ले ले लेकिन जो वायदा उन्होंने किसानों से किया था उसको पूरा जरूर करना चाहिए ।


Body:इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के विषय पर आश्वासन दिया था कि तय समय सीमा के अंदर उनके बकाया भुगतान कर दिए जाएंगे लेकिन किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो पिछले साल का भी भुगतान अभी तक पूरा नहीं हो सका है । लगभग पाँच हजार करोड़ से ज्यादा पिछ्ली फसल का भुगतान बकाया है और मौजूदा फसल का गन्ना भी किसानों ने चीनी मिलों तक पहुँचाना शुरु कर दिया है ।
मौसम के मार की वजह से पहले ही किसानों को भारी नुक्सान उठाना पड़ा था और किसान उम्मीद कर रहे थे की उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआबजा देने की घोषणा की जाएगी लेकिन बहरहाल ये मुद्दा भी चर्चा से बाहर ही है । किसानों के साथ साथ आम उपभोगताओं को भी इनकी वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । प्याज की कीमतें अभी तक आसमान छू रही हैं और दूध की कीमतों में भी वृद्धि हुई है । दाल की कीमत भी देश में कम उत्पादन होने की वजह से बढीं हैं और लोग पहले से महंगे दर पर खरीद रहे हैं ।



Conclusion:चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चर्चा होने से किसानों और किसान नेताओं को कोई समस्या नहीं है लेकिन सिर्फ इन मुद्दों पर चर्चा के बीच आम लोगों से जुड़े मुद्दे गायब नहीं होने चाहिये।
मोदी सरकार को नसीहत देते हुए किसान नेता ने कहा अभी हाल में झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे भी यही संकेत देते हैं कि अगर सरकार मूल मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
Last Updated : Dec 28, 2019, 7:23 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.